काठमाडौं । वर्ष २०७९, निर्वाचनमयमा बित्यो । यसै वर्ष तीन तहको आवाधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । नयाँ वर्ष सुरूवातसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिंगो मुलुक होमियो । ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनलाई तत्कालीन सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादीलगायत ५ दलले आफूलाई अग्रगामी शक्ति भएको दाबी गर्दै निर्वाचनमा होमिए ।

गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थी प्रतिगामी शक्तिको रूपमा चित्रण गरेको एमाले चुनावमा एक्लियो । यस निर्वाचनमा पहिलो पटक स्वतन्त्र युवाहरूको आकर्षणले चुनावी माहोललाई थप रोमान्चकारी बनायो ।

यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन भएको ८ महिना अर्थात् मंसिर ४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो ।

योपटक परम्परागत यीनै दलहरूलाई नयाँ दलहरूले चुनौती दिए । यसैगरी रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भयो ।
त्यसैगरी देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको निर्वाचन २५ फागुन र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैतमा भयो । विगत १५ वर्षदेखि हुन नसकेको त्रिवि अन्तर्गतका आंगिक र सम्बन्धन क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो ।

यसैगरी संघीय संसदबाट प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो भने प्रदेशसभाबाट सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो । तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको तयारीले २०७९ साल ‘निर्वाचन वर्ष’को रूपमा लिइन्छ ।

विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि राजनीति अस्थिरताको नियती दोहोरियो । सत्ता समीकरण बन्ने र भत्किने क्रम रोकिएन । दलहरू देश र जनता केन्द्रित एजेण्डामा बहसमा भन्दा सत्ता स्वार्थमा अलमलिए । आर्थिक अपचलन, भ्रष्टाचार, घुस प्रकरणमा सांसदहरू विवादमा तानिए । केही सांसद सर्वोच्चाको आदेशमा पदमुक्त भए ।

नागरिकता प्रकरणमा दोषी करार भएका रास्वपाका समपतिसमेत रवि लामिछानेले एकैपटक सांसद, पार्टी सभापति, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गुमाए । द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भयो ।

१३ महिनादेखि न्यायपालीकाको सर्वोच्च निकाय नेतृत्वविहिन हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न दलहरू असफल देखिए । आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकार उदासिन देखिएको छ । जनजिवीका, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका विषयमा भन्दा पनि सरकार सत्ता जोगाउनमै पुरानो वर्ष सकिएको छ । विगतमा झैं २०७९ साल पनि आशा भन्दा निराशामै बित्यो ।

१.स्थानीय तह निर्वाचन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक भएको स्थानीय तह निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा फरक देखियो । परम्परागत दलहरूको गढ मानिएका क्षेत्रहरूमा नै उनीहरूका उम्मेदवार पराजित भए । ६० प्रतशित सिट जित्ने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा खुम्चियो । गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फाइदा लिए । काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपमहानागरपालिकामा नमिठो हार व्यहोर्यो । बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयबाट आम जनताहरू परिवर्तन चाहिरहेका छन् भन्ने सन्देश दियो । राजनीतिप्रति नयाँ पुस्ताहरूको आकर्षणले पुराना दललाई सच्चिन दबाब परेको छ ।

२.नेतृत्वविहीन न्यायपालिका

राज्यका प्रमुख अंग न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत १३ महिनादेखि नेतृत्वबिहिन हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेन । सत्ता र शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा परेको सर्वोच्च अदालत अहिले का.मु.प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । तीन जना न्यायाधीशसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग संसदले टुंगो लगाउन नसक्दा अपमानजन तरिकाले बर्हिगमन हुनु पर्यो । यसरी न्यायलयमाथि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायमूर्तिनै अन्यायमा परे ।

३. प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

मंसिरको पहिलो साता सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाकाे आवाधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । एकै चरणमा एकै पटक भएको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक पुग्यो । ७९ सिट सहित एमाले दोेस्रो दल भयो । यो निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित ७ दलले राजनीतिक दलको मान्यता पायो । एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डसमेत कटाउन सकेन । परम्परागत राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै रास्वपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाए । दल दर्ता गरेको पाँच महिनामै रवि नेतृत्वको रास्वपालाई २० सिट जिताएर आम मतदाताले ब्यालेटमार्फत विद्रोह गरे । सरकार निर्माणमा यीनै नयाँ दल निर्णायक संघ र प्रदेशमा योपटक नयाँ अनुहार र नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले । नयाँ दलको उदयसँगै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुनौती देखिएको छ ।

