काठमाडाैं । निजामती सेवा आत्मघाती साबित हुँदै गएको आभास हुँदैछ ! मन्त्रीपरिषदका निर्णय, अदालतका आदेश तथा माथिका निर्देशनको अध्ययन गर्ने, अभिलेख राख्ने र ती निर्णय तथा आदेश कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित कानूनी र प्राविधिक ब्यहोरा उल्लेख गरि आवश्यक निर्णय र निर्देशनको लागी टिप्पणी पेश गर्नु कर्मचारीको नियमित दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो ।

सरकारका निर्णय र अदालतका आदेशलाइ कार्यान्वनमा नलगी फाइल दराजमा थन्काएर राख्ने कुरा एउटा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले सोच्न पनि सक्दैन, र यस्तो कार्य पद्धतिलाइ प्रशासनको कुनैपनि सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले चिन्दैन पनि । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भइ विभिन्न निकायबाट मन्त्रालयमा पेश भएको फाइलको ब्यहोरा उल्लेख गरि जानकारी एबम आबश्यक कारबाहीकोलागी पेश गरेको छु भनी टिप्पणी लेखेको, चिठी/पत्र दर्ता चलानी गरेको, माथिबाट भएको आदेश बमोजिम जग्गा नापजाँच गरेको, मोठ/श्रेस्ता भिडाएको र मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने बिषयमा आफ्नो राय विवरण दिएकै भरमा हनुमानले पर्बत उठाएजस्तो गरि कर्मचारीमात्रलाई छानीछानी गरिएको यो हदसम्मको दुर्ब्यबहार र बेइज्जतिलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन ।

र यस्ता क्रियाकलापले गर्दा असल नियतले काम गर्न डराउनु पर्दैन भनी तमाम कर्मचारीले आत्मसात गरेको र सिकाइदै आएको प्रशासनिक मान्यता नेपालको हकमा भने लागू हुँदैन, बरू काम गर्नु नै आत्मघाती साबित हुन्छ भनेर निर्णय सम्बन्धी हरेक जिम्मेवारीबाट पछाडी हट्नु पर्ने अवस्था आएको छ, जुन दुःखद पक्ष हो र यसले मुलुकको प्रशासन र बिकासलाइ थप क्षयिकरण गर्ने छ ।

जहाँसम्म ललितानिबास प्रकरणको सबाल छ, यो माथिबाट बनाइएको ग्र्याण्ड डिजाइन हो भन्ने कुरो प्रष्टै छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखको निवास साघूरो भएको र यसलाइ बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र यस भित्रको जालझेल र षडयन्त्र कहिलै बालुवाटार नछिरेका खरिदार सुब्बा वा अन्य कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बिस्तार गर्ने निर्णय भएर आएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दैन भनेर कर्मचारीले कसरी भन्न सक्ला ररु अझ गम्भीर कुरा त प्रधानमन्त्रीको निवास बिस्तार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय र प्रकृयामा यो हदसम्म बिचौलियाहरुको सम्लग्नता र डिजायन छ भनेर एउटा सामान्य कर्मचारीले कसरी पूर्बानुमान गर्न सक्छरु चाहिने नचाहिने तथा स्वार्थ बाझिएका बिषयलाइ मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउने र आबश्यक परे अदालतको समेत आदेश गराइ कर्मचारीलाइ कलम चोब्न बाध्य पार्ने परिपाटी हिजो देखि आजसम्म चलिरहेकै छ ।

फाइल अगाडि नबढाउ अदालतको मानहानी र माथिको हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने, बढाउ कृष्ण राउत बन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिन बाध्य बनाइएको छ अधिकास कर्मचारीहरुलाई ।

यसो भनिरहदा ललिता निवास प्रकरणमा कोहीपनि कर्मचारीबाट बदमासी भएको छैन भनेर भन्न खोजिएको होइन । चलखेलको योजना माथिबाटै शुरु भएको भएपनि त्यो काममा चलखेल र स्वार्थ छ भनेर थाहा पाउने र नपाउने दुबै थरीका कर्मचारी निर्णय प्रक्रियामा सम्लग्न देखिन्छन र दुबै थरिलाइ एकै नजरले हेर्नू हुदैन भन्ने हाम्रो गुनासो हो। एकथरी कर्मचारीले यो प्रक्रियामा चलखेल हुँदै गरेकोरभएको सुइको पाएपछी र मन्त्रीपरिषद (अदालत समेत) बाट आबश्यक निर्णय भएको/हुने भएकोले भोलिका दिनमा समस्या नपर्ने अनुमान (मुर्ख्याइँ) गरि बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा नाजायज फाइदा लिएको देखिन्छ ।

ललिता निवासका केही जग्गा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा प्राप्त गर्ने वा अन्य प्रमाणित नजरानालिने कर्मचारीको समूह यो श्रेणीमा पर्दछन । यस्ता कर्मचारीलाई हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । तर बदमासी गर्न पाउने यो आधार तलबाट होइन माथिबाटै तय गरिएको तथ्यलाइ बिर्सनु हुँदैन । यो ग्राण्ड डिजाइनको सुइको थाहा नपाउने र खुरु खुरु आफना टेबलमा आएका फाइल कागजातलाई इमान्दारिताकासाथ अगाडि बढाउने अर्को थरीका कर्मचारी छन, जसले आफ्नो पदीय दायित्व मात्र पूरा गरेका हुन, जुन कर्मचारी भएको नाताले गर्नै पर्थ्यो, त्यसो नगर्नु बरु गैरजिम्मेवारपना हुन जान्थ्यो। हाम्रो सबाल र चासो त्यस्ता कर्मचारीमाथी भएको अन्याय अत्याचार उपर हो ।

राज्यले बालुवाटार भित्र बदमासी हुँदै थियो भनेर त्यतिबेलै किन थाहा पाइनस र टिप्पणी पेश गरिस रु तैले त्यो केशमा खाएकै हुनुपर्छ भनेर शाखा अधिकृत हुदा पेश गरेको टिप्पणीलाई लिएर बहालवाला सचिबलाइ अहिले आएर बिना कुनै प्रमाण, त्यसमा पनि संघठित अपराध जस्तो संघीन आरोप लगाएर पक्राउ गरेर के सन्देश दिन खोजिएको के हो बुझ्न सकिएन ।

बालुवाटारमा रचिदै गरेको त्यति ठूलो षड्यन्त्रको सूचना बालुवाटार स्वयं र त्यतिबेलाको राज्यका जिम्मेवार निकायले किन थाहा पाएन ? वा थाहा पाएर पनि स्वार्थबस आँखा चिम्लेको हो ? भन्ने बिषय गम्भीर छ । यसले बालुवाटार कति सुरक्षित रहेछ भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

कर्मचारीमाथी बिना प्रमाण हुने यसप्रकारका धरपकडबाट केही राम्रो गरौंं र हामीले नै गर्नु पर्छ, सुधार सम्भव छ भनेर बढी जान्ने भएर खोक्दै र काममा जोतिदै हिँड्ने तमाम कर्मचारीको स्वाभिमानमा गहिरो आघात त पुगेको छ नै, हिजो अगालिदै आएका ती आदर्श र मान्यताबाट पछि हट्नु पर्ने बध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको त होइन भनेर सोच्नु पर्ने भएको छ ।

(पौडेल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)