चौतारा । गाउँमा सडक आएपछि धेरै सहज हुने सम्झेर सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–ओखरेनी सडकको नयाँ ट्रयाक खुलाउने क्रममा स्थानीय मनिषा सुनारले आफ्नो भएको चार रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनी सडकलाई दिइन् । विसं २०६२ मा बनेको सडकको मापदण्डअनुसार लगतकट्टा नहुँदा उनले अहिलेसम्म पनि मालपोत कर तिरिरहेकी छिन्।

ऐन, कानुनले सडकलाई सरकारी सम्पत्ति मान्ने गरे पनि सुनार भने झन्डै १८ वर्षदेखि सडकको पनि कर तिर्न बाध्य भएकी हुन् । ‘गाउँको भलो सम्झिएँ, विकास हुने ठानेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिले आएर हुँदै नभएको जग्गाको पनि कर तिरिरहेको रहेछु भन्ने बल्ल थाहा भयो ।’ उनले १८ वर्षदेखि तिरिरहेको कर अब भने मिनाहा हुनुपर्ने बताउछिन् । ‘हामीलाई आफ्नो जग्गामा परेको सडक सरकारको हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन,’ मनिषा भन्छिन्, ‘सरकारी जग्गाको कर हामी व्यक्तिले किन तिर्नु ?’

मनिषाजस्तै बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का नेत्रबहादुर थापाले पनि सडकलाई दिएको पाँच रोपनी जग्गाको कर आफैँले तिरिरहेका छन् । बाह्रबिसे–चुल्ठे सडकखण्डअन्तर्गत उनको जग्गा परेपछि थापाले सडकका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए । ‘हामीले आफ्नो नभएको जग्गाको पनि कर तिर्न बाध्य भएका छौँ,’ थापाले दुःखेसो पोखे, ‘जग्गा त गुमायौँ, तर सरकारी सम्पत्तिको पनि कर तिर्नुपर्दा आर्थिक भार बढेको छ ।’

नेत्रबहादुर र मनिषाले मात्रै होइन, जिल्लामा पछिल्लो दशकदेखि बढेका ग्रामीण सडकको कर व्यक्तिले नै तिर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तह आइसकेपछि यो क्रम धेरै गुणाले बढेको छ । स्थानीय तहले विकास भन्दै सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि व्यक्तिले सडकको कर तिर्नेको सङ्ख्या आकाशिएको हो । व्यक्तिको जग्गा हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने सडक स्थानीय तहले निर्माण गरे पनि लगतकट्टा नगर्दा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको बाह्रबिसे बजारका समाजसेवी उद्धवप्रसाद तिवारी बताउछन् ।

‘नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भइसकेका जग्गाको मालपोत कर तिर्न नागरिक बाध्य छन्,’ सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका तिवारी भन्छन्, ‘करको लगत सङ्कलन गर्न र लगतकट्टा गर्ने कार्यविधि बनाउनका लागि स्थानीय तहमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ बाह्रबिसे क्षेत्रभर प्रतिवडा ४ देखि ११ वटासम्मको १८ किलोमिटरको ग्रामीण सडकमा गुमाएको जग्गा कर मिनाहा गर्न नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए ।

अहिले सिन्धुपालचोकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको मालपोत कर व्यक्तिले तिर्नु परेकाले नागरिक मारमा परेको भन्दै सामाजिक संस्था सामुदायिक सारथीले यसको रोकथामका लागि पहल गरिरहेको छ । बाह्रबिसेबाट राम्चे गाउँ जोड्ने आठवटा ग्रामीण सडक छन् । व्यक्तिको पर्ने ३४ मध्ये २३ किलोमिटर जग्गा सडकमा परेको छ । तातोपानीबाट पश्चिम हेलम्बुसम्मका गाउँ–गाउँसम्म स्थानीय तहको मातहतमा लगिएका ग्रामीण सडकले छोइसकेका छन् । सडकलाई फराकिलो बनाउने क्रममा यस्तो समस्या जिल्लाभर नै व्यापक देखिएको सामुदायिक सारथीका जिल्ला संयोजक हीरा खड्काको दाबी छ । ‘स्थानीयस्तरमा यो अभियानले करपीडित कृषकले राहत महसुस गर्नेछन्, यसबारे सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।

जिल्लाभर १२ स्थानीय तहको एक सय ३ वडामा पाँच सय १५ सडकमा स्थानीयको दुई हजार पाँच सय ७५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत भइसकेको सारथीको अध्ययनले देखाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी सडकको लगतकट्टा नहुँदा न्यूनतम रु एक लाख ९३ हजार बराबरको मालपोत कर उठिरहेको अध्ययनले देखाउँछ । मालपोत अधिकृत विमल गुरुङ जग्गाको यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी स्थानीयको मञ्जुरीनामा लिएर लगतकट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताउछन्। ‘लगत सङ्कलन अभिलेख लिएर भूमि मालिक पहिचानसहित कर मिनाहा हुनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सार्वजनिक सडकको मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्थानीय मातहतमा रहेका सडकको मालपोत कर मिनाहा गर्न स्थानीय सरकारले जागरुकता देखाउनु जरुरी छ ।’

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४ लगायतका ऐन एवं कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत मिनाहाबारे प्रष्टरूपमा केही उल्लेख गरेको छैन । भर्खरै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘सङ्घीय तथा प्रदेशको कानुन’को अधिनमा रहेर सम्पत्तिको कर, घरबाहलदेखि मनोरञ्जन करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको अनुसूची ३ को ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइलगायतका नियम भनिए पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत करकट्टी बारेमा ऐन मौन छ ।