काठमाडौं । धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको सरकारले धान खरिदमा पनि झेल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १० प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको धान उत्पादनका हिसाबले ०.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेका छन् ।

जानकारका अनुसार सरकारले किसानका नाममा धेरैजसो ठाउँमा व्यापारीबाटै धान खरिद गरेको छ । ‘रोपाइँ हुनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा धान बाली आधा बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोकियो । खरिद गर्ने बेला थोरै किनेर सरकारले झुक्याएको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महांसघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘खरिद गर्ने क्रममा पनि किसानभन्दा व्यापारीबाटै किनिएको छ ।’

ढिलो गरी तोकिएको समर्थन मूल्य, त्यसमा पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले डिपोबाट मात्र खरिद गर्दा समर्थन मूल्यमा व्यापारीकै रजाइँ भएको महासंघको भनाइ छ ।

‘धानको समर्थन मूल्य कात्तिक १६ गते तोकियो, त्यस बेला अधिकांश किसानले धान बेचिसकेका थिए । खाद्यले आफ्ना डिपोबाट मात्रै खरिद गर्दा किसानहरू त्यहाँसम्म पुग्न सकेनन्,’ अधिकारीले भने, ‘अन्ततः धान व्यापारीबाटै किन्ने हो । कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीबाटै खरिद हुन्छ । नियामक निकायले तत्काल अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।