काठमाडौं । प्रतिनिधिसभालाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने उदारवादी र समाजवादी धारहरू जोसुकै हुन्, ती सबैको राजनीति आस्थाको केन्द्र प्रतिनिधिसभा हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा उच्चतम थलोको रूपमा प्रतिनिधिसभालाई लिइन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको उच्चतम प्रयोग गरिने थलो पनि प्रतिनिधिसभा नै । संसदको गरिमालाई कायम राख्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका उत्तिकै छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने र प्रतिक्ष संसदमार्फत् जनताको आवास सभ्य र शिष्ट भाषामा मुखरित गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास गरिन्छ ।

तर नेपालमा संसदलाई सरकार बनाउने र भत्काउने थलोमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । २०४८ देखि २०८० सम्म ३२ वर्षको संसदीय अभ्यास हेर्दा नेपालमा झण्डै एक/एक वर्षमा सरकार बनाउन र भत्काउन दलहरूले संसदको दूरूपयोग गरेका छन् । पछिल्लो समय व्यक्तिगत कुष्ठा, अराजनीतिक अभिव्यक्ति तथा छेडखानीले संसदको गरिमालाई गिराउँदै लगिएको छ । आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न शासकले सनकको भरमा संसद विघटन गर्ने सँस्कृति मौलाउँदै गएको छ ।

पहिलो जननिर्वाचित संसद मानिने २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे । ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायती शासन लादे । २०४६ को राजनीति परिवर्तनपछि २०४८ मा गठन भएको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरी मध्यावधि रोजे । कांग्रेससँग ११० सिट हुँदाहुँदै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै ३६ सांसदले असफल बनाएपछि आक्रोसित भएका कोइरालाले बदला लिन संसद विघटन गरेका थिए । २०५१ को मध्यावधिमा एमाले सबैभन्दा ठूलको दलकाे रूपमा उदायो । कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । एमालेले ८८ सिट ल्यायो । त्यतिबेला एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । तर, ९ महिनामै सरकार ढल्ने स्थिति देखेपछि उनले पनि संसद विघटन गरी मध्यावधि रोजे । यद्यपि अधिकारी सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरी संसद पुर्नस्थापना गर्यो ।

संसद पुर्नस्थापित भएपछि त्रिशंकु सरकार बन्यो । राजनीति अस्थिरताको दुष्चक्र त्यहि विन्दूबाट सुरू भयो । ६/६ महिनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल मौलायो । सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड जस्ता विकृतिले प्रसय पायो । लोकतन्त्र नै कमजोर पार्ने यस्ता गतिविधिसँगै २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरू भयो । तत्कालीन राज्य सत्ताविरूद्ध हतियार उठाएको माओवादीले परम्परागत दलहरूप्रति देखिएको जनआक्रोश, अशिक्षा, गरिबी, वेरोजगारी जस्ता जटिल समस्याकाे फाइदा लियो । एकातिर राजा र अर्कातिर विद्रोही माओवादीबीचको शक्ति संघर्षले संसदीय दलहरू निरिह बन्दै गए ।

विद्राेह उत्कर्षमा पुगेपछि २०६२ मा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो । मुलुक संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो । गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा पनि सरकार ढाल्न र बनाउने काममा संसदको दूरूपयोग हुने क्रम रोकिएन । राजनीति स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिँदै २०७४ मा ठूला दुइ वामपन्थी दल एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । चुनावमा अत्याधिक मत पाए । निर्वाचनपछि ओली शक्तिशाली वामपन्थी प्रधानमन्त्री बने । तर, सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण ओली सरकार पनि ४२ महिनामै ढल्यो । ओलीकै पालामा दुइ दुइ पटक संविधानविपरित संसद विघटन भयो । २०७९ को निर्वाचनपछि संघदेखि सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरीएको एमालेले वर्तमान सरकार ढाल्न विभिन्न गोटी चालिरहेको छ । यद्यपि सफल हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा एमालेले २०५६ को आम निर्वाचनपछि संसदमा धक्का खाएको तीन महत्वपूर्ण घटनालाई संक्षिप्तमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

