काठमाडौं । सरकारले ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई आयकरको सीमा बढाएको छ । आयकरको तलका सीमा यथावत् राखेको सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिको आयकरको सीमा बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । ‘वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु,’ आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ।

अहिले एकलको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाखसम्मको आयमा कर छुट दिइएको भनिए पनि सरकारले एक प्रतिशतमात्र कर उठाउँछ । त्यसभन्दा माथि ५ देखि ८ लाखसम्म १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाखसम्म २० प्रतिशत, ११ देखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । २० लाखभन्दा बढी जतिसुकै रकममा ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब ५० लाख रुपैयाँ बढी कमाउनेले ३ प्रतिशत थप गरेर कुल ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ भने विदेशी अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूले विदेश भ्रमणका लागि पठाउँदा पनि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ । यसअघि विदेश भ्रमणमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त करको व्यवस्था थिएन भने विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, सरकारले पहिलो पटक ‘विलासिता शुल्क’ को सुरुवात गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा सरकारले २ प्रतिशत कर उठाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीबाट पनि सरकारले १ प्रतिशत कर असुल्ने भएको छ । कम्पनीहरूले विदेशमा कामदार पठाउँदा असुल्ने रकमको एक प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो । यसरी विदेश भ्रमण, लक्जरी र विदेशमा कामदार पठाउँदा असुल्ने रकममा कर कट्टी गरी तीन प्रकारका कर सरकारले नयाँ बनाएको हो ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा सरकारले भन्सार महसुल छुट दिएको छ । मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ०८० साउन १ पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केबलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि आयात गर्ने घरायसी प्रयोजन हुनेबाहेकका मिल/मेसिनरीमा सरकारले १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल तोकेको छ । ०८० जेठ १५ सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि ०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा सरकारले पचास प्रतिशत छुट दिने भएको छ । यस्तै, नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन ०८० जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ०८० असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले स्वयं निष्कासन प्रणालीअन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एक तिहाइ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेको जनाएको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था थियो,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘अबदेखि चार–चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाएर साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

लगानीमैत्री कर नीति अवलम्बन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवं राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएको दाबी सरकारको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘स्वदेशी मदिरा उत्पादकले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्रान्डका मदिरा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल स्प्रिटलाई रिडिस्टिलेसन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैध रूपमा आयात भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि ०८० साउन १ पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने सरकारको नीति छ ।