काठमाडौं । धनुषामा नागरिकता बनाउँदा घुस अनिवार्य बुझाउनु पर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत सिंहलाल स्याङ्वाको नेतृत्वमा घुसको दररेट नै तोकेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइपुगेको छ ।

स्याङ्वाको नेतृत्वमा घुस नलिइ कुनै सेवा प्रवाह नहुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ ठाउँमा उजुरी परेको हो ।

सरकारी कार्यालयमा बसेर अधिकृत स्याङ्वाको नेतृत्वमा अमनलाल श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा नागरिकता बनाउने र प्रतिलिपि लिनेको फरक दररेट तोकिएको भन्दै उनीहरूविरूद्ध जनकपुरधामका कविर चन्द्र लाल कर्णले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिको बाजेको नागरिकता नभएकाको हकमा स्याङ्वाले पाँच हजार रूपैयाँ घुस उठाउँछन् ।

त्यस्तै सर्जमिन गर्नु नपर्ने भएमा तीन हजारमात्र घुस बुझाए पुग्छ । तर बाबुआमाको नागरिकतामा शब्दमा सामान्य केही फरक परेमा दुई हजार रुपैयाँ घुस बुझाउनु पर्छ । यस्तै राहदानीको फारम लिन एक हजार घुस दिनैपर्ने हुन्छ । अतिरित्त एक हजार घुस बुझाउनेले धनुषामा एकै दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सबैभन्दा रोचक त के छ भने, जन्मको आधारमा नागरिकता लिँदा घुसवापत कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । तर जन्मको आधारमा एकै दिनमा नागरिकता लिनका लागि सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ घुस बुझाउनु पर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकै दिनमा प्रक्रिया पूरा गरेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर पालो कुरेर पूरै प्रक्रिया अपनाउनेले भने ५ हजार रुपैयाँ मात्रै घुस तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिमात्रै होईन, नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपरेको अवस्थामा सेवाग्राहीका लागि घुसको छुट्टै दररेट छ । अभिलेख फेला नपरेमा र थप निर्णय गर्नुपरेमा दश हजार रुपैयाँ घुस तिर्नुपर्छ ।

अभिलेख च्यातिएको अवस्थामा फेला परेमा ५ हजार रुपैयाँ घुस बुझाउनुपर्छ । र, नागरिकतामा केही फरक परेमा सच्याउनका लागि ४ हजार रुपैयाँ घुस अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्छ ।

सर्जमिनको पत्र काटिसकेपछि पुनः च्याती बिना सर्जमिन मुचुल्का दिएमा ५ देखि दुई हजारसम्म र जन्मको आधारको प्रतिलिपि दिनका लागि १५ हजार घुस दिनुपर्ने दररेट रहेको छ ।

उजुरीअनुसार घुसको दररेटसम्बन्धी सबै विवरण लेखापढी व्यवसायीमार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।

यसरी सेवाग्राहीसँग घुस बिना कुनै काम गर्दिन भन्दै दुःख दिँदै आएको आरोपमा उनीविरूद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह सचिवको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको कार्यालय बर्दिवास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा एकसाथ उजुरी परेको हो ।

स्याङ्वा करिब ३ वर्षदेखि धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत छन् । घुस खाएर दुःख दिएकै कारण कारबाही स्वरुप उनलाई यसअघि दुईपटक सरुवा गरिसकेको छ ।

यसअघि १४ वर्षसम्म भूमि सुधार कार्यालय धनुषामा ना.सु पदमा कार्यत हुँदा पनि उनले मोही र जग्गाधनी दुवै पक्षबाट पैसा उठाउने गरेको आरोप लागेको थियो । उनले त्यसबेला जग्गाधनीसँग रकम असुलेर कतिपय मुद्दाको मिसिल फाइल नै गायब बनाइदिने गरेका थिए ।

उजुरी दर्ता गर्ने कर्णकाअनुसार उनले अहिले आफू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकट रहेको धाक धम्की दिँदै घुस बिना काम नगर्ने अड्डी कसेका छन् ।

सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै हाल जन्मका आधारमा नागरिकता लिन टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । तर यस्तो नागरिकता आजै चाहिएको अवस्थामा स्याङ्वाले २५ हजार घुस लिएर काम फत्ते गर्ने गरेका छन् ।

उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार २५ हजार छैन भने सेवाग्राहीले त्यही नागरिकता पाउनका लागि एक महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकैदिन जन्मका आधारमा पाइने यस्तो नागरिकतामा प्रति व्यक्ति २५ हजार रूपैयाँ घुस लिएर कति वटासम्म उपलब्ध गराउँछन् भन्नेबारे छानविन गर्न माग गरिएको छ ।

सरुवाका सन्दर्भमा अन्य कर्मचारीलाई दुई वर्षे कार्यकालको नियम लागू भएपनि स्याङ्वा भने तीन वर्षदेखि सोही कार्यालयमा रहँदै आएका छन् । उनलाई दुई वर्षे कार्यकाल किन लाग्दैन भन्नेबारे उजुरीमा प्रश्न गरिएको छ ।

स्याङ्वाको पहिला र अहिलेको सम्पत्तिको स्रोतसहित उनले बिताउँदै आएको विलासी जीवनशैलीलाई पनि मध्यनजर गरेर छानविन गर्न माग गरिएको छ । स्याङ्वा १८ बर्षदेखि धनुषाका विभिन्न कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन् ।

के भन्छन् स्याङ्वा ?

नेपालवाचको सम्पर्कमा आएका स्याङ्वाले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले नागरिकता दिनेजस्तो काममा चाहेर पनि भ्रष्टाचार गर्न नसकिने बताए । नेपालवाचसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘एक रुपैयाँ खाएर एउटा पनि काम गरेको छैन । मैले घुस खाएको जस्तो लाग्छ भने अनुसन्धान गर्दा हुन्छ ।’ तर स्याङ्वाले आफूमाथि घुस लेनदेनको आरोपमा विभिन्न ८ ठाउँमा उजुरी परेकोबारे जानकारी नै नभएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले भने स्याङ्वा विरुद्ध विभिन्न ठाउँमा उजुरीपरेकोबारे जानकार रहेको बताए ।

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणमा कडाई गरेको र त्यसमा असहमत हुनेले प्रतिशोध साध्न उजुरी गरेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।