काठमाडाैं । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घरबहाल कर सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेकाले आफूलाई उपलब्ध गराउन मागसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेकामा व्यक्तिगत घरबहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घरबहाल कर विभागले उठाइरहेको जानकारी गराउँदै उक्त  कर फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पत्राचार गरेका हुन् ।

यसैगरी उक्त विभागले संस्थागत घरबहाल कर उठाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रु एक अर्ब ४३ करोड नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग उनले अनुरोधसमेत गरेका छन्  । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घरबहाल करबापतको सम्पूर्ण रकम महानगरपालिकामै फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ ।

पत्रमा प्रमुख शाहले लेखेका छन्, ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म सङ्कलन गरिएको संस्थाको घरबहाल कर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घरबहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोगमार्फत आवश्यक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

संस्थाको घरबहाल कर स्थानीय तहलाई सङ्कलन गर्न नदिँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ५ कुण्ठित भएको भन्दै प्रमुख साहले यसबाट स्थानीय सरकारको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘स्पष्टतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति वा संस्थाको घरबहाल कर उठाउन पाउने विषयमध्ये संस्थाको पनि घरबहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन,’ प्रमुख साहले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।