काठमाडौं । वैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि चितवन– २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेविरूद्ध परेको उजुरी उपर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

लामिछाने विरूद्ध युवराज पौडेलसहित उनका प्रतिस्पर्धी अरू तीन जनाले पनि उजुरी दिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वाशुदेव न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्राप्त उजुरी उपर बेलुका ५ बजेसम्म छानविन गरी निर्णय लिइने छ ।

पौडेलबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए । राहदानी प्रकरणमा रविविरूद्ध मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पौडेलले संविधानको धारा २९१ बमोजिम उनी उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको जिकिर गर्दै इमेलमार्फत उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

चार महिनाअघि नागरिकता प्रकरणमा सांसद, पार्टी सभापति र मन्त्री पद एकैपटक गुमाएको रविमाथि फेरी उस्तै प्रकृतिको मुद्दा परेपछि सबैको चासो बढेको छ । उजुरी कर्ताहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको तीन महिना नपुगेको दलिल पेश गर्दै संविधान बमोजिम उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कतिपयले उनको मतदाता नामावली पुरानै नागरिकताका आधारमा अध्यवधि भएकाले उम्मेदवार बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा सम्बन्धित निकायमा बुझाएको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

‘उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा आयोगमा पेश गरेका छन् । त्यहिअनुसार उनको मतदाता नामावलीसमेत अध्यावधि भइसकेको छ’, उनले भने ।

रविले चुनावै लड्न नपाउने संविधानको धारा २९१ मा सबैको ध्यान गएको छ । संविधानको उक्त धारामा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।

उपधारा (१) मा यो संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यो संविधान बमोजिम योग्य हुनेछैन उल्लेख छ । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिना अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्त हुन बाधा पर्नेछैन लेखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर रविमाथि उजुरी दिएका हुन् ।

रविले अमेरिकी नागरिकता २०७५ मा त्यागेको भएतापनि अदालतको फैसलापछि माघ १५ गते मात्र उनले सम्बन्धित निकायलाई निस्सा बुझाएका थिए । यस विषयमा आयोगले कस्तो निर्णय लिन्छ त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उजुरीकाे सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन २०७४  नै अस्पष्ट

यसैगरी उम्मेदवारविरूद्ध क–कसले उजुरी दिन पाउनेबारे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा अस्पष्टता देखिएको छ । यो ऐनको दफा १५ उजुरी दिन सबैलाई खुल्ला गरिएको छ तर दफा २१ उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा उम्मेदवार वा उसका प्रतिनिधिले उजुरी दिन पाउने उल्लेख छ ।

दफा १५ को उपदफा १ मा सदस्यका लागि उम्मेदवारको मनोनयन भइरहेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतमार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त उजुरीमाथि उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) (७) बमोजिमा आयोगले कारवाही सम्बन्धनमा निर्णय लिने छ ।

दफा २१ को उपदफा १ उम्मेदवारविरूद्ध दाबी विरोध गर्नसक्ने उल्लेख छ । दफा २० बमोजिम मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय,स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने उल्लेख छ । यसविषयमा रविका कानुनी व्यवसायी सुनिलकुमार पोखरेलले प्रतिस्पर्धीबाहेक अन्यले उजुरी दिन नपाउने तर्क गरेका छन् ।

‘निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २१ मा उम्मेदवार वा उसका प्रतिनिधिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयमा उजुरी दिने व्यवस्था छ । पौडेलजी रविका प्रतिस्पर्धी नभएकाले उहाँले उजुरी दिन पाउनुहुन्न’, उनले भने ।

यद्यपि नागरिकता प्रकरणा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ऐनको दफा १५ बमोजिम उम्मेदवारविरूद्ध जोसुकैले उजुरी दिन पाउने व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको ‘उम्मेदावरी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतमार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने छ’ यसमा उल्लेख भएको ‘कसैलाई लागेमा’ वाक्यांसले उजुरी गर्न पाउने हकदैया अन्य ‘कसैलाई’ प्रदान गरिएको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको अवस्थाका लागि यो हकदैया सिमित र साँघुरो बन्न जानेगरी अर्थ ग्रहण गर्नु मनासिव हुँदैन फैसलामा उल्लेख छ ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा अत्याधिक मतसहित विजयी भएका उनी नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा सम्बन्धित निकायलाई नबुझाई दलको सदस्य, पार्टी सभापति, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्नु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित भएको अदालतको ठहर छ ।