काठमाडौं । समाजवादी यात्राको आधार स्तम्भ तय गर्दै भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र सत्ता बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा निकै तामझामसहित वृहत्त कार्यकर्ताबीच चारवटै दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा मोर्चा घोषणा भएको हो । साथै, घोषणा सभामा मोर्चाको साझा लक्ष्य, उदेश्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

लामो समयको गृहकार्यपछि वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका यी चारवटै दलले समाजवादी मोर्चा बनाउन सहमत भएका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकले दस्तावेजलाई अन्तिमरूप दिएको हो । तर मोर्चामा बाबुराम नेतृत्वको नेसपा र वामदेव नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई सामेल गराउने प्रयास तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका बाबुराम तत्काल मोर्चामा आउन आनाकानी गरिरहेका छन् । वामदेव एमालेमा विलय हुन तम्सिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं वार्ता टोली सदस्य डा.गंगालाल तुलाधरले बाँकी दलहरूलाई समेट्दै जाने जानकारी दिए । बाबुराम र वामदेवलाई समेत सामेल गराउन निरन्तर प्रयास गरिएको भएपनि तत्काल त्यो सम्भव नभएको उनले बताए । मोर्चामा सामेल हुन विप्लव पनि आएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले छुटेका बाँकी वामपन्थी दललाई पछि ल्याउने जिकिर गरे । मोर्चाको साझा लक्ष्य जनजीविका, जनसरोकार, राष्ट्रियता लगायत मुद्दा सम्बोधन गर्नु रहेको उनी बताउँछन् ।

‘खुशीको कुरा समाजवादी मोर्चामा विप्लवसमेत सामेल हुनुभएको छ । बाबुरामलगायत अन्य दलहरूलाई पछि समेट्दै जानेछौं । मोर्चाको साझा लक्ष्य जनजीविका, जनसरोकार, राष्ट्रियता लगायत मुद्दा सम्बोधन गर्नु हो । सहमति, सहकार्य र एकता गरी समाजवादी यात्राका आधार स्तम्भ तय मोर्चाले गर्नेछ’, तुलाधरले भने ।

मोर्चा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि दुई तहको संरचना बनाउने तयारी भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं वार्ता टोली सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार शीर्ष नेताहरूको संयोजनमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी उच्चस्तरीय समिति र प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय बनाइनेछ । मोर्चामा समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले संख्या बढ्न सक्ने उनले बताए । पोखरेलले संरचना स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

‘समान विचारधारा भएका अन्य दलहरूको लागि मोर्चाको ढोका खुला छ । तत्काल मोर्चा सञ्चालनका लागि आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र रहनेछ’, उनले भने, ‘संयन्त्रलाई सहयोगी भूमिका खेल्न प्रत्येक पार्टी आवश्यक अनुसार प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय गठन हुनेछ । मोर्चालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिँदै लगिनेछ ।’

मोर्चामा आवद्ध भएका शीर्ष नेतामध्ये प्रचण्ड, विप्लव र उपेन्द्र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । माधव एमालेबाट विद्रोह गरेर आएका नेता हुन् । माओवादी केन्द्र र नेकपाबाहेक अन्य दुई दलले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी जमाजवादी पार्टी गठन गरेका हुन् । मोर्चामा आवद्ध चारवाटै दलले आ–आफ्ना पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनात्मक स्वरूप कायमै राखि राष्ट्रिय एजेण्डामा एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले नेकपाबाहेक, माओवादी, नेकपा एस र जसपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन् ।

विप्लव २०६९ मा माओवादीबाट अलग भएपछि संसदीय निर्वाचनमा समेत सहभागी भएको छैन । मोर्चा गठन भएपछि प्रचण्डले थप शक्ति आर्जन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एसको १० गरी ५४ सिट रहेको छ । मोर्चा गठनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेमा बाहेक मोर्चाको सहयोगबीना कुनै दलको पनि सरकार बन्न सक्दैन ।

मोर्चाको औचित्य किन ?

