काठमाडौं । २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र ढल्यो । देश गणतन्त्रमय भयो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संघीय शासन प्रणाली स्थापित भएकोमा गणतन्त्रवादीहरू खुशीले गद्गद भए । तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी र संसदवादी सात दलबीचको ‘फ्युजन’बाट स्थापित व्यवस्थाबाट पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गरेको अनुभूति गरेका यीनै शक्ति अहिले नागरिकको चर्को निशानामा पर्न थालेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा राजालाई दोष देखाएर राजनीति खपत गर्दै आएका गणतन्त्रवादी दलहरूले वितेको १५ वर्षमा विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटो पर्गेल्न नसक्दा आम नागरिकले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा १४ वटा सरकार बनिसकेको छ । यसबीचमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र दुईपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यसैगरी राज्यको पुर्नसंरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान जारी भयो । यीबाहेक भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि तथा जनजीविकाको सवालमा आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैन ।

प्रधानमन्त्रीले किन देखे व्यवस्थामाथि खतरा ?

शाही कालमा जस्तै अस्थितर राजनीतिको चक्रब्यूह, भ्रष्टाचार, महंगीले नागरिकमा चरम निराशा देखिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्थ उस्तै रहेको भन्दै उनीहरूले ब्यालेटमार्फत गणतान्त्रिक शासकमाथि विद्रोहको संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च नेता प्रचण्डले व्यवस्था उल्ट्याउन ठूलै चलखेल भएको संकेत दिए ।

वैशाख १ गते पार्टी कार्यलयमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिवर्तनका पक्षधर शक्ति एकजुट नभए प्राप्त उपलब्धि नै गुम्नसक्ने खतरा औंल्याएका छन् ।

‘व्यवस्था उल्टाउनका लागि ठूलै चलखेल भएको छ । अहिले राज्यका सबै ठाउँमा हामी भएपनि व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुन म आग्रह गर्छु’, उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डले त्यस्ता शक्तिको नाम उल्लेख नगरेपनि राजतन्त्रवादी शक्तिहरूप्रति परिलक्षित अभिव्यक्ति थियो । पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता निकै बढेको छ । दलहरूमाथि उनी निकै आक्रामक भएका छन् ।

संसदमा राप्रपाका सांसदहरूको कडा अभिव्यक्तिले सरकार प्रतिरक्षाको स्थितिमा देखिएको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूमाथि सडकमा पोखिएका विद्रोहका स्वर, नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनतामा देखिएको जनलहरले गणतन्त्रवादी शक्तिलाई सोच्न बाध्य बनाएको प्रधानमन्त्रीको निराशाजनक अभिव्यक्तिले देखाउँछ । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्शीबाट उनले देखेको जस्तो व्यवस्था नै उल्टिने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट त्यस्ता गतिविधि देखिएको छैन ।

यद्यपि सुशासनसहितको समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने परिवर्तन पक्षधरका नेताहरूमाथि भने नागरिकले प्रशस्तै प्रश्न उठाएका छन् । यी विद्रोहका स्वरहरूलाई शासकले बेलैमा सम्बोधन नगरे प्रचण्डले देखेको जस्तै गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ ।

१५ जेठ, २०६५ मा संविधानसभाबाट ९९ प्रतिशत सभासदले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दा गणातन्त्रकाे विपक्षमा बोल्ने हिम्मत कसैलाई थिएन । ६०१ संविधानसभामा राजातन्त्रको पक्षमा मत दिने राप्रपाका जम्मा ४ जना अर्थात् ०.६ प्रतिशत सभासद थिए । सरकार, सदन र सडक सबैतिर गणतन्त्रमय भएको थियो । राजामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा आएको थियो ।

व्यवस्थमाथि संकट आएकै हो त ?

जनता आफैले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिमुलक शासन व्यवस्थाले देशमा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन आउन विश्वास लिएका थिए । परिवर्तनले जनताको विश्वासलाई संस्थागत गर्न नसकेपछि उनीहरूमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक भएको संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ छ । जनताको निराशा व्यवस्थाप्रति नभइ शासकप्रति भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यौं तर अवस्था परिवर्तका लागि जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेनौं । दलहरू सत्ता स्वार्थ राजनीतिमा अल्झिँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । सत्तामा रहेका दलहरू र सरकारले बेलैमा नसोचे त्यसले अनिस्ट निम्त्याउन सक्छ’, उनले भने । तर सडकमा देखिएको स–साना विरोधका स्वरले राजतन्त्र फर्किन सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले प्रश्न नै उठाए । उनले व्यवस्थामाथि कोबाट खतरा भएको हो सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । यदि अहिलेको व्यवस्था त्यही अवस्थामा पुगेको हो भने परिवर्तका पक्षमा रहेका संसदका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका माहासचिव देव गुरुङले सडक वा सदनमा व्यवस्थामाथि आक्रोस पोख्दैनमा मरिसकेको राजतन्त्र नफर्किने जिकिर गरे । जनतालाई समयमै डेलिभरी दिन शासक र शासन प्रणालीमा केही कमजोरी भएको उनले स्वीकार गर्दै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए ।

‘व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताका धेरै अपेक्षा थिए । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नै लामो समय वित्यो । अब जनताको आशालाई निराशामा बदलिन नदिन आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नु जरूरी छ’, उनले भने, ‘प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न परिवर्तन पक्षधर शक्ति एठाउँमा उभिन जरूरी छ । सरकारले पनि जनअपेक्षा बमोजिम समयमै डेलिभरी दिन ढिला गर्नुहुन्न ।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा काम गर्ने हुटहुटी भएपनि देखिने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । चितवनको कालिकामा भएको चुनावी सभालालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको पक्षमा काम गर्न वर्तमान सरकारलाई एकदिन पनि छुट नभएको बताए ।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही गर्ने हुटहुटी देख्छु । तर काम गर्ने मेसो पाउनुभएको छैन । अहिलेसम्म ‘एक्सन ओरिन्टेड’ काम देखिएको छैन । अब यो वा त्यो बाहानामा विलम्भ गर्ने हामीलाई छुट छैन । पाँच वर्ष हामीले देखिने गरी काम गर्न सकिएन भने जनताले नै घोक्रेठ्याक लगाउँछन्’, उनले भने ।

उनले वैकल्पिक शक्ति भनिएका नयाँ दल र नेतृत्व पनि पुरानै दलको ढोका चाहर्दैमा ठीक्क भएको आरोप लगाए । सरकारको कामप्रति जनतामा निराशा रहेपनि व्यवस्थामाथि खतरा नभएको उनको जिकिर छ ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले वैकल्पिक शक्तिलाई भेलको संज्ञा दिँदै अवको दशक पनि पुरानै शक्तिले देशको नेतृत्व लिने दावी गरे ।

‘वैकल्कि शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरू क्षणिक भेल हुन् । एक वा दुईवटा चुनावमा यिनीहरू सकिन्छन् । आगामी दिनमा पनि देशको नेतृत्व पुराना शक्ति कांग्रेस र कम्युनिस्टले नै गर्नेछन्’, खतिवडाले दावी गरे ।

कस्तो छ वैकल्पिक शक्तिको अवस्था ?

जनआन्दोलन-२ पछि खास गरी पुराना शक्ति कांग्रेस, एमालेको विकल्पमा नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति जस्ता शक्तिहरूको उदय भयो । त्यतिबेला विद्रोही माओवादी भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाले झण्डै १० वर्ष दबदबा कायम रह्यो । २०६४ को संविधानसभामा पुराना शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई जनमतबाट नै दोस्रो र तेस्रो शक्तिमा खुम्याउन सफल भयो । नागरिक समाज, वौद्धिक वर्ग, पहिचान पक्षधर शक्ति, साना वामपन्थी दलहरू माओवादीप्रति केन्द्रित थिए ।

तर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको लज्जास्पद हार भएपनि उसको आरोलो यात्रा जारी छ । यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेश केन्द्रित दलहरू मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, सदभावना लगायत दलहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगे । पहिचान पक्षधरका आन्दोलनहरू विस्तारै कमजोर हुँदै गयो ।

०७० को निर्वाचन पछि कांग्रेस र एमाले पुनः शक्तिमा फर्किए । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा बाबुराम नेतृत्वाको नयाँ शक्ति, विवेकशील साझा लगायत नयाँ दल उदाए । तर २०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सत्ता स्वार्थ र आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण अन्य पार्टीमा विलय भए ।

२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचमा आइपुग्दा काठमाडौंलगायत देशभरी मूख्य शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखिएको जनलहरूले राजनीतिप्रति नयाँ र युवाहरूको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रवि नेतृत्वको रास्वपाले ११ लाख मतसहित प्रतिनिधिसभामा २० सिट जित्यो । मधेशमा सीके राउत शक्तिशाली भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थितिले सुदूरपश्चिमा सरकार चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । योपटक पुरातन पार्टी भनिएको राप्रपाले पनि राम्रै भोट ल्यायो ।

रास्वपाको उदयले माओवादीलाई ठूलै धक्का लाग्यो । कांग्रेस र एमालेको जनमतलाईसमेत प्रभावित पार्न सफल भयो । तीन सिटका लागि वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा आफ्नौ विरासत कायम राख्न सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमालेलाई हम्मेहम्मे परेको छ । नयाँ शक्तिको स्थिति यही अवस्था कायम रहे २०८४ को निर्वाचनमा पुराना राजनीति दलहरूले ठूलो मूल्य चुनावउनु पर्ने देखिन्छ ।