काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भने पनि यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) उनीहरुमाथि मुद्दा दायर गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्योलमा देखिएको छ । यही कारण अनुसन्धानको समय केही दिन मात्र बाँकी छँदा सिआइबी सरकारको आदेश कुरेर बसिरहेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका डा. भट्टराई र नेपालसँग सम्पर्कमा रहेर सिआइबीले बुझ्ने काम गरिरहेको छ । सोमबार बेलुका मात्रै नेता नेपालसँग सिआइबीका अधिकारीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर अहिलेसम्म औपचारिक बयान भने लिइएको छैन ।

‘औपचारिक बयान कसरी लिने र मुद्दा दायर गर्ने÷नगर्ने विषयमा सायद बुधबार टुंगो लाग्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सिआइबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान थालेको बुधबार ५१ दिन भएको छ । संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध छ । सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक साताको समय माग गरेकाले अबको २–३ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाबमा सिआइबीका अधिकारी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको हकमा सिआइबीले सरकारबाट आदेश कुरिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि पनि नबोलाउने सिआइबी तयारी थियो । तर अदालतको आदेशपछि मानहानि हुने डरले बयानमा बोलाउने पक्षमा प्रहरी अधिकारी छन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई सकेसम्म बयान छल्ने प्रयासमा छन् । बुधबार पनि महान्यायाधिवक्ता डा.दिनबन्धु पोखरेलसँग छलफल हुन लागेको छ । सिआइबीले यो प्रकरणको छानबिनका लागि हाल २० जनालाई थुनामा राखेको छ ।