काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल गरिरहेको छ ।

बुधबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा २९ जनामध्ये २३ जना उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको हो । तर उजुरीकर्ताले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाईसमेत उपस्थिति गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । छलफलमा कार्कीलाई ल्याउन समितिले अस्वीकार गरेको छ । बोल्नका लागि प्रत्येकलाई १० मिनेटको समय दिइएको छ ।

उजुरी कर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश पदमा कार्की सक्षम, योग्य र स्वच्छ छविको नभएको भन्दै अस्वीकार गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथिको सुनुवाइको वैधता र निश्पक्षतामाथि पनि उजुरी कर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘बैठक सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी वैधता प्रदान गर्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति(कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रशासित गर्ने गरी संघीय संसदका कुनचाहिँ अधिकारीद्वारा प्रमाणित गरी कुन चाहिँ मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिई जानकारी माग गर्दा संघीय संसद सचिवालयबाट स्पष्ट जवाफ नआएको’, निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त नियमावली राजपत्रमा वैधानिक ढंगले प्रकाशित नहुँदा कानुनी रूपमा कार्यान्वयत हुनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वशर्तसमेत पुरा नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

यसैगरी २९ गते बसेको समितिको बैठकमा केही सदस्यले उजुरीकर्तामाथि ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’ जस्ता अमर्यादित र पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक हुने व्यक्ति अयोग्य, असक्षम, स्वच्छ छवि नभएको न्यायिक विचलन देखिएको, दलीय कार्यकर्ता र दलीय बफादारी रहेको व्यक्ति उक्त पदमा नियुक भएको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण राख्न नसकिने भएकाले आम नेपालीलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी उजुरी दिएको जिकिर गरेका छन् ।