NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ९ गते

‘प्रचण्ड सरकार चाँडै ढल्छ, कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन्छ’

काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढल्ने हल्लासँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ठूलै राजनीति हलचल ल्याएको छ ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी धन्दामा एमालेका सचिवसमेत रहेका पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको बाबुछोरा, पूर्वगृहमन्त्री एवं उपाध्यक्ष रामबहादुरका सुरक्षा सल्लाहकार, उनका छोरा र नेपाल सरकारका बाहालवाला सचिपसमेत मुछिएपछि राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्याएको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री रायमाझी अहिले फरार भएका छन् । उनका छारोसहित विचौलियाहरू प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । यसैबीचमा प्रचण्ड सरकार ढाल्नलाई एमालेले भित्रभित्रै चलखेल गरेको माओवादीका नेताहरूले आशंका गरेका छन् ।

सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने/नलिने सम्बन्धमा निर्णय लिन शुक्रबार बैठक राखेको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीति र सरकारको भविष्यबारेमा नेपालवाच सहकर्मी गणेश पाण्डेले पूर्वमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईंकै शीर्ष नेताहरू मुछिएका छन् । छानविनमा पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

दोषी देखिए जोसुकै भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर कारवाहीको नाममा निर्दोष पर्नु भएन । जहाँसम्म हाम्रा नेताहरू जोडिएको विषय छ, छानविनका लागि एमालेले सहयोग गर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । दोषी उम्किन भएन र निर्दोष फस्नु भएन ।

यो प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूलाई जोगाउन अध्यक्ष ओली आफै अग्रसर भएको आरोप छ नि ?

अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर वास्तविकता बुझ्न खोज्नुभएको होला । प्रधानमन्त्रीसँग वा अन्य शीर्ष नेतासँग भेट गर्दैमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजियो भन्न मिल्दैन । हाम्रा नेताले अनुसन्धान प्रकृयालाई सघाउँछु भन्दाभन्दै पनि राज्यको धरपकड देखेर राजनीति पूर्वाग्रही भएको भन्ने पनि आशंका छ । यस प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन एमाले तयार छ । दोषी देखिए नेता बचाउने खेलमा एमाले लाग्दैन ।

पछिल्लो समय सत्ता समीकरण बदल्न एमाले सक्रिय रहेको भन्ने आरोप छ नि ?

यो सरकार ढल्छ । सरकारको विकल्पमा जुनसुकै समीकरण बन्न सक्छ ।

सरकार ढाल्ने खेलमा तपाईंका अध्यक्ष र रवि लामिछानेबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ आरोप सत्य हो ?

वर्तमान सरकारले काम नदिने भएपछि भेटघाट त भइहाल्छ नि । अहिलेको सत्ता समीकरणको विकल्पमा जुनसुकै समीकरण बनाउन हामी तयार छौं ।

समीकरण बदल्नका लागि रविलाई तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?

त्यस्तो होइन । बेकारको हल्ला हो । रविलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिँदैन ।

अबको समीकरण कस्तो बन्छ ?
अब कांग्रेस र एमालेबीचमा ‘टाइअप’ जरूरी छ । यो समीकरण रास्वपा जस्ता पार्टी सहभागी हुन्छन् । माओवादीलाई पनि किन अलग राख्नु उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा राजनीति स्थायीत्व हुन्छ ।

रविको पछिल्लो राजनीति दौडधुपलाई कसरी लिनुभएको छ ?

रविजी सरकारमा जान तयार भएर दौडिरहनुभएको हो । उहाँ अहिलेको सरकारमा गए हुन्छ ।

प्रचण्ड सरकार ढलेपनि ठूलो दलको हैसियतले संविधानले कांग्रेसलाई चिन्ने हो, यसमा एमालेलाई के फाइदा छ ?
यो नाफा र घाटाको विषय होइन । मुलुको भविष्य र राजनीति स्थिरताका लागि सरकार परिर्वतन आवश्यक छ । राजनीति वातावरण बनाउन कांग्रेसले एकल सरकार बनाएपनि एमालेले समर्थन गर्छ । हामी सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर वर्तमान सरकारको काम छैन । हामी समर्थन गर्छौं, सरकार कांग्रेसले चलाउँछ । बहुमत पुर्याउने काम हाम्रो हो । बाहिर बसेर एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार छ किनभने राजनीति वातावरण धमिलियो । मुलुक चलेन । देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यो सरकारलाई त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि देखिएन । वर्तमान सरकारले भारतको संस्थापन पक्षको मनोविज्ञान बुझेकै छैन । हिजोको सम्बन्धका आधारमा भारतको साथ रहेको सरकारको बुझाइ छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । भारत वर्तमान सरकारको पक्षमा छैन । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक चीन पनि विच्किएको छ । अमेरिकन र युरोपिन मुलुकहरूको चासो पनि केही देखिएको छैन ।

कांग्रेस र माओवादीबाहेको समीकरण बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?

त्यो सम्भावना पनि छ । यद्यपि त्यसो गर्दा मुलुकमा स्थायित्व हुँदैन । यस्तो समीकरण बन्दा कुनै एउटा दलले निहुँ खोजेको अवस्थामा सरकार धरापमा पर्न सक्छ । मुलुकको विकास र राजनीति स्थिरताका लागि मूल दलहरूबीचमै सहमति आवश्यक छ । अब मूल दलहरूबीच सहमति हुँदा संविधान संशोधनसहित सहमति हुन आवश्यक छ ।

संविधान संशोधनका विषय उठाउनुभएको छ, किन ?

अहिलेको शासकीय स्वरूपले समस्याको समाधान निक्किदैन । यसमा संशोधन जरूरी छ । प्रदेशको संरचना काम छैन । प्रत्येक १० वर्षमा पालिकाको पुर्नसंरचना गर्ने गरी २५० देखि ३०० को बीचमा झार्नुपर्छ । पालिकालाई प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्छ । बजेट सिधै पालिकामा जाने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिका दिइनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उसले चुनिएको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिए मुलुक विकास सम्भव छ ।

एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरेर जाने सम्भावना कति छ ?

त्यो कुरा माधव नेपालले बुझ्ने विषय हो । उहाँ आफैले पार्टी फोडेर गएका हुन् । उहाँले गल्ति स्वीकार्दै पार्टीमा फर्किएँ भन्नुभयो भने एकताका लागि दुई दिन कुर्नै पर्दैन ।