NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते
अन्तर्वार्ता

‘ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको फायल खुल्छ, हामीले भनेको फिल्म यही हो’

प्रमाण नपुगेकाले माधव, बाबुराम, महरा र आरजुमाथि छानबिन नगरिएको हो

माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघि सारेको सुशासनको नारा एकपछि अर्को प्रश्नहरूले घेरिन थालेको छ । अनुसन्धान र छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा ‘बायस’ भएको आरोप प्रतिपक्ष पंक्तिबाट मात्र नभई स्वयं सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले लगाइरहेका छन् ।

माओवादी नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद लेखनाथ दाहाल भने भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार दृढ रहेको र यो सही ढंगले अघि बढेको दाबी गर्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्डको छानबिन निष्पक्ष नभएको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई भ्रष्टहरूको दुष्प्रचार भएको टिप्पणी गरे ।

प्रस्तुत छ, माओवादीले अघि सारेको सुशासन नारामा केन्द्रित रहेर दाहालसँग गरिएको सवाल :

माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासनको नारा अघि सार्दै विभिन्न प्रकरणको छानबिन अघि बढाएको छ । तर यसले अपेक्षित बाटो नपक्डिएको आलोचना बढ्न थालेका छन् । तपाईंको दल नेतृत्वको सरकारको सुशासन नारा खोक्रो बन्दै गएको हो ?

सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले रोस्टमबाटै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । सरकारको मात्र नभएर सत्तासाझेदार दलको प्रतिबद्धता पनि यही थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत यो कुरा समेटिएकाले प्राप्त म्याण्डेटअनुसार सरकार अघि बढ्यो । परिणामतः झण्डै एक हजार भ्रष्ट आफ्नो कर्मका कारण अहिले जेल परेका छन् । अरू भ्रष्ट पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । भ्रष्टाचारका फायल खुल्ने र मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अपराधको जरा जहाँसम्म पुगेको छ, सरकार त्यही पुगेको छ । सरकारले अनुसन्धान र छानबिनमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । यसो भन्दैमा अनुसन्धान प्रक्रिया आजको भोलि तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन, समय लाग्छ । सरकार यसमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो बढिरहेको छ भन्ने यहाँको दाबी रह्यो होइन ?

अवश्य हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन जसरी हुनुपथ्र्यो त्यसरी नै भइरहेको छ । यसमा कहीँ कुनै कमी भएको छैन । अपराध कर्ममा कुनै व्यक्ति संलग्न छ कि छैन पहिले प्रमाणित हुनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र दण्डित गर्ने कुरा त्यसपछि मात्र आउँछ । त्यसैले यो समय लिने अभियान हो । तर सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा केही कमी आएको छैन ।

सुशासनको अभियानमा सरकारले इमानदार प्रयास गरिरहेको जिरह यहाँको रह्यो । तर अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्नेमा ‘बायस’ भएको आलोचना विभिन्न पेशाकर्मी, विपक्षी दलबाट मात्र नभई स्वयं सत्ताधारीबाटै भइरहेको छ । सरसर्ती नजर लगाउँदा त्यस्तै देखिन्छ । सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने होइन ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले विद्यमान कानूनमा टेकेर अनुसन्धान गर्न राज्य मातहतका सबै निकाय स्वतन्त्र छन् भनेर स्पष्टसँग पारिसक्नुभएको छ । ‘बाटोमा हिँड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री नै संलग्न देखिएको अवस्थामा पनि राज्यका निकाय अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रष्ट दृष्टिकोण छ ।

गएको आठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठूलो अभियान चलाएर कैयन् भ्रष्टलाई जेल हालिसकेको छ । अझै पनि माओवादीमाथि शंका गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र ?

यो त सब भन्ने कुरा न हो ? राज्यका निकायलाई सरकारले कतिसम्म दुरूपयोग गरेको छ भन्ने त ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममै छर्लंग देखियो त ?

राज्य मातहतका निकायलाई सरकारले दबाब र प्रभावमा नराख्ने उहाँले बारबार संसद्को रोस्टममा उभिएर समेत भन्नुभएको छ । राज्यका निकायका पछिल्ला गतिविधिमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । तर आशंकाकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । कसैसँग सम्पर्क भयो तर संलग्नता र प्रमाण छैन भने गिरफ्तार गर्न सकिँदैन । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने, राज्यका निकायको भरपुर दुरूपयोग गरेर लाभ लिने संस्कार हिजोका नेतृत्वमा थियो । तर यस पटक त्यस्तो देखिएको छैन । अनुसन्धान गर्न राज्य मातहतका निकायलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन । सरकारको कामलाई जनताको बीचमा गएर हेर्दा त्यहाँ उत्साह र उमंग छ । विश्वास र आकर्षण बढेर गएको छ । तर केही निहित स्वार्थ भएका पात्रहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रुचाएका छैनन् ।

किन नरुचाएका होलान् तिनले ?

