NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १५ गते

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध बहालवाला न्यायाधीशको उजुरीमाथि एमालेको चासो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस भएको एक महिना पाँच दिनमा कार्कीविरूद्ध परेको उजुरीबारे सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल भयो ।

२५ बैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा उनको नियुक्तिमा ढिलाई भएको थियो । राजनीति खिचातानीका कारण लामो समय समिति गठन नहुँदा असोज १३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका कार्कीलाई प्रधानन्यायधीश बन्ने बाटो रोकिएको थियो ।

जेठ १४ गते संसदीय समिति गठन भएपछि १६ गते बसेको समितिको बैठकले कार्कीविरूद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न आज बैठक बसेको हो । बैठकले कार्कीको नियुक्तिको सम्बन्धमा आगामी बिहीबार निर्णय लिने भएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध उजुरी दिने बहालवाला न्यायाधीशबारे एमाले संसदहरूले चासो दिएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद पदम गिरिले उजुरीकर्ता न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले चर्चामा आउन उजुरी दिएको र मानहानी प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘चर्चामा आउन उजुरी दिने र मानहानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । बहालवाल न्यायाधीशको उजुरी पनि आफूलाई चर्चामा ल्याउन गरिएको स्टन्डबाजी हो । यसलाई निरूत्साही गर्नुपर्छ । बेनामे उजुरी र एउटै नामबाट आउने उजुरीबारे छलफल गर्न आवश्यक छैन’, उनले भने ।
एमालेका अर्का सांसद महेश बर्तौलाले न्यायाधीश भट्टराईले उजुरी दिने र मिडियाबाजी गर्ने तरिकाबारे असन्तुष्टी जनाए । चर्चाका लागि आउने उजुरीबारे सचेत रहनुपर्ने बताए ।

‘उजुरी दर्तापूर्व नै मिडियाबाजी गर्ने, म्यासेज क्याम्पेनिङ गर्ने, समितिका सदस्यहरूलाई भेटेर लबिङ गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरूद्ध उजुरी दिने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरूद्ध पनि उजुरी दिने कामले मानहानी भएको छ, यसलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा कार्यरत न्यायाधीश भट्टराईले न्यायलयको नेतृत्वका लागि कार्की अयोग्य रहेको उजुरी दिएका थिए । कार्यविधि कानुन अभावका कारण सिफारिस त्रुटिपूर्ण भएकाले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न माग गरेका थिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध बहालवाला न्यायाधीशबाट नै उजुरी परेपछि भट्टराई चर्चामा आएका थिए ।