शक्ति आर्जन

गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका थिए । तर त्यसको सोझो फाइदा कांग्रेसले लियो । वामपन्थीको मतले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भयो ।

माओवादीले केही सिट संख्या बढाएपनि समग्रमा गठबन्धनमा सामेल भएका नेकपा एस र जसपाले फाइदा लिन सकेनन् । मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी, नेकपा एस, नेसपा, जसपा र वामदेवको पार्टीबीच एउटै समाजवादी केन्द्र बनाएर जाने सहमति भएको थियो । मोर्चाको तत्कालीन उदेश्य निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा राख्ने थियो ।

समाजवादी केन्द्रसहित पार्टी एकता गर्ने विषयमा नेकपा एस र जसपाभित्र विवाद भएपछि माओवादीले नेसपासँग मात्र चुनावी तालमेल गरी चुनावमा भाग लियो । संघ र प्रदेशमा एमालेलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका तत्कालीन गठबन्धनले सोचे जस्तो परिणाम नआएपछि निराश भए ।
चुनावी परिणामले कांग्रेस र एमालेलाई नै फाइदा पुग्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा ५४ सिट पाएको माओवादी योपटक ३२ सिटम खुम्चियो । एमालेसँग मिलेर जसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित १२ सिट जित्यो । तर एमालेलाई धुलोपिठो बनाउने दाबी गरेको नेकपा एसले राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत पाउन सकेन । उसले प्रत्यक्षमा जम्मा १० सिटमा चित्त बुझायो ।

योपटक रास्वपा, जपा र नाउपा जस्ता नयाँ दलहरूले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दियो । माओवादीलाई तेस्रो शक्ति बन्न रास्वपासँग निकै पापड बेल्नुपरेको थियो । माओवादीको चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिएको बाबुरामको पार्टी नेसपाले जम्मा एक सिट जित्यो । चुनावी परिणामले कांग्रेस र एमालेभन्दा निकै कमजोर देखिएपछि संसदका बलियो शक्ति बन्ने, राष्ट्रिय एजेण्डामा एक ठाउँमा उभिएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आगामी निर्वाचनमा पार्टी एकतासहित बलियो समाजवादी शक्ति निर्माणका लागि मोर्चा घोषणा भएको नेतताहरूले स्वीकारेका छन् ।

यसको औचित्यबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञसमेत रहेका मनोहरि तिमिल्सिनाले क्षणिक राजनीति माग–मुद्दा, कार्यक्रम र साझेदारीका लागि घोषणा गर्ने मोर्चा नभइ समाजवादको आधार निर्माणका लागि पहल गरिएको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भएको जिकिर गरेका छन् । उनले कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चाहरू निश्चित उद्देश्य प्राप्तिपछि विघटित हुन सक्ने तर रणनीतिक संयुक्त मोर्चा दीर्घकालसम्म अगाडि जान सक्ने उनले बताए ।

‘समाजवादको आधार निर्माणका लागि पहल गरिएको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हो । कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चाहरू निश्चित उद्देश्य प्राप्तिपछि विघटित हुन पनि सक्छन् । तर, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा दीर्घकालसम्म अगाडि जान सक्छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा यसले आफूलाई पार्टी एकताकै तहमा विकास गर्न सक्दछ । किनकी, मोर्चामा हुने छलफल, बहस र अन्तरक्रियाले विचारको क्षेत्रमा रहेका बेमेलहरूमा एकरूपता ल्याउन, भावनात्मक तिक्तता र दूरतालाई निकटतामा परिणत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।’

यसैगरी उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा दुषित हावा चल्नसक्ने खतराबाट सचेत रहन भविष्यमा एकतासम्म पुर्याउनका लागि मोर्चा गठन भएको तर्क गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा दुषित हावा चल्नसक्ने खतराबाट सचेत नेताहरूको टीम भएकाले मोर्चालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै पार्टी एकतासम्म पु¥याउन सबैको मेहेनत रहने विश्वास लिन सकिन्छ । तसर्थ, मोर्चाले निकट भविष्यमै समाजवादी बिकल्पको बलियो अभ्यास गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

संसदीय राजनीतिमा निरन्तर कमजोर बन्दै गएका यी दललहरूले आफूलाई फेस सेभिङ गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा बलियो समाजवादी मोर्चा गठन गरी शक्ति आर्जन गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

कांग्रेस–एमालेलाई साइजमा राख्ने दाउ

कांग्रेसकै सामर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनले दुई महिना नपुग्दै एमालेसँगको सहकार्य भंग गरी प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका थिए । सरकार संचालनमा एमालेभन्दा कांग्रेस सहज देखिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर प्रधानमन्त्रीमा आफैलाई निरन्तरता दिन सफल भएका थिए । प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो डर सरकार ढल्ने रहेको र सरकारमा टिकिराख्नका लागि मोर्चा गठनको पहल भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेसभित्र ठूलै शक्ति छैनन् । त्यस्तै प्रचण्डबाट आफूले धोका पाएको महशुस गरेका ओली कुनै हालतमा पनि सरकार गिराउने पक्षमा रहेकाले सरकार बचाउनका लागि प्रचण्डकै पहलमा मोर्चा गठन भएको उनको तर्क छ ।

