NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १९ गते

निर्मम ढङ्गले खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य पूरै गलत हो

पुँजी निर्माण खर्च घटेकाले अहिले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि संकुचित भएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएमा वा मन्दीको अवस्थामा सरकारले खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त र विश्वव्यापी मान्यता छ । खर्च बढाएर सुस्त अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अथवा मन्दीबाट उकास्ने हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयत्न गरिनुहँदैन । त्यसले उल्टै भड्खालोमा जाक्छ ।

वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा ज्यादै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने, सामान्यतः अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा राजस्व घट्छ । तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र जुन गतिमा सुस्त भयो, त्यसको कैयौं गुणा राजस्व घटेको छ ।

नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएकै थियो । यो ७० वर्षको अवधिमा पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि धनात्मक हुँदाहुँदै पनि राजस्व गत वर्षको तुलनामा कम भएको छ । सरकारको स्रोतचाहिँ अलि साँघुरिँदै गएको हो । त्यो सन्दर्भमा बजेटको आकार विस्तार गर्न नसकिने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार सरकारले बढी मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने छ । जस्तै, उत्पादन, निर्माण, रोजगारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको समयमा बजेट एकदमै लक्षित र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । त्यो बजेटको विनियोजन र नीति पनि त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसकारण बजेटको आकार यसपालि महत्त्वपूर्ण होइन । निर्मम ढङ्गले खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य पूरै गलत हो । खर्च कटौती नभएर खर्च उत्पादनशील काममा जानुपर्यो ।

चालु खर्च कटौतीका नाममा औषधि, विद्यालयका शिक्षकको तलबमा जाने खर्च कटौती गर्नु राम्रो होइन । यो त मानव पुँजी निर्माणको खर्च हो । हामीले कोभिड–१९ को समयमा यसको परिणाम नै भोग्यौं । कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकारले समयमा खोप ल्याएकाले हामीले मृत्युदरलाई कम गर्यौं । त्योभन्दा बढी मान्छे मर्ने र सिकिस्त हुने सम्भावना हुन्थ्यो होला । लकडाउनको अवधि पनि लम्बिएर जान्थ्यो । लकडाउनले चीनको अर्थतन्त्रमा जस्तो प्रभाव पर्यो, हाम्रोमा परेन । हामी त्यही समयमा अचम्मसँग ‘रिकभरी’ गर्यौं । किनभने, सरकारले खोपमा खर्च गर्यो ।

त्यसैले अब चालु खर्च दिल खोलेर नगरौं । तर कुनै कामले भविष्यको दायित्व थप्छ भने त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ । जस्तै, विद्युत्, इन्धन, सञ्चारमा चालु खर्च कटौती गर्ने हो भने त्यसको भुक्तानी बाँकी रहन्छ । अर्को वर्षमा दायित्व सरेर जान्छ । हामीकहाँ दायित्व रेकर्ड गर्ने चलन छैन । तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले उधारोमा सामान खरिद गरेर बाँकी राखेका हुन्छन् । त्यो दायित्व सिर्जना गर्ने काम नक्कली हो नि ! चालु खर्च घटाएको जस्तो भयो तर सरकारको दायित्व त पछि गएर बढ्यो । यो असल अभ्यास भएन । त्यसैले चालु खर्चमै यदि सम्भावना छ भने त्यस्ता फजुल खर्च घटाए भयो । तर चालु खर्चमा पनि गलत वा समयमा खर्च नहुने ठाउँमा विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्चमा समस्या आउँछ ।

सही विनियोजनले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यो गर्न सकियो भने बजेट स्वयंले नै खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सक्छ ।

हामीकहाँ हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कमजोर आयोजना व्यवस्थापनमा पनि एक हो । आयोजना व्यवस्थापनमा ज्यादै कमजोर किन छौं भने हामी सही काम गर्ने मान्छेलाई खटाउँदैनौं, गर्नुपर्ने तयारी गर्दैनौं र ठेकेदारलाई समयमा ताकेता पनि गर्दैनौं । दोस्रो, समुदाय, नगरपालिका र संघीय सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय नै गर्दैनौं । अर्थात्, तीन तहको सरकार त बन्यो तर अरू तहको सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी लिन बाध्यकारी गर्न सकेनौं ।

