गण्डकी । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ५ प्रतिशत रकम सहकारीको नियमन र प्रवर्द्धनको लागि विनियोजन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १७ बुदे सुझाव पेश गर्दै महासंघले प्रदेशको कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम सहकारीको नियमन र प्रवर्द्धनको लागि विनियोजन गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका सञ्चालक हुमा कुमारी जिसीले गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीलाई १७ बुदे सुझाव बुझाएका हुन् । मन्त्री जिसीलाई दिइएको सुझावको बोधार्थ मन्त्रालयका सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाई र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको छ ।

रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकृत चोलाकान्त वाग्लेलाई महासंघको सुझावपत्र बुझाइएको थियो । महासंघका सञ्चालक जिसीको नेतृत्वमा जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष सावित्रा कोइराला, उपाध्यक्ष अम्बिका गौतम, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका लेखा संयोजक नवराज बराल लगायतको टोलीले मन्त्री जिसी, सचिव हुमागाई र अधिकृत वाग्लेलाई सुझाव पत्र बुझाएको थियो ।

महासंघले कारोबारका आधारमा सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गरी जोखिम विश्लेषण र एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने, शहरी क्षेत्रमा संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र स्थापनालाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने, सहकारी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यापकता दिनु पर्ने, तथ्यांक अद्यावधिकका लागि कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेश सहकारीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्न आवश्यक अध्ययन, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमन एवं सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याउने लगायत १७ बुदे सुझाव महासंघले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।