काठमाडौं । आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमानुपरेको बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमा मन्त्री, सचिवलगायत उच्चपदस्थले भने शतप्रतिशत छुट पाएका छन् । प्राप्त प्रमाणअनुसार सर्वसाधारण तथा तल्ला तहका कर्मचारीको पालो मिचेर सीधै सेवा लिने र नियम तोडेर उपचार खर्च पनि पूरै मिनाहा पाउनेमा उच्चपदस्थ मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि उपसचिवसम्म छन् ।

यसरी नियम मिचेर सेवा लिनेमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि छन् । उनले शतप्रतिशत छुटमा सिभिल अस्पतालमा उपचार गराएका छन् । गत भदौमा १० प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उठेको तीन हजार रुपैयाँको बिलमा उनले पूरै छुट लिएका हुन् ।

सिभिल अस्पतालका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले गत साउन र असोजमा दुईपटकको उपचारमा ५३ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बिल उठेकोमा शतप्रतिशत छुट लिएका छन् । उनी अहिले सुरक्षा सल्लाहकार छन् । १४ असोजमा भर्ना भएर ६ दिन अस्पताल बसेका उनलाई दैनिक आठ हजारका दरले तोकिएको बेडबापतको पूरै शुल्क ४८ हजार छुट दिइएको थियो ।

औषधिबापत डिपोजिट गर्नुपर्ने शुल्क भने सुरुमै डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यो तिरेको देखिएको छ । त्यसअघि साउनमा गरेको परीक्षणमा कुल उठेको पाँच हजार एक सय ६० रुपैयाँ र कोभिड परीक्षणमा लागेको आठ सय शुल्क पनि छुट पाएका थिए । उनले अन्य समयमा पनि शतप्रतिशत छुटमा पटक–पटक उपचार गराएको अस्पताल स्रोतले

अस्पताल बोर्डले अधिकृतमुनिका निजामती कर्मचारीलाई (अवकाशप्राप्तसमेत) ५० प्रतिशत र त्यसमाथिकाले ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको बराबर नै श्रीमती, बाबुआमा र दुई सन्तानले समेत उपचार शुल्कमा छुट पाउँछन् ।

त्यस्तै, हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले गत भदौमा १४ थरीका स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामा अस्पतालले सबै चार हजार खर्च छुट दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले निःशुल्क उपचार गराएका थिए । तर, आफूले अस्पतालसँग छुट नमागेको पोखरेलको दाबी छ । ‘जति सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था छ, त्यति नै लिने हो । त्यसबाहेकका सुविधा लिएको छैन, मागेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने रकममा १० रुपैयाँ पनि कहिल्यै छुट गरेको छैन । नियतवश र कानुनविपरीत छुट लिएको छैन । कानुनविपरीत छुट दिने अधिकार अस्पताललाई पनि छैन ।’

हाल पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले पनि गत भदौमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मिनाहा पाएका छन् । सेवा लिँदा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । अस्पतालले १२ थरी परीक्षणमा उठेको सबै पाँच हजार चार सय १० रुपैयाँ छुट दिएको हो । आफू एकपटक कोभिड र अर्कोपटक डेंगु भएर अस्पतालमा बसेको, तर छुटबारे थाहा नभएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘भर्ना भएको बिरामीलाई उपचार खर्चबारे थाहा हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘छुटबारे मलाई थाहा भएन, मलाई कसैले भनेको पनि थिएन ।’ उनले अस्पतालले शतप्रतिशत छुट दिने र कर्मचारीले लिने दुवै नियमविपरीत भएको स्विकारे । ‘उच्चपदस्थ भनेर छाडिदिएको पनि हुन सक्छ । तर, यो मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो थाहा भएको भए तिर्थेँ, त्यस्तो हो भने अझै पनि तिर्न तयार छु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।