NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते

सती प्रथा हटाउने समाजले पशु कल्याण कहिले गर्ने ?

हाम्रोमा पशुसम्बन्धी जति पनि ऐन, नियम र मापदण्डहरू बनेका छन्, ती मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट बनेका छन् । उदाहरणका लागि मासु जाँच ऐनलाई नै हेरौं । त्यसमा जनावर स्वास्थ्य भएमात्रै त्यो मासु खानका लागि उपयुक्त हुने भनिएको छ । पशुका लागि भनिएपनि मान्छेका आवश्यकताअनुसार बनेका नियम कानुनहरू छन् । त्यसैले पशुसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू जनावरको आवश्यकता सम्बोधन गर्न बनेका होइनन् ।

हामीले दश वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि पशु कल्याण ऐन चाहिन्छ भनेर वकालत गर्दै आएका छौं । जसमा उनीहरूको प्रजाती र आवश्यकता अनुसारको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नेपालमा अहिले पशुसम्बन्धी भएकै ऐन नियम पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तै, पशु ढुवानी मापदण्ड एकदमै राम्रो छ । तर त्यसमा लेखिएका कुराहरू सम्बोधन गर्नका लागि बजेट निर्धारण नै गरिदैंन ।

उदाहरणका लागि ८ घण्टा भन्दा बढी समय कुनै पशुलाई ढुवानी गरिन्छ भने उसलाई केही समय आराम दिलाएर खानपिन गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो कहिल्यै हुँदैन । नाकमा नत्थी लगाएर पुच्छर बाँधेर जनावरको ढुवानी भइरहेको हामी सहजै देख्न सक्छौं । पशुहरूसँग आवद्ध विभाग तथा सरोकारवालाहरू पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सबैले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिनेमात्रै हो भनेपनि पशुहरूको दुःख धेरै हदसम्म कम हुन्थ्यो ।

पशुका लागि आरामस्थल बनाउनका लागि सरकारले बजेट पनि विनियोजन गर्छ । तर त्यो बजेट त्यत्तिकै खेर जान्छ । त्यसैले हामीले जुन ठाउँमा वध गर्नुपर्ने हो त्यहीं गर्न भनिरहेका छौं । त्यसो गर्दा पशुहरूमाथि हुने क्रुरता आफैं हटेर जान्छ । हामी त सकेसम्म मासु खाँदै नखाउ भन्ने मान्छे हौं । तर खानै परेको खण्डमा पनि त्यो पशुलाई दुःख नदिइ, त्यसलाई जहाँ हो त्यहीँ व्यवस्थापन गरिदिए राम्रो हुन्छ । यो कुरालाई मुख्यगरि सरकारका नियकायमा रहनुहुने अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने हो ।

सकेसम्म मान्छेले मासु नै नखाउन्, पशुको क्रुरता नै नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर मान्छेले मासु खान्छन् भन्ने कुरा वास्तविकता हो । त्यसैले पशुमाथि हुने क्रुरता अलिकति भएपनि कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।

यसको सम्बोधन गर्ने नीति नियम र ऐन सबै कागजमै सिमित छ । म केही समयअघिमात्रै जितपुर गएँ । त्यहाँ राँगापाठालाई ढुवानी गरेको हेर्दा अहिले पनि पशु ढुवानी गर्ने तौरतरिकामा उस्तै अवस्था देखें । पहिलाको तुलनामा केही पनि तात्विक भिन्नता पाइनँ । एक वर्षदेखि हामी त्यहाँ ढुवानी मापदण्डअनुसार काम गराउन खोज्दा खोज्दै पनि कार्यान्वयन गराउने कुनै निकाय नै छैन । हामीले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने र भन्नुपर्ने कर्तव्य त निभाइरहेका छौं । तर सरकारको उपस्थिती भयो भने कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले गरेको सावधानीले ‘वाचडग’ को भूमिकामात्रै खेल्छ ।

पशुजन्य उपादन बढाउन प्रयोग हुँदै आएको ‘फ्याक्ट्री फार्मिङ’को पनि हामी घोर विरोधी हौं । यो नेपालमा आवश्यक नै छैन । विदेशले पनि अस्वीकर गरिसकेको खोरहरू हामी नेपालमा ल्याएर कुखुरा उत्पादन गरिरहेका छौं । यसको उत्पादन पनि राम्रो हुँदैन र यसले पशुहरूमा धेरै क्रुरता निम्त्याउँछ भनेर हामी विरोध गर्छौं । तर मानवीय तरिकाले गर्ने हो भने हामी सहन सक्छौं ।