लाउडा प्रकरण, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेकै अवस्थामा २०५६ मा आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले १११ सिटसहित बहुमत ल्यायो । एमाले ६९ सिटसहित प्रतिपक्षी दल बन्यो । कांग्रेसबाट सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । एक वर्ष नपुग्दै आफ्नै नेतालाई हटाएर गिरिजा फेरी प्रधानमन्त्री भए । संसदमा पुनः सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलको श्रीवृद्धि भयो । २०५७ मा गिरिजा सरकारले लाउडा एयसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिने निर्णय गर्यो ।

विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनिमियतता भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले २६ माघ, २०५७ देखि संसद अवरोध गर्यो । लाउडा प्रकरणले चर्चित यस घटनामा एमालेले प्रधानमन्त्री गिरिजाको राजीनामा मागेको थियो । ५७ दिन संसद अवरोध गर्यो । सुरूसुरूमा सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरेको एमालेले चैतको पहिलो दिनदेखि ५७ दिनसम्म अवरोध जारी राख्यो । त्यतिबेला एमालेलाई राप्रपा, नेमकिपा र जनमोर्चाले साथ दिएको थियो । तर कांग्रेससँग एकल बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । अन्ततः एमाले सेटब्याक हुन बाध्य भयो ।

परमादेश प्रकरण, सभामुखको राजीनामा माग

२१ वर्षअघि आफैले राखेको रेकर्ड ब्रेक गर्दै २३ भदौ, २०७८ देखि सुरू गरेको संसद बैठक ३ जेठ, २०७९ सम्म अर्थात् ९ महिना जारी राख्यो । एमालेले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त भएको संसदलाई जानकारी नदिएको, गैर सांसदलाई प्रतिनिधिसभामा प्रवेश दिएको जस्ता आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग राखि संसद अवरोध गर्यो ।

नेपालको इतिहासमै एउटै कार्यकालमा ओली सरकारले संविधान विपरित २/२ पटक  संसद विघटन गरे । २८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्याे । अदालतको आदेश बमोजिम देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । जसलाई कांग्रेस, माओवादी, एमालेको विद्रोही शक्ति माधव–झलनाथ समूह, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए ।

एमालेसँग विद्रोहको तयारी गरिरहेका माधव–झलनाथ समूहलाई सजिलो हुने गरी देउवा सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याए । पार्टीहित विपरित देउवा सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्याे । तर, सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदलाई कारवाही नगरी दराजमा थन्क्याएर राखे ।

भदौ २ गते एमालेबाट अलग भएका माधव–झलनाथ समूहले भदौ ९ गने दलको मान्यता पायाे । सरकार र सभामुखको गतिविधिबाट आक्रोसित भएको एमालेले भदौ २३ बाट संसदको गतिविधि ठप्प पार्यो । एमालेको विरोधको बाबजुद सरकार अघि बढ्यो । ३० बैशाख, २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी जनताबाट अनुमोदित भयो । एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकासहित गढ भनिएका ठूला सहरमा नै पराजित भयो । त्यसपछि बाध्य भएर ९ मिहिनादेखि जारी संसद बैठक सूचारू गर्यो ।

प्रितम सिंह प्रकरण, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

२०४६ देखि ३२ वर्ष संसदीय अभ्यासमा खारिएको एमालेले संसदप्रति अनुदार कायमै राख्याे । सबैभन्दा ठूलो संगठन र पटक पटक देशको नेतृत्व गरेको दलले संसदमा दम्भको पुरानै रबैया कायम राखेको छ । संसदीय राजनीतिमा अंकगणित पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषय एमालेलाई थाहा नभएको होइन तर विगतको क्रान्तिकारी धङ्धङ्गी कायमै रहँदा उसलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी भएको छ । नेतृत्वको पूर्वाग्रही सोच र सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाका कारण पार्टी नै बदनाम हुने अवस्थाम पुगेको छ । ओलीको व्यक्तिगत कुण्ठा र ‘इगो हर्ट’को राजनीति संसदमा पोखिँदा संसदमा तेस्रोपटक पनि पराजय भोग्नु पर्याे ।