यो अभियान अघि बढ्दा जेल पर्ने डरले केही व्यक्ति भ्रम छरिरहेका छन् । विषयान्तर गरिरहेका छन् । ‘बायस’ भयो, आफ्नालाई समाएन भनिरहेका छन् । के यो भागबण्डा गर्ने विषय हो र ? यो धमिलो पानीमा माछा माछा मारेर जेल जानबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रष्ट र तिनका मतियार लागेका छन् । तिनको नियोजित हल्लाले यो अभियान रोकिन्न ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी कांग्रेस नेत्री आरजु राणालाई सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन । ललितानिवास जग्गा अपचलनमा माथिको आदेश शिरोपर गरेर टिप्पणी उठाउने निरीह तत्कालीन शाखा अधिकृतलाई पक्रेर हिरासतमा कोच्दा त्यही विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग सामान्य बयान मात्र लिइयो त्यो पनि चौतर्फी आलोचना चुलिएपछि देखाउनका लागि । अनुसन्धान ‘बायस’ छैन भन्ने यहाँको तर्कलाई यसले चिर्दैन ?

मैले माथि नै भनेँ नि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नको प्रमाण भेटेको खण्डमा सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन । काखा, पाखा गरेर सरकार र राज्यका निकायले छाड्न पनि मिल्दैन । कर्मका आधारमा दण्डित गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ । कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरालाई समाएन भनेर कतिपयले आलोचना गरेका थिए । तर सिआईबीले महरापुत्रलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो त ?

महरापुत्रलाई नियन्त्रणमा लिए पनि बाबुराम, माधव र आरजुलाई त घुनपुत्लो लागेन ? सरकार ढल्ने भयले डराउनुभएको कि माया लागेको ?

नीतिगत निर्णयमा संलग्नलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । हेर्नुस्, नीतिगत निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने विगतदेखिकै हाम्रो अभ्यास हो । तर विगतको अभ्यासलाई पनि क्रस गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले यस पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लियो । बयानपछि मुद्दा दर्ता गर्न पुग्ने कागजात, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको फोटोकपीलगायत सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ, सम्मानित अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन सजिलो होस् भन्ने मक्सदका साथ । यी दुई आफैंमा स्वतन्त्र निकाय हुन् । आवश्यक परेमा अघि बढ्न सक्छन् । अब कसरी भन्नुहुन्छ कि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दियो भनेर ?

 

रह्यो कुरा, आरजु राणा देउवाको । उहाँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर बयान आयो । त्यसपछि अडियो टेप सार्वजनिक भयो । अडियो टेपको सत्यता के हो भनेर विधि विज्ञापन प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण नै गरियो । त्यो सन्देश शर्माको रहेको खुल्यो, तर आरजु संलग्न रहेको पाइएन । उक्त अडियो आरजु राणाको भएको खुलेको हुन्थ्यो भने उहाँमाथि पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो । गिरफ्तार, पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो । तर संलग्नता नै पुष्टि नभएपछि जनताले आशंका र हल्ला गरेकै भरमा गिरफ्तार गर्न मिलेन । त्यसैले आरजु राणालाई उच्च नेतृत्व र शक्तिमा भएकाले छाडिएको आरोप सत्य होइन । अनुसन्धान प्रक्रियामा अहिलेसम्म संलग्नता पुष्टि नभएकाले उहाँलाई केही नगरिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरेर कुनै पनि भ्रष्टाचार भएको थाहा भएको मितिले पाँच वर्षपछि छानबिन गर्न नपाइने हदम्याद राख्न लागिएको छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत आफैंले देखाउनुपर्ने नभए अकुत ठहर हुने अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको प्रावधानमा कैंची चलाएर सरकारले आफैं खोज्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके त्यसले वैधानिकता पाउने व्यवस्था ऐन संशोधनमार्फत गर्न लागिएको छ । जानकारहरू यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाउने तर्क गरिरहेका छन् । बाहिर भ्रष्टाचारविरोधी नारा पिट्ने अनि भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने सरकारको यो काम त ‘चिल आयो चिल आयो…’ भनेर छट्टु स्यालले कुखुराको चल्ला टिप्न लगाएको जुक्तिजस्तो भएन र ?

हाम्रोमा सबैतिर नकारात्मक सोच, चिन्तन हाबी छ । हामीले सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंले उल्लेख गरेका विधेयक भर्खंरै संसद्मा टेबुल भएका छन् । अब यसको व्यवस्थित अध्ययन हुन्छन् । समितिमा छलफल हुन्छ । यसको संशोधनका लागि समय पनि छुट्याइने भएकाले आवश्यक पर्दा त्यो पनि गरिन्छ । भ्रष्टहरू कोही पनि उम्किउन् भनेर अघि बढेको सरकारको नियतमाथि शंका गर्न हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारका छिद्रहरू सबै बन्द गर्ने उद्देश्यले नेपाल ऐन संशोधन ल्याइएकाले उल्टो शंका गर्न मिल्दैन । प्राविधिक र शाब्दिक कमजोरी कहीँ छन् भने त्यसलाई सच्याएर सदनले पास गर्छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिन पाँच वर्षपछि गर्न नपाइने भनेर ड्राफ्टमा राखिएको प्रावधान हटाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

कसैले भ्रष्टाचार गरेको १० वर्षपछि थाहा पाइयो भने गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार तथा अपराधको हदम्याद हुँदैन । ड्राफ्टमा त्यस्ता विषय समेटिएका छन् भने त्यो प्राविधिक कमजोरी हुन् । यसको हल गरिन्छ । र अर्को कुरा यो अहिलेको सरकारले ल्याएको पनि होइन । पहिल्यैको सरकारले ड्राफ्ट हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं तपाईंको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले निकै उत्साहका साथ ‘यो त टेलर मात्र हो, सिंगो फिल्म हेर्न बाँकी नै छ’ भन्नुभएको थियो । फिल्म देखाउने त्यो योