NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २४ गते

विभिन्न निर्णय गर्दै कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन, नेपालको बैठक सम्पन्न

काठमाडाैं । कृषि विकास बैंक कर्मचरी युनियन नेपालको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक हालै सम्पन्न भएको छ ।

बैंकको केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान, बोडे, भक्तपुरमा बैशाख १८ र १९ गते दुई दिनसम्म चलेको उक्त बैठकमा यूनियनका महासचिव शान्तिराम भट्टराईको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष रवि भट्टराईको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको थियो । युनियनका सबै प्रदेश समिति संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले बैंकको प्रगतिमा आ-आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेको बताएका थिए । विफु नेपालका अध्यक्ष तथा इन्चार्ज योगेन्द्रबहादुर सिंहको प्रमुख आतिथ्यता र युनियनका अध्यक्ष जानुका पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु, काठमाडौंबाट गत माघ १९ मा आधिकारिक दर्ता भएको यस युनियनले आफ्नो स्थापनाको पहिलो महिना पूरा गर्दै गर्दा परीक्षा केन्द्रित निःशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कक्षाबाट देशभरिका बैंकभित्र र बाहिरका एकहजार बढी परीक्षार्थीहरु लाभान्वित भएका थिए । त्यसैगरी युनियनले स्थापनाको २ महिनाको अवधिमा २०८० सालको क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको उक्त युनियनले आफ्नो स्थापनाको तेश्रो महिनामा केन्द्रीय समितिको दोश्रो पूर्ण बैठक सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि गत फागुनमा भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेको युनियनले जनाएको छ । बैठकको दोश्रो दिन युनियनले अभिप्रेरणा मोटिभेसन कक्षाको आयोजना गरेको थियो । उषा मल्ल सिंहद्वारा सञ्चालित उक्त कक्षाबाट सहभागीहरु लाभान्वित भएका थिए ।

बैठकमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले गत फागुनमा युनियनद्वारा सञ्चालन गरेको परीक्षा तयारी अनलाइन कक्षाका प्रशिक्षकहरुलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए भने बैंकका उपमहाप्रबन्धक दीर्घबहादुर अर्यालले सबै प्रदेश समितिका संयोजकबाट राखिएका गुनासा तथा जिज्ञासाको जवाफ दिनुका साथै बैंकको हालको अवस्थाको बारे जानकारी गराएका थिए । युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार सुबेदीले सहभागीहरुलाई स्वागत गरेको द्विदिवसीय उक्त बैठकको सञ्चालन महासचिव शान्तिराम भट्टराईले गरेका थिए

बैठकले बैंकको भाखा नाघेको कर्जा तथा NPL घटाउन ७ वटै प्रदेशमा असुली अभियान सञ्चालन गर्ने र कर्मचारी हकहित सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने, लगायतका विभिन्न ६ वटा प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको थियो ।