NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २१ गते

कोशीमा सत्ता संकट : सरकार बनाउन सभामुख निर्णायक, किन बाेलाए कार्कीले विशेष अधिवेशन ?

काठमाडौं । २३ जेठमा कोशी प्रदेशबाट माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अल्पमतमा परे ।  माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाईं र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

अल्पमतमा परेकाे २३ दिन अर्थात् असार १४ गते दिनकाे १ बजे विश्वासकाे मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बाेलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष उनले सिफारिस गरेका छन् । याे उनले दाेस्राेपटक विश्वासकाे मत लिन लागेका हुन्  ।

२९ पुस, २०७९ मा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा एमालेले सरकार बनाएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघमा ओली–प्रचण्ड गठबन्धन भत्किएपछि संघदेखि ६ प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो रहेको कोशीमा बहुमत बनाउन आवश्यक सिट संख्या विपक्षी दलले पुर्याउन नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्म जोगिएको हो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपनि राप्रपाको समर्थनबिना विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमाले एक्लैको ४० सिट छ । कार्कीलाई साथ दिएको राप्रपासँग ६ गरी एमालेसँग जम्मा ४६ मत छ । त्यस्तै विपक्षी कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग सभामुख बाहेक १२, एकिकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सिट गरी ४६ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग बराबर सिट संख्या भएकाले सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा सभामुख देखिएका छन् । संविधानअनुसार पक्ष/विपक्षमा समान मत देखिए सभामुखले मतदान गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा कार्कीले विश्वासको मत पाउन कित विपक्षी सांसदलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ कित विपक्षी गठबन्धनले राप्रपालाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । यीबाहेक सरकार बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षले अग्रसता नलिए वा मत नपाए मध्यावधिमा जाने खतरा देखिएको छ ।