‘कांग्रेसले बाध्यताबस मात्र प्रचण्ड सरकारलाई निरन्तरता दिएको हो । जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ । त्यस्तै प्रचण्डबाट धोका पाएको महशुस गरेका ओली जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि सरकार ढाल्न गोटी चालिरहेका छन्’, उनले भने, ‘प्रचण्डजी वर्तमान सरकारलाई नै पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिन खोजिरहनुुभएको छ । मोर्चासँग अहिले ५४ सिट छन् । यस्तो अवस्थामा उसको सहयोगबिना कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमो सरकार बन्न सक्दैन । प्रचण्डले आफूलाई सुरक्षित राख्न नै मोर्चा गठन गरेका हुन् ।’

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जपा आफूले मागेको मन्त्रायल नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेसको ८८, माओवादीको ३२, जसपाको १२, नेकपा एसको १०, जपाको ६, लोसपाको ४, नाउपाको ४ र राजमोको एक गरी १५७ जनाको समर्थन रहेको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार टिकाउने निर्णयक शक्तिमा अहिले जसपा रहेको छ । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएमा जुनसुकै बेला सरकार गिर्न सक्ने भय प्रचण्डलाई देखिन्छ । पछिल्लो समय नेकपा एसभित्रै एमालेमा फर्किनेहरूको लहर चलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मोर्चा गठन गर्न सकिए नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको निराशा फर्काउन सकिने र संसदीय मोर्चामा थप बलियो बन्न सकिने बुझाई प्रचण्डको रहेको देखिन्छ ।

नयाँ दलहरूको चुनौती

मंसिरको निर्वाचनपछि उदाएको नयाँ दलहरू रास्वपा, जपा र नाउपाप्रति जनताको जुन लहर देखिएको छ, त्यसले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व सकिने भय प्रचण्डसहितका नेताहरूलाई भएको विश्लेशक मुमाराम खनालको जिकिर छ । पार्टी निरन्तर खस्किँदै गएपछि फेससेभिङका लागि तत्काल प्रचण्डले अर्को विकल्प नदेखिएकाले मोर्चा गठनमा सक्रिय रहेको बुझाइ उनको छ ।
‘२०६४ देखि ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी निरन्तर ओरालो यात्रमा छ । गएको चुनावी परिणामले माओवादी झण्डै चौंथो शक्तिमा पुगेको थियो । संसदमा संख्याको हिसाबले समेत निकै कमजोर रहेको प्रचण्डलाई मोर्चा गठन गर्नुबाहेक तत्काल अन्य विकल्प थिएन । नयाँ दलको उदयसँगै आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने भय प्रचण्डसहित सरकारमा सहभागी वामपन्थी दलहरूमा देखिएकाले मोर्चा गठन बाध्यताको उपज हो’, उनले भने ।
कांग्रेससँगको सहकार्य पेचिलो भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादी मोर्चा हुँदै पुनः नेकपा ब्यूँताउने रणनीतिमा रहेका छन् । वामपन्थी दलहरू एकजुट नभए आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व समाप्त हुने भयले मोर्चा गठन सहज भएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा र संविधान विरोधी शक्तिको भय

माओवादीबाट अलग भएको ११ वर्षपछि विप्लव फेरी प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्न आइपुगेका छन् । १० वर्षे जनयुद्धका सारथी रहेका उनले शन्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिएको, दलाल पुँजीवादी वर्गको स्वार्थमा काम गरेको, शहिद, घाइते, अपाङ् र बेपत्ता परिवारको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रचण्डसहित राज्यव्यवस्थाविरूद्ध पुनः हतियार उठाएका विप्लवले अन्ततः शन्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किए । विप्लवलाई मोर्चामा ल्याउन प्रचण्डसहित माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले निकै प्रयास गरेका थिए । महराकै निरन्तर प्रयासमा मोर्चामा आउन उनी राजी भएका हुन् ।

