NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १७ गते

‘चीन र इरानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिक उल्लङ्घन’

वासिङ्टन । चीन र इरानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिक उल्लङ्घन भएको आरोप धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी एक अमेरिकी प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विश्वका सबै देशको गत वर्षको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा चीन र इरानले आफ्ना नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नदिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले संसारका धेरै देश दमनमा उत्रिएका तथा उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई त्रसित तुल्याएका, विश्वका धेरै भागका सरकारले यातना, कुटपीट, गैरकानुनी निगरानी, तथाकथित पुनःशिक्षा शिविरलगायत उपाय गरेर अल्पसङ्ख्यक लक्ष्यित दमनलाई जारी राखेका बताए।

चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम उइघुरमाथि दुव्र्यवहार गरिएको, धार्मिक आस्थाविरुद्ध अभियान चलाइएको, उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान एवम् संरक्षण नभएको, सबै धार्मिक गतिविधिलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिएको तथा त्यस क्रममा दश हजारभन्दा बढीलाई जेल हालेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । यसअघि पनि अमेरिकाले उइघुर मुद्दालाई लिएर चीनको कटु आलोचना गरेको थियो ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सन् २०२२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उइघुरमाथिको उत्पीडन जारी रहेको, तिब्बती बुद्धधर्मको अभ्यास गर्नेमाथि सरकार असहिष्णु भएको, तिब्बतका केही भिक्षु–भिक्षुणीलाई दुव्र्यवहार गरिएको, केहीलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राखिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै चीनले सिनजियाङमा आतङ्वादविरोधी गतिविधि रोक्ने प्रयास भएको बताएको छ । महिलाले अनिवार्य रुपमा शिर ढाक्नैपर्नेलगायत कठोर कानुनी व्यवस्थाले इरानीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा हिजाब नलाएकी एक किशोरीको धार्मिक प्रहरी हिरासतमा मृत्युभएपछि भड्किएको विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप लिएको विषयसमेत समेटिएको छ ।

उपयुक्त ढङ्गले शिर नछोपेकी मासा अमिनीको मृत्युलाई ‘हत्या’ भन्दै जारी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा राज्यले गरेको दमन, मानवाधिकार उल्लङ्घन, युक्रेन युद्ध र त्यसको छायामा भएका व्यक्तिका धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन, बेल्जियमदेखि ब्राजिलसम्मका मानवअधिकार हनन तथा धार्मिक स्वतन्त्रताविरुद्धका घटना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् ।