पशुपालनले अहिले वातावरणलाई पनि कति प्रभाव पारिरहेको छ भनेर धेरै अध्ययन अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । जे गरेपनि सानो स्केलमा कसैलाई पनि दुःख नहुने किसिमले गरून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

पशु कल्याणबारे सचेतना जाग्न नसक्नुको मुख्य कारण हाम्रै संस्कारबाट बसालिएका रिती हुन् । जस्तै देविलाई रगत नै चढाउनुपर्ने, काटमार नै गर्नुपर्ने आदि । हामी सबै कुरामा प्रगती गर्ने र जब जनावरको कुरा आउँछ, त्यसमा भने परम्पराको हवला दिएर छोड्न मिल्दैन भन्ने ? जनावरहरू पनि संवेदनशील प्राणी हुन् र उनीहरूको हकअधिकार हामीले सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।

हामीले अहिले यो क्षेत्रसँग चासो राख्ने सरोकारवालाहरूलाई जम्मा गरेर ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने कार्ययोजना छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट खाका पारित भएपछि ऐन बनाउन अहिले बनेको समितिमा दुईजना सरोकारवालाहरू राख्ने कुरा भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यो समितिमा सरकारी कर्मचारीवाहेक कसैलाई राखिएको छैन । यसमा मेरो घोर आपत्ति छ । हामी त दैनिक रूपमा यो कुराहरू देखिरहेका छौं । तर समितिमा हुनुभएका कतिजनालाई पशु कल्याणको बारेमा थाहा छ ? भन्ने पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

हामी पशु उत्पादनको कुरा गर्छौं । यसको लागि परम्परागतलाई छोडेर विदेशबाट नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि पछि परेनौं । यसबाट सामान्य किसानलाई कत्ति फाइदा भइरहेको छ र ठूला उत्पादककर्तालाई कत्ति भन्ने पनि आफैंमा बहसको विषय हो । यदि हामी उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौं भने पशु कल्याणको कुरा गर्नैपर्छ ।

सति प्रथा पनि त हाम्रो परम्परा थियो । मान्छेलाई घाटा पर्दा चाहीं हामी त्यस्ता रितिहरू तुरुन्तै परिवर्तन गर्न तयार हुन्छौं । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि नेपाल चाहीं पशु कल्याणमा किन पछि पर्ने ? राम्रो कुराको अनुसरण गर्नुपर्छ । तर विदेशीको फ्क्ट्रि फार्मिङ अनुसरण गरिनु हुँदैन । किनभने यसले पशु र मानव दुवैलाई फाइदा छैन ।

अबको समाधान भनेको भएका ऐन नीति नियमको पालना हो र भएका नीतिहरूलाई ‘रिभ्यू’ पनि गरिनुपर्छ । अर्को त पशु कल्याण नीति ल्याउनैपर्यो । त्यस्तैगरी यससम्बन्धी कसुरबारे उजुरी दिन जाँदा केस नै दर्ता नगर्ने निरिह प्रवृत्ति रोकिनुपर्यो । सरकारले क्षमता विकास सँगै दरबन्दी थप गर्नुपर्छ र प्रशासन देखि यसमा सम्बद्ध सबैलाई पशु कल्याणको तालिम नै दिलाउनुपर्छ ।

अहिले कुकुर उत्पादनमा पनि हामी आत्म निर्भर भएका छौं । तर बाटाबाटोमा विभिन्न प्रजातीका कुकुरको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुकुर उत्पादन गर्ने उत्पादककर्ताहरूलाई पनि कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्छ । उनीहरूबाट सरकारले कर उठाउनेबारे पनि शंकाको विषय छ । अब घरमा लगेर पाल्ने मालिक र कुकुर उत्पादन गर्नेमाथि अनुगमन गरिनुपर्छ । पशु कल्याणको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ र धेरै काम भएका पनि छन् ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा एनिमल नेपालकी अध्यक्ष तथा अभियन्ता प्रमदा शाहले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश । कार्यक्रमको पूरा भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ।)