काठमाडौं । सरकार र पशुपन्छी क्षेत्रका १६ संगठनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री वेदुराम भुसाल, सचिव डा. दीपक खराल र आन्दोलनरत पक्ष नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायतका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिसँगै केही सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइफस्टक एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघलगायत १६ संगठनको संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका निकायको पुनर्संरचना गर्ने, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्ने, यसबाट नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८० अगाडि बढाउने, पशु सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति क्रमशः व्यवस्था गर्दै जाने र आन्दोलनरत पक्षले पनि विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छन् ।

सहमतिमा पत्रमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री भुसाल, सचिव डा. खराल र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट एनभिएका अध्यक्षलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० कार्यालयमध्ये केहीको खारेजी, केहीलाई गाभ्ने र केहीलाई प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय गरेर शून्य बजेट विनियोजन गरेपछि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायत पशुपन्छी क्षेत्रका १६ पेशागत संगठन चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पहिलो र दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका उनीहरूले सोमबार मात्रै तेस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति बनेसँगै तत्कालका लागि यो समस्या समाधान भएको छ ।