काठमाडौं । अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको  त्रुटिका कारण देशका विभिन्न १७ स्थानीय तहमा कार्यरत पशुचिकित्सकको साउन १ गतेदेखिको तलबभत्ताबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । १७ स्थानीय तहको दरबन्दीमा कार्यरत पशुचिकित्सकका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि अन्योल उत्पन्न भएको हो ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले पशु चिकित्सकको दरबन्दी रहेका विभिन्न १७ स्थानीय तहमा उनीहरूको तलबभत्ताका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा नभएको जानकारी आफ्नो संगठनलाई प्राप्त भएको बताए ।

पशुचिकित्सकको दरबन्दी हुँदाहुँदै बजेट विनियोजन नगरिएको स्थानीय तहमा लेकबेंसी नगरपालिका, सुर्खेत, बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही, राजापुर नगरपालिका, बर्दिया, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागडी नगरपालिका, खोटाङ, खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही, पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा र गौशाला नगरपालिका महोत्तरी छन् । त्यसैगरी, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर, कञ्चनरूप नगरपालिका, कञ्चनपुर, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत, कोशी गाउँपालिका, सुनसरी, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन, बागमती नगरपालिका, सर्लाही, गुराँस नगरपालिका, दैलेख र लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुममा पशुचिकित्सकको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि तिनको तलबभत्ताका लागि शून्य बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पशुपन्छी चिकित्सकको दरबन्दी भएका स्थानीय तहमा तिनका लागि बजेट प्रबन्ध नगरिएपछि एनभिएले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनभिएका महासचिव डा. सुवेदीले ‘एक पालिका, एक भेटेरिनरी चिकित्सक’ को बजेट कटौती गरेर पशुपन्छी क्षेत्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने प्रयास भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र पशु सेवा विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यसबारे अवगत गराएको जानकारी दिए । डा. सुवेदीका अनुसार, मन्त्रालयका सचिव र विभागकी महानिर्देशकले समस्या समाधानका लागि आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब मात्रै एक साता बाँकी भए पनि सरकारले बजेटमा भएको त्रुटि अहिलेसम्म सच्याएको भने छैन ।

स्थानीय तहको दरबन्दी पनि कटौती

यसैबीच, पशुचिकित्सकको स्थानीय तहको दरबन्दी सरकारले कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभरका ३४६ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८१ स्थानीय तहमा मात्र कायम गरिएको छ ।

लम्पी स्किन, बर्डफ्लू, स्वाइनफिभरलगायत बढ्दो महामारीजन्य रोगले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पशुचिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला सरकारले भएकै दरबन्दी कटौती गरेर गलत काम गरेको डा. सुवेदीले बताए ।

पछिल्लो समय गाई तथा भैंसीमा देखिएको लम्पी स्किनको देशव्यापी महामारी बनेको छ । समयमै उपचार गर्दा यो रोग नियन्त्रण हुने भए पनि उचित उपचारको अभावमा विकराल बन्दै गएको पशुचिकित्सकहरू बताउँछन् ।