काठमाडौं । प्रमाणीकरणमा छुटेका भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको झन्डै एक अर्ब ठगी घटनामा प्रहरीले मन्त्रिपरिषद् तथा गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णयसमेत मगाएर अध्ययन थालेको छ । तर, सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि आफूले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा प्रहरी द्विविधामा छ ।

प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन गर्नेदेखि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटक–पटक निर्णय भएका छन् । ती निर्णयले ठगीमा सघाएको देखिएपछि त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा प्रहरीले परामर्श थालेको छ । ठगीमा प्रत्यक्ष रूपमा सघाउनेविरुद्ध मुद्दा चलाउने र नीतिगत रूपमा सघाउनेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने राय आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

‘प्रत्यक्ष लेनदेनमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाउने र नीतिगत निर्णयलगायत अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउनेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ भन्ने सुझाब आएका छन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सायद अनुसन्धान सकिएपछि रायसहितको प्रतिवेदनमा यी विषय उल्लेख हुनेछन् ।’ पैसा नै लिनेहरूको हकमा भने आफैँ मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

३० जेठ ०७६ मा गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । बिचौलिया समूहको स्वार्थअनुसार कार्यदल गठन भएको पुष्टि भइसकेको छ । १ कात्तिक ०७६ मा कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेकोमा सोही महिना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।

कार्यदलले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्न सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरेको थियो । सोही सिफारिस देखाएर प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिको नाम थप्दै बिचौलियाहरूले रकम उठाएका थिए । जसका आधारमा कार्यदलका सदस्य पनि छानबिनमा छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन ११ फागुन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । सो समितिले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने शरणार्थी समस्यासम्बन्धी उच्चस्तरीय एक समितिमार्फत केही विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, त्यसबाट नक्कली शरणार्थीले तत्कालै लाभ लिन सकेनन् ।

१३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको छ । ती निर्णय गृहमार्फत कार्यान्वयन गर्न पहल भएको थियो । जसअनुसार १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा ‘स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता’ र दोस्रोमा ‘तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यसअघि नै १४ असोज ०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अर्काे कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसका लागि पनि गृहका अधिकारीहरूले रकम बुझेको पक्राउ परेका बिचौलियाले बयान दिएका छन् । सोही आधारमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ । पैसा प्रत्यक्ष लिएको प्रमाण नभेटिएसम्म उच्चपदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आँट प्रहरीले गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, २७ जेठ ०७९ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहायक सिडिओ नेतृत्वको समितिले आवश्यक परे उपसमिति गठन गर्न सक्ने र पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि ठोस राय र सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग थोरै समय मात्र बाँकी छ । पहिलो अभियुक्त पक्राउ परेको ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संगठित अपराध निवारण ऐनमा छ । अनुसन्धानको अझै धेरै काम बाँकी भएकाले प्रहरीले यसका लागि विशेष टिम नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।