काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धमा प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार टिप्पणी गर्दै ओलीले भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वास गर्न सुरूदेखि नै आफूले पहल गरेको दाबी गरे । तर उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरका आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उनले जिकिर गरे ।

‘शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति अभिष्ट पुरा गर्न सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेकोछ । यस विषयमा उतिबेलै उजुरी परेको रहेछ । दोषीलाई किन छुटाइयो ? किन गिरफ्तार गरिएन ? म चुनौती दिन चाहन्छु, यसमा मेरो संलग्नता कतै देखिए छनविन होस् । सक्कली दस्तावेजको कभर राखेर नक्कली सूची खडा गरिएको छ । एमालेलाई फसाउन खोजिएको छ । निर्दोष फसाउने काम हामीलाई सह्य हुँदैन,’ उनले भने ।

तीन दलको भेटवार्तामा जाँदासमेत आफूविरूद्ध नकारात्मक ढंगले टिक्काटिप्पणी भएकोका उनले असन्तुष्टी जनाए ।

‘तीन जना नेता भेट्दा पनि मानिलिऊँ दुईजना दूधले नुहाएकामात्र होइन, दुधै कुण्डमा नुहाएका छन्’, उनले भने, ‘मचाहिँ त्यहाँ लौन मेरा नेता बचाइदेऊ भनेर म्याउँम्याउँ गर्न गएँ जस्तो ढंगले मेरोविरूद्ध टिक्का टिप्पणी भए । म चेतावनी दिन चाहन्छु बाघ भोकै मर्छ तर घाँस खाँदैन ।’

तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ असार, २०७६ मा गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले काम नसक्दै राजनीति संरक्षण प्राप्त गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म रकम उठाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोही प्रकरणका ओली सरकारका उप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत १६ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण ओली सरकारकै पालामा प्रस्थानविन्दू भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीमाथि छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला उनलै आफ्नो बचाउ गरेका हुन् । शरणार्थी समस्या समाधानमा आफूले पहल गरेको दाबी गरेका उनले यसविषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रष्टीकरण दिए । संसदमा २ घण्टा ९ मिनेट सम्बोधन गरेका उनले यो प्रकरणमा जस आफूले लिने र अपजस अन्यको थाप्लोमा पन्छाउने गरी प्रस्तुत भए । ओली सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि एमालेलाई बदनाम गर्न, निर्दोषलाई फसाउन र दोषी उम्काउन सरकारले नै प्रपञ्च रचेको जस्ता उनले आरोप लगाए ।

‘यो प्रकरणा केहीलाई एमालेको नाम लिन धेरै मज्जा आएको छ । मलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा मिडियालगायतले मेराविरूद्ध भ्रम छरे’, उनले चुनौती दिँदै ओलीले भने, ‘यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । त्यतिबेला फाइल हेर्ने फुर्सदपनि भएन । सरकार ढाल्न मुद्दामाथि मुद्दा हालेर काम गर्न दिइएन ।’

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू धेरै जानकार रहेको दाबी गर्दै यसअघि जेठ ४ गते सत्यतथ्यसहित जेठ ४ गते प्रतिनिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने संसदलाई जानकारी गराएका थिए । तर आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै अन्तिम समयमा उनी संसदमा अनुपस्थित रहे ।
‘प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आज म संसद्को बैठकमा सहभागि हुन सकिनँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरू संसद् समक्ष राख्ने मैले यसअघि वताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसद्मा बोल्ने नै छु’, उनले भनेका थिए ।

वैशाख २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासमा बसेको पाँचौं केन्द्रीय समिति बैठकमा शरणार्थी प्रकरणमा अध्ययन गरेर वास्तविकता खुलासा गर्ने बताएपछि धेरैले ओलीमाथि शंका गरेका थिए । संसदमा ओलीको सम्बोधनलाई लिएर धेरैले चासोपूर्वक हेरका थिए । उनले दाबी गरेको जस्तै शरणार्थी प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य खुलाउन सकेनन् । बरू आफ्नो बचामै धेरै समय खर्चिए ।

