NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २५ गते
राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालामा वेथिति

पूर्वाधारबिनै लाखौंको प्रयोगशाला सामग्री खरिद, हतारहतार भुक्तानी

खुला आकाशमुनि तीन वर्षदेखि सामग्री राखिए पनि विभाग बेखबर

काठमाडौं । पशु सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले लाखौं रूपैयाँ मूल्य पर्ने प्रयोशाला सामग्री बेवारिसे अवस्थामा महिनौंदेखि खुला आकाशमुनि अलपत्र छाडेको छ । खरिद गरिएको सामग्रीको भुक्तानी परीक्षणपछि मात्रै दिनुपर्नेमा उक्त प्रक्रियासमेत मिचिएको छ ।

प्रयोगशालाले खरिद ऐनअनुसार ओभन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खोपजन्य सामग्री ओभन स्टेफलाइजेसनमा प्रयोग हुन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा सामेलमध्ये रानीसाथी ट्रेडिङ कन्सर्नले प्राप्त ग¥यो । रानीखेतीका सञ्चालक आलोक कनोडिया अनुसार, छनोटमा परेलगत्तै उनको कम्पनीले बोलपत्रअनुसार तीन वर्षअघि प्रयोगशालालाई ओभन उपलब्ध गराएको थियो । खुला आकाशमा राख्दा बिग्रिने सम्भावना भएकाले यसलाई सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरी प्रयोगशाला परिसरमा अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ ।

प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक मनिषमान श्रेष्ठले भण्डारण गर्ने स्थान अभावमा केही समयदेखि ओभन खुला स्थानमा राखिएको स्वीकार गरे । उक्त सामग्री भण्डारणका लागि निर्माण गरिएको भवन तयार नभएकाले बाहिर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘बिल्डिङ हस्तान्तरण होला भनेर उक्त सामग्री खरिद गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा भण्डारण गर्न सकिएन । बाहिरै राखिएको छ ।’

प्रयोगशालाको प्राङ्गणमा राखिएको ओभनको सिल खोलिएको छैन । जानकारहरू यसरी खुला आकाशमा ओभन राख्दा बिग्रिन सक्ने बताउँछन् । तर श्रेष्ठ बाहिर राखे पनि केही फरक नपर्ने दाबी गर्छन् ।

जनताले तिरेको करले खरिद गरिएको सामग्री प्रयोगविहीन भएर बिग्रने अवस्थामा छ । श्रेष्ठका अनुसार, यो ५० लाख हाराहारीको हो । तर श्रेष्ठले ‘सानो विषय भएकाले नउचाल्न’ आग्रह गरे । ‘यो सानो विषय हो । धेरै उचालेर कसरी गर्ने भन्नु त,’ उनले भने ।

राख्ने ठाउँ छैन खरिद गर्नै हतारो

प्रयोगशालाले रेबिज खोप उत्पादनका लागि ०७६ मा प्रयोगशालासहितको अलग्गै भवन निर्माण अघि बढाएको थियो । भवन तयारपछि प्रयोगशाला खडा गर्न विभिन्न सामग्री आवश्यक हुन्थ्यो जुन प्रयोगशालासँग थिएन । यस्ता आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यो भवन निर्माणपछि मात्रै थाल्दा उपयुक्त हुने थियो । तर प्रयोगशालाले धैर्यता देखाएन । प्रयोगशालाको भवन निर्माण पूरा नहुँदै हतारहतार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर सामान खरिद ग¥यो । जानकारहरू कमिसनको लोभमा प्रयोगशाला व्यवस्थापनबाट यस्तो अपरिपक्व काम भएको जिकिर गर्छन् ।

परीक्षण र जडानबिना भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको सामग्री सप्लायर्सले तोकिएको स्थानमा जडान गरेर प्राविधिक समितिले स्पेसिफिकेसनबमोजिम रहे÷नरहेको निक्र्योल गरेपछि सम्झौताबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रचलित खरिद प्रावधानलाई खिल्ली उडाउँदै भवन बाहिरै सामान रहेको र परीक्षणसमेत नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको छ । प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. श्रेष्ठले सो सामानको भुक्तानी सप्लायर्सलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए ।

डा. श्रेष्ठलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार परीक्षण किन नगरेको भनेर जिज्ञासा राखिएको थियो । जवाफमा उनले हाँस्यास्पद तर्क दिँदै सडकमै प्रयोगाशालाको उपकरण परीक्षण गरिएको बताए ।

भर्खरै मात्र प्रयोगशाला प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका डा.लेखराज दाहालले ओभन खरिद विषयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै बुझेर मात्र केही भन्न सक्ने बताए । दाहाल यसअघि कर्णाली प्रदेशको कृषि सचिव थिए । गत वैशाख १० गते मात्रै त्यहाँबाट उनको सरुवा प्रयोगशालामा भएको हो ।

पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक महानिर्देशक डा.सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेले पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् ।

‘प्रयोगशाला विभाग मातहत हो । तैपनि सबै कार्यालयहरूको जानकारी राख्न साध्य नहुने रहेछ,’ उनले भनिन् । यसमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार हुने बताउँदै उनले खरिद गरिएका उपकरण भवन निर्माण सम्पन्न नभएको बहानामा यसरी अलपत्र छाड्न नमिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण नभएर बाहिर राखेको भन्न मिल्दैन, अन्यत्र कतै भए पनि व्यवस्थापन त गर्न पर्यो नि ।’

नयाँ भवन अलपत्र

सरकारले रेबिज खोप उत्पानलाई आधुनिकीकरण गर्दैै बिएसएल प्लस २ प्रयोगशाला र भवन निर्माण गर्नका लागि करिब ४ वर्षअघि ०७६ सालमै बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण शुरु गरेता पनि हालसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन । भवन हस्तान्तरणमा विलम्ब हुँदा जुन उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको हो सो हुन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार, ठेकेदारले भवन निर्माणको काम अझै सकेका छैन । तर भवन निर्माण नसके पनि उनले भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।