काठमाडौं । उपेन्द्र यादव र डा. सीके राउतबीचको शक्ति संघर्षका कारण मधेश सरकार अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।

२०६३ को मधेस आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव हस्ती मानिन्थे । मधेशमा झण्डै १७ वर्ष एकछत्र राज गरेका उनलाई भर्खर राजनीतिमा आएका डा.सीके राउतले कडा टक्कर दिएपछि यी दुई हस्तीबीचको द्वन्द्व सतहमै छताछुल्ल भएको हो ।

गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राउतले यादवलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेपछि उनीहरूबीच आपसी तिक्तता बढ्दै गएको छ । जसपाका अध्यक्ष रहेका यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका राउतबीचको द्वन्द्वकै कारण मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय जनमत पार्टीबाट खोसेका छन् ।

सत्तारूढ तीन दलको असन्तुष्टिबीच कांग्रेसका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री यादवले शपथ गराए । मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री र वीरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका छन् ।

यसअघि जपाबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका बसन्त कुशवाहाको जिम्मेवारी खोसेर नेकपा एसका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई बनाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति तिब्र असन्तुष्टी जनाएको जपाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।

यसअघि माओवादी र लोसपालाई २÷२ मन्त्रालय दिने सहमतिलाई तोड्दै मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि अहिले माओवादी र लोसपासमेत चिढिएका छन् । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने सम्बन्धमा अहिले असन्तुष्ट तीन दलको बैठक बसिररहेको छ ।

यस्तो छ उपेन्द्र र सीकेबीचको द्वन्द्व

१७ वर्षअघि यादव मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा राउत अमेरिकाको बसाइ सकेर भर्खर नेपाल आएका थिए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट यादव जनमतबाट नै राजनीतिमा शक्तिशाली भए । त्यतिबेला उनको दल मधेशी जनअधिकार फोरमले ५४ सिटसहित संसदमा चौंथो ठूलो दल भएको थियो । मधेशमा यादवलाई सबैले मसिहा ठान्थे । यादललाई चुनौती दिन कांग्रेस परित्याग गरेका महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए ।

त्यस्तै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीपनि सक्रिय थियो । तर उपेन्द्रको दबदबामा यी सबै पार्टी निरिह थियो । ठीक त्यसैबेला फोरमको विकल्पमा २०६४ मा टुँडिखेलमा राउतले आमसभामा राजनीतिमा होमिए । लामोसमय मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन गरेका राउतले २०७५ मा सरकारसँग सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन् । मधेशमा राउतको उपस्थिति मन नपराएका यादवले राउतको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका थिए ।

यीबीचमा मधेशी जनताको स्वार्थभन्दा पनि सत्ता स्वार्थका केन्द्रित रहेका यादवले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नमिठो पराजय भोगे । मधेशका एजेण्डालाई कुल्चिएर यादव परम्परागत दलको गोटी बन्न गएको, आफू पटक पटक मन्त्री भएर पनि शहिद परिवार तथा मधेशको मुद्दालाई वेवास्था गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण फोरमबाट विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता समूह अलग भए । पटक पटक दल विभाजन हुँदा उनी झनै कमजोर हुँदै गए ।

२०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा विलय भयो । यादवले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता गरी शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति बनाए ।

तर २०७४ को निर्वाचनमा पनि यादवले सोचेजस्तो चुनावी परिणाम नआएपछि ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलगायत दलहरूसँग मिलेर २०७७ मा जनता समाजवादी दल बनाए । विभिन्न दलहरूसँग पार्टी एकता गरी शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास गरेपनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

अन्ततः २०७८ मा जसपा विभाजन भयो । सो पाटीबाट ठाकुर र भट्टराई समूह अलग भए । जसपाको आन्तरिक कलह र उपेन्द्रप्रति मधेशमा बढ्दो निराशालाई क्यास गर्दै राउतले मधेश भर पृथकतावादी आन्दोलन चर्काए । अति मधेशवादको नारा दिएर विखण्डनवादी आन्दोलन चर्काएका राउतप्रति जनमत ह्वात्तै बढ्दै गयो । यद्यपि यीबीचमा राउतले कुनै निर्वाचनमा पनि भाग लिएनन् । यतिसम्म की राउतको आन्दोलन संघीय सरकारलाई समेत टाउको दुःखाइ भएको थियो । राउतले राजनीतिको मुख्य टार्गेट यादवलाई बनाउँदै लगे । एउटै पालिकाका बासिन्दा रहेका यादव र राउत एकअर्काको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा लागे । तत्कालीन ओली सरकारले राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा स्पेस दिएपछि उनले जनमत पार्टी गठन गरे । त्यहि दल नै गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दर्ता गरेका राउतले एक प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनै राउतसँग सप्तरी–२ बाट लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि यी दुईबीच सम्बन्ध चिसिँदै गयो । मधेशका धेरै क्षेत्रमा जसपासँग प्रतिस्पर्धा गरेको जपाले संघमा ६ सिट जित्यो । जसपाले १३ सिट जितेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको यादवले वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित भए । गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका यादवलाई जपाले कडा चुनौती दिएको थियो ।

१० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका यी दुवै दल अहिले पनि सत्ताघटक दल हुन् । तर यादवको पार्टी सरकारमा हुँदा जपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यादव र राउतबीचको द्वन्द्वले मधेश सरकारसमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

पुस २४ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले मधेश प्रदेशमा जसपा र जपाले आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम मुख्यमन्त्री यादव २५ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । माघ ४ गते यादवले सर्वसम्मत विश्वासको मत पाए । जपा यादवको सरकारमा सहभागी भयो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण भत्किएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेस भित्रियो ।

विगतको सहमति तोड्दै मधेशमासमेत कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्री यादवले पेल्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनका असन्तुष्ट दल माओवादी, लोसपासँग मिलेर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा राउत रहेका छन् । यादवले पनि कांग्रेससँग मिलेर राउतलाई साइजमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । यसरी यी दुईबीचको राजनीति द्वन्द्वले मुख्यमन्त्री यादव चेपुवामा परेका छन् ।

१०७ सदस्यी प्रदेश सभामा एमालेका २४, कांग्रेस २२, जसपा १६, जनमत १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रका ९/९, एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद छन् । यसैगरी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक÷एक जना सांसद छन् । यस्तै ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।