२०५१ मा गृहमन्त्री र २०६४ मा उपप्रधान तथ परराष्ट्रमन्त्री रहेका ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वीकृतीमा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास कार्य अगाडि बढाएको उनले जिकिर गरेका थिए ।

संसदमा शरणार्थी प्रकरणमा ओलीको प्रष्टीकरण

०५१ सालमा म गृहमन्त्री हुँदा शरणार्थी प्रकरणमा ६ राउण्डको वार्ता गरेको थिएँ । त्यतिबेला शरणार्थीबारे भुटानले सुन्नै चाहन्नथ्यो । सन् २००६ मा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा समस्या समाधानका लागि मैले पहल गरे । मैल पटक पटक ताकेता गर्दासमेत भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अलमल्याउन वार्ताको नाटक गर्ने तर समस्या समाधान गर्न गम्भीरता देखाएन । यसै विषयमा १५ राउण्डसम्म भुटानसँग वर्ता भयो । उसले थिम्पुमा १६ राउण्डको वार्ता खोजेको थियो । समस्या समाधानका लागि निकास नदिने हो भने जति राउण्डको वार्ता गरेपनि अर्थहीन हुने मैले भुटानसँग अडान लिँए ।

भुटानले शरणार्थी समस्या समाधनका लागि कुरै सुन्न नचाहेपछि मैले असंलग्न राष्ट्रहरूको हवाना सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औं महासभामा यस विषय कुरा उठाएँ । त्यतिबेला अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग पनि रिसेप्सन भेटमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरें । उहाँले विदशेमन्त्री कोन्डालिजा राइससँग कुरा गर्न सुझाव दिनुभयो । यसैविषयमा डिसीमा राइससँग मेरो वार्ता भयो ।

त्यसपछि पहिलो चरणमा ६० हजार शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्यो । समस्या समाधानका लागि धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टो ओलीलाई किन नसमाएको भनेर ममाथि प्रश्न उठाए ।

अहिले शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर सरकारले ठूलो काम गरको जस्तो हल्ला पिटिरहेको छ । सरकारले राम्रो काम गरेको नभइ आफै विष्फोट भएको हो । म सरकारमा नभएका बेला यस विषयमा सरकारमा उजुरी परेको रहेछ । किन गिरफ्ता गरिएन ? सन् २०१२ मा फेरी दोस्रो संयुक्त भेरिफिकेसन कार्य सुरू भएको हो । तेस्रो मुलुक सेटलमेन्टका लागि छुटपुट शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न मैले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन । मलाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाएर फाइल हेर्ने फुर्सद पनि दिइएन ।
१ लाख १३ हाजार ३०७ भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि योग्य भएकोमा ९७५ जना नक्कली खडा गरी पैसा उठाइएको रहेछ । शरणार्थीहरूको सक्कली कबर राखेर सूची फेरियो छ । यसमा एमालेलाई बदनाम गराउने र निर्दोष फसाउने काम भइरहेको छ । त्यो हामीलाई मान्य छैन ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईपटक ओली देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी २५ असोज, २०७२ देखि २० साउन, २०७३ सम्म उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री थिए । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दोस्रो पटक दुई तिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका ओली २९ असर, २०७८ सम्म बहाल रहेका थिए । यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकसमेत तानिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ओलीले झण्डै एक दर्जनपटक भेटघाट गरिसकेका छन् ।

आफ्नै सरकारका दुई जना वरिष्ठ मन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र तीनका आफन्तसमेत यो घटनामा तानिएपछि त्यसको बचाउमा ओलीको दौडधुप निकै बढेको छ । रायमाझीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सुरूमा ओलीले षड्यन्त्रमुलक ढंगले रायमाझीलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए । तर पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खाँण पक्राउ परेपछि दबाबमा रहेका ओलीले रायमाझीलाई निलम्बन बाध्य भएका थिए ।