काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी एक सातादेखि फरार छन् । यदि ३० दिनभित्र पनि उनी पक्राउ नपरे वा सदनमा उपस्थित नभए स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन् ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको दफा ५२ मा फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘संगठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति पक्राउ गर्न नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३० दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ ।’

सो दफाको उफदफा १(क)मा थप भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

रायमाझी बहालवाला सांसद भएकाले यो प्रावधानअनुसार उनी अबको तीन सातापछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सोही दफामा त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि विदेशमा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमबाट सुपुर्दगी गरेर ल्याइने पनि उल्लेख छ ।