हामीले सर्वसाधारणलाई दण्डित गर्ने काम त गर्यौं । तर नगरपालिकाले काम नगरेको खण्डमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अनुदान घट्ने व्यवस्था गर्न सकेनौं । हामी दण्डित गर्नुपर्नेलाई गर्दैनौं ।

अहिले घट्दो रोजागरी पनि अर्थतन्त्रका लागि समस्या बनिरहेको छ । दिगो रोजगारीको आकर्षणलाई तयार गर्न हामीले हाम्रो आर्थिक संरचना परिवर्तनमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले यसपालि निजी क्षेत्रलाई केही खास उद्योगहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नका लागि प्रेरित गर्न आक्रामक भएर लाग्नुपर्छ । सरकरले पनि ‘यसमा सम्भावना छ, लगानी गर्नुस्’ भनेर आह्वान गर्दा मात्रै पनि मान्छेहरू तयार हुन्छन् । ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को आह्वान गर्दा मात्रै पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएका थिए ।

औषधिसन्य उपादनमा पनि मैले निकै राम्रो सम्भावना देख्छु । हामीसँग यसको लागि स्थान पनि राम्रो छ र कच्चा पदार्थको स्रोत पनि छ । भएका कच्चा पदार्थलाई हामीले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न पनि सकेका छैनौं ।

फास्टफुड कन्जुमर्स गुड्समा हाम्रा साना उत्पादनहरू बजारमा देखिन थालेका छन् । प्याकेजिङ गरिएका मसला, अचार, थरीथरीका ड्राइ फ्रुट्स्हरू बजारमा आइरहेका छन् तर सानो स्केलमा छन् । त्यसलाई ‘स्केल अप’ गर्नका निमित्त सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशका ब्राण्डभन्दा राम्रो हुनेछन् । यस्ता सामग्रीहरू एकदम सानो मात्रामा छन् । त्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान पुगेको छैन ।

त्यस्तै, वनजंगल र खानी उत्खनन पनि हाम्रो लागि अहिले रोजगार सिर्जनाका उपायहरू हुन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था तत्कालको कारणले गर्दा आएको होइन । यो अवस्था धेरै लामो समयदेखि समस्या पन्छाउँदै आएको कारणले हो । खासगरी पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कारणले उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र दोस्रो चरणको आर्थिक वृद्धिमा जानको निमित्त दोस्रो चरणको सुधार गर्नैपर्यो । यो काम हामी थाती राख्न बाध्य भयौं । राजनीतिक अस्थिरता चर्किदैं गएको अवस्थामा द्वन्द्व पनि चर्कियो । ०६० सालपछि त ०४८/०५० सालमा गरेका सुधारहरूले निरन्तरता पाएनन् । दोस्रो चरणको सुधार र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यासमेतलाई राखेर केही चिरफार गरेर समाधान निकाल्नपर्ने भएको छ ।

सरकार र राज्यका इकाइहरूले यो अवस्थामा केही पनि गरेनन् र कर्मकाण्डी काम मात्रै भयो भने नागरिकहरूले केही न केही त गर्छन् । सन् २००० पछि नागरिकहरू विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउन थालेपछि राज्य निरीह बन्दै गयो । म २०५८÷०५९ सालको बजेट बनाउँदाको क्षण सम्झन्छु । त्यो बेलामा रेमिट्यान्स भनेर हामीले बहस नै गर्दैनथ्यौं । किनभने, त्यतिबेला रेमिट्यान्स पर्यटन आम्दानीभन्दा पनि ज्यादै कम थियो । सन् २००५ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स त करिब–करिब निर्यातको हाराहारीमा हुन्थ्यो ।

यदि हामीले अर्थतन्त्रको सुधार गरेनौं, यसको चिरफार गरेनौं, द्रुत विकासको आधारशीला तयार पारेनौं भने निजी क्षेत्र या सर्वधारणबाट केही न केही काम हुन्छन् । किनभने, मान्छेले गुजारा गर्नकै लागि पनि केही न केही काम गर्छ । भारतका मुम्बई, बैंग्लोर, हैदरावादजस्ता ठाउँहरूमा केन्द्रीय सरकारको आँखा नपुगेको बेलामा ‘आइसिटी’ क्षेत्र निकै फस्टाउँदै गएका उदाहरण छन् ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खनालद्वारा व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युबमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।)