४.सत्ता समीकरण फेरबदल

विगतमा जस्तै योवर्ष पनि सत्ता समीकरण फेरबदलको दुष्चक्रमा राजनीति फस्यो । देश र जनताको एजेण्डामा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा दलका नेताहरू केन्द्रित भए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पछि तत्कालीन गठबन्धन तोड्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए । तर तीन महिना नपुग्दै एमालेसँगको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूले विश्वासको मत दिए । यस्ता गतिविधिले राजनीतिमा नेताहरूले सामान्य नैतिकतासमेत गुमाए । सत्ता जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्रको समय व्यतित भयो ।

संघमा देखिएका सत्ता समीकरण फेरबदलको असर प्रदेशमा समेत पर्यो । अहिले सात वटै प्रदेशमा सरकर फेरिने र पुनर्गठन गर्ने क्रम जारी छ।

५. सत्ताबाट एमाले आउट कांग्रेस इन

१५ फागुनमा आफैले बनाएको सरकारबाट एमाले बाहिरियो । १० पुसमा एमालेसहित ८ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेपछि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो । त्यसअघि राप्रपाले प्रचण्ड सरकरलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिँदै सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । तीन महिना नपुग्दै एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सत्तामा फर्कियो । माओवादीसँगको सहयोगमा समामुख हात पारेको एमालेले राष्ट्रपति गुमायो । प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

६.नयाँ दलका विचलन र रवि पदमुक्त

परम्परागत दललाई चुनौती दिँदै राजनीति वेथितिको अन्त्य गर्न राजनीनिमा होमिएका दलहरूसमेत आर्थिक अपचलन, नैतिक पतन तथा घुसकाण्डमा मुछिएपछि नयाँ भनिएका पनि उस्तै रहेछन् भन्ने जनतामा परेको छ ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपा, जपा, नाउपा लगायत दलहरू संघमा उदय भए । प्रदेशमा समेत यसको प्रभाव राम्रो पर्यो । नयाँ दलको उदयले परम्परागत दलको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको थियो तर यीनै दल सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएको जनताले महशुस गर्न थालेका छन् ।

रास्वपाको सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भइ सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भए । चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका उनी दुई महिना नपुग्दै पदमुक्त भएपछि त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुँदैछ । राहदानी दुरूपयोग गरेको आरोपमा फेरी उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यस्तै रास्वपाका समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि रविका कोर टिमले २ करोड रुपयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीति तरंगित भएको छ ।

उक्त विषयलाई लिएर अहिले रविमाथि चौतर्फी आलोचना भएको छ । अडियो प्रकरणमा मुछिएका सांसद श्रेष्ठलाई कारवाही गरेपनि कोर टिमबारे उनी मौन बसेका छन् । पैसा मागिएको भनिएका कोर टिममाथि छानविन नहुँदा दल नै बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

७.भ्रष्टाचार, अनियमितताको निरन्तरता

विगतमा झैं भ्रष्टाचार, घुस काण्डमा सांसद मुछिने क्रम गत वर्षपनि जारी रह्यो । भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी प्रमाणित मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ पदमुक्त भए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डे सिक्टा सिंचाई आयोगनामा आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । यसअघि विशेष आदालतले पाण्डेसहित १३ जनालाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाको विरूद्ध आयोग सर्वोच्च गएको हो ।

८.संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन दलहरू असफल

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मारिएका परिवारको व्यवस्थापका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्ष वितिसक्दासमेत न त पीडित पक्षले न्याय पाए न त आयोगले मान्यता पाएको छ । द्वन्द्वकालीन विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर गत महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा परेपछि मुलुकको राजनीति तरंगित भयो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि पूर्वमाओवादीहरू एकजुट भए । अदालतको आदेश पछि सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सहमतिबाट विधेयक पारित गर्न सरकारले विपक्षी एमालेको सहयोग मागेको छ ।

यी बाहेक सरकारले आर्थिक संकट समाधान र शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै पहल गर्न सकेन । भ्रष्टाचार, महंगी, वेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सरकार र राजनीति संयन्त्र असफल देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, जनजिवीकाको पक्षमासमेत राज्यको हस्तक्षेपकारी पहल देखिएन ।