काठमाडौं । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

आज संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यक्रम अनुसार सरकारले विद्यार्थी मूल्यांकनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्नेछ । त्यस्तै, उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन हुने भएको छ ।

हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टिकृतवाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहनेगरिन पर्नुसंरचना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘उच्च शिक्षामा सबैको पहँुच बढाइने र उच्च शिक्षालाई उद्योग तथा रोजगारी केन्द्रीत बनाइने छ,’ उनले भने ।

नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवद्र्धन आविष्कार कोष स्थापना हुने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार संसदको यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कार सम्बन्धि कोष सञ्चालन गर्ने विषय पेश गरिनेछ ।