सरकार ढाल्न अनेकाैं जाेखना हेरिरहेकाे एमालेले सरदार प्रितम सिंह प्रकरणलाई राम्रै मसला बनायाे । असार १८ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी पटक पटक भारत गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर मूलधारे मिडियाले प्रचण्डले राष्ट्रियता र सार्वभौम संसदको अपमान भएको भन्दै प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गर्यो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएको धारणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै एमालेले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलायो ।  ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान गिरेको र सार्वभौम संसदको अपमान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा माग्ने निर्णय दलमा गराए ।

तीन दिनसम्म संसद अवरोध गर्यो । योपटक पनि एमालेको निर्णय प्रतिउत्पादक हुन पुग्यो । एमालेलाई नयाँ दल रास्वपा र पुरातनपन्थी दल राप्रपाले साथ दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न सकिएमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र विवाद आउने, संसद, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, सडकसम्म सरकारविरूद्ध जनमत सिर्जना हुने उसको अनुमान थियो । चौतर्फी विरोधको दबाब थेक्न नसकेपछि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुने एमालेको बुझाइ थियो । तर, एमालेलाई  कसैले पनि साथ दिएनन् । बरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका फाइलहरू खोलेर दोषिहरूलाई कारवाही गरेकोमा सरकारका पक्षमा जनमत बढ्दै गयो । एमालेकै कारण मिटरब्याजसम्बन्धी संशोधन विधेयक निष्क्रय भएको सत्तापक्षले आरोप लगायो । सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एमालेले असंसदीय अभ्यास देखाएको आरोप लगाउँदै अभिव्यक्तिकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गर्यो । यसरी आफ्नो निर्णय आफैलाई प्रतिउत्पादक भएपछि तीन दिनमै संसद खोल्न बाध्य भयो ।

भ्रष्टाचारमा फस्ने डरले एमालेकाे संसद अवराेध

लामो समय एमालेमा रहेका पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीले ओलीले जानीबुझिक नै बहुमत प्राप्त सरकारलाई पेल्न खोलेको आरोप लगाए ।  ३२ वर्ष संसदीय अभ्यास गरेको ओलीलाई के गर्दा सरकार ढल्छ वा के गर्दा सरकार ढल्दैन भन्ने कुरा थाहा नभएको भन्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । एमालेको संसद अवरोध राजनीति मुद्दा नभइ ओलीको व्यक्तिगत ईस्या र दम्भ भएको मैनालीले आरोप लगाए ।

‘एमालेले संसद अवरोध गर्नु राजनीति मुद्दा होइन । ओलीको व्यक्तिगत ईस्या र दम्भ हो । उनलाई नेपालकै सबैभन्दा राम्रो, सक्षम र दूरदर्शी नेता आफूमात्र हो भन्ने छ । जबर्जस्तीले बहुमत सरकार ढाल्न त सकिँदैन । आफ्नै बेढंगले सरकारबाट हटे । सत्ताबाहिर बस्नु छटपटी ओलीमा बेलाबेलामा देखिन्छ । राष्ट्रियताको विषय उठन गरेपछि आन्तरिक शक्ति आफूतिर आकर्षित हुने र बाहिरी शक्तिको समेत समर्थन प्राप्त हुने ओलीलाई लागेको थियो तर कतैबाट साथ पाएन् र पछि हट्न बाध्य भयो । एमालेको उद्दण्डता पहिले पनि धेरैपटक ब्यहोरिसकेको छ’, उनले भने ।

अर्कोतर्फ सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल धमाधम खोल्न थालेपछि एमाले आत्तिएको उनले आरोप लगाए । भ्रष्टाचारको सबै काण्डमा एमाले र कांग्रेस मुछिएकाले आफू पर्न सक्ने डरका कारण छट्पटी सुरू भएको उनको बुझाइ छ ।