अर्कोतर्फ युद्धकालीन घटनामा प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि तत्कालीन माओवादी घटक एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् । त्यस्तै माओवादीकै एजेण्डा रहेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरामा रहेको महसुश गरेका उनीहरू त्यसलाई रोक्न मोर्चा गठन गर्न बाध्य भएका हुन् । परम्परागत दलहरूप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टी चुलिएको छ । दलहरूमाथि चरम निराशाबीच स्वतन्त्रसहित नयाँनयाँ दलहरूप्रति जनता आकर्षित भएका छन् । यसैगरी पुरातनवादी राप्रपा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता निकै बढेको छ । यीनै गतिविधिहरूले झस्किएका नेताहरू एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका छन् ।

अवसर र चुनौती

समाजवादी मोर्चाले साझा घोषणापत्रसहित लक्ष्य र प्रतिबद्धता जनाएपनि स्वार्थमा आधारित मोर्चा भएकाले लामो समय नटिक्ने विश्लेषक खनालको भनाइ छ । समाजवादी लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधारशिला खडा गरी दीर्घकालमा पार्टी एकता गर्ने भनिएपनि भित्रि स्वार्थ सत्ता प्राप्ति, शक्ति आर्जन भएको उनको बुझाइ छ । प्रचण्डलाई सत्ता गुम्ने डर, नेकपा एसलाई, पार्टी सञ्चालमा भइरहेको अप्ठ्यारो, जसपाभित्र देखिएको अन्तरसंघर्ष र विप्लवलाई युद्धकालीन भय भएकाले मोर्चा गठन गर्न तयार भएपनि लामो समय नटिक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘मोर्चामा समेल भएको चारै दलको आ–आफ्नो स्वार्थ छ । जसपा र नेकपा एसलाई पार्टी टिकाउनु छ । प्रचण्डलाई सत्ता र शक्ति टिकाउनु छ । युद्धकालीन मुद्दाको भय प्रचण्ड र विप्लवलाई छ । यी सबैले फेससेभिङका लागि आफ्नो अनुकुलता हेरी मोर्चा गठन गर्न तयार भएका हुन् । यसका दीर्घकालीन लक्ष्य देखाउने दाँतमात्र हो । स्वार्थमा आधारित नेताहरूले लामो समय मोर्चा टिकाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन’, उनले भने ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ समाजवादी मोर्चा गठन हुनु सकारात्मक भएपनि पार्टी एकतासम्म पुग्ने वा समाजवादी मोर्चा दीर्घकालसम्म रहने कुरामा शंका व्यक्त गरे ।

‘समान विचारधाराबीच सहमति, सहकार्य र एकता हुनु सकारात्मक हो । तर फरक फरक पृष्ठभूमिका दलहरू भएकाले समाजवादको लक्ष्यप्राप्तिका लागि मोर्चा लामो समय जान्छ वा एकता हुन्छ भन्नेमा शंका छ’, उनले भने ।

विगतमा एउटै पार्टी, विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना, कार्यक्रम हुँदासमेत नेतृत्वबीचको टकराबले पार्टीसमेत विभाजन भएको इतिहास साक्षी छ । २०७४ मा माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकता गरी नेकपा गठन गरेको थियो । तर, साढे दुई वर्षमै विभाजित भयो । एमालेमा १५ वर्ष महासचिव चलाएका माधव नेपाल ओलीसँग विचार नमिल्दा अलग भए । प्रचण्डसँग विचार नमिल्दा विप्लव र उपेन्द्र माओवादीबाट अलग भएका थिए । अहिले पनि आ–आफ्ना पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई कायमै राखि मोर्चा गठन भएकाले जुनसुकै बेला खटपट आउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यसरी विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्दा दलहरू फुटेको भन्दा एकतामा नै उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ । २०४६ को राजनीति परिवर्तन कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको सहकार्यबाट सफल भएको थियो । २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र विद्रोह माओवादीभित्र देखिएको एकताले सम्भव भएको देखिन्छ । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको एकताले नै राजतन्त्र ढाल्न सफल भएको हो । २०७२ को संविधान अहिलेकै दलहरूको सहमतिमा आएको हो । राजनीति उपलब्धीपछि समान विचारधारा भएका दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता हुनुले राजनीति स्थायीत्वलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ । जनताबीच गरेका वाचा पुरा गर्न पनि दलहरू मिल्नुको विकल्प देखिँदैन ।

यस्तो छ समाजवादी मोर्चा, नेपालको सहमतिपत्र :