काठमाडौं । जलस्रोतमा अपार धनी मुलुकको परिभाषा बनेपनि यससँग सम्बन्धित जलविद्युत नीति २०५८ भने अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । विद्युत उत्पादन र यसको सम्भावनालाई वास्तविक रूप दिनुपर्ने र संशोधन नभएको साहेी नीतिमाथि समिक्षा भएको छ ।

संशोधन नभएको उक्त नीतिलाई हालसम्म गणतन्त्रले छोएकै छैन । श्री ५ को सरकार भन्ने सम्बोधन कायम नै रहेको सोही नीतिको हालसम्म समिक्षा भएको थिएन ।

सोही नीतिमाथि सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिशमा २२ वर्ष पुरानो उक्त नीतिबारे समिक्षा भएको हो ।

अब बन्ने नीतिले विद्युत निर्यात, आफ्नै स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने, वन, वातावरण, भूमिलाई समेट्ने, जलवायु परिवर्तन, पानीको संरक्षण, निजी क्षेत्रलाई समावेश गने विषयलाई समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

छलफलमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)कोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रकाश दुलालले अहिले बन्ने नीति २०५८ बनेको जत्तिको पनि नबन्ने दबी गरे । ०५८ मा बनेको नीतिले २२ वर्षसम्म पनि विद्युत निर्यात गर्न हुने नहुने विषयमा विवाद गरिनु बेकार भएको उनको तर्क छ । छलफलको अधिकांश समय वक्ताहरूले विद्युत निर्यात गर्न हुने/नहुने विषयमा आफ्नो मत राखेका थिए ।

०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि यो नीति कार्यान्वयनका लागि ऐनको नबन्नु, नीतिको समिक्षा नहुनु, मन्त्रालयले सरकारलाई यो नीतिबारे जानकारी नगराउनु, कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी सुसूचित नगर्नु, मन्त्रीले पनि नीतिलाई पालना गर्न नसक्दा नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

यो नीति अन्य कुन कुन नीति तथा ऐनसँग बाँझिएका छन् भन्नेबारे पनि अध्ययन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । कार्यक्रममा उपस्थित जलविद्युत इन्जिनियर तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले अन्धाधुन्ध लाइसेन्स वितरणका कारण विजुली महंगो भएको बताएका छन् ।

अब बन्ने नीतिले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै नयाँ नीति तर्जुमा गर्र्दा निजी क्षेत्र र समुदायलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

०५८ को नीतिमा ऐन विनियम र उपनियममा हुने विषयहरू नीति दस्तावेजमा समावेश गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘२२ वर्षसम्म परिवर्तन नहुने रेट नीतिमा राखेर हुन्छ ?हिसाबको बारेमा पनि नीतिमा राख्ने कुरा हो ?,’ उनले भने, ‘यो र परराष्ट्र नीतिले जे भन्छ त्यही त हो । यस्ता नचाहिने कुराहरू धेरै छन् ।’

नीतिहरू किन असफल हुन्छन् भन्नेबारे पनि निर्मम समिक्षा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकातर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाएका रमेश मास्केले नयाँ बन्ने नीतिले पारस्परिक लाभ, आर्थिक दृष्टिकोण, संस्थातग विकासको शुुद्धिकरण, प्राविधिक क्षमताको वृद्धि तथा स्तारोन्नती, अध्ययन संस्थाको सबलीकरण, माइक्रो हाइड्रोपावर तथा वाटरमिलको संरक्षणलगायतका विषयलाई समेट्नुपर्ने तर्क राखे ।

त्यस्तै यो नीतिले सरकारका तीनै तहलाई कसरी समेट्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको छ ।

विद्युत नियमत आयोगका सचिव गोकर्ण पन्थले विद्युतको लाइसेन्स र विद्युतको सहज विक्रिलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र यससँग सम्बिन्धत विषय थप गर्न ध्यान जानुपर्ने विचार राखेका छन् । नीतिभन्दा अघि ऐनमाथि समिक्षा गरेर राम्रो ऐन बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

छलफलमा उठेका विषयसँगै विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त थप राय सल्लाह समेटेर प्रतिष्ठानले थप अध्ययनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ ।

यो नीतिमा आवश्यक सुझाव दिन इच्छुकले प्रतिष्ठानलाई लिखित रूपमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछन् ।