सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा दुई अर्ब बढीको भ्रष्टाचार, कार्यकारीसहित नौविरूद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा दुई अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कार्यकारीसहित नौजनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार उक्त घोटालामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसहित अन्य नौजना कर्मचारीले दुई अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ६७९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । आयोगले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनाविरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
कार्यकारीसहित यो काममा संलग्न हुनेमा प्रबन्ध निर्देशकदेखि शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भइसकेकासमेत छन् ।
आरोपपत्रमा जनाइएअनुसार उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, खरिद सम्झौताविपरीत नै गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गर्ने काम भएको छ भने सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी भएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
त्यस्तै खरिद सम्झौतामा तोकिएअनुसार काम नै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमै बढी भुक्तानी दिन, आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ‘बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम’ खरिद गरी सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार आठ सय ५४, सिडिई नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार नौ सय ४५, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार आठ सय २७,शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९,लेखा अधिकृतबाट निवृत्त रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार दुई सय ८९, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड एक लाख ३९ हजार सात सय ४६, रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार नौ सय २१, भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार तीन सय ६८ र मित्रलाल गुरौविरुद्ध आठ लाख ६९ हजार बिगो माग दाबी गरेको छ ।
छवि विवादस्पद हुँदा हुँदै पनि कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई २०७९ जेठमा सरकारले दोस्रो पटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिका लागि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुरक्षा मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा बिना सिधै नियुक्ति दिलाएका थिए ।
प्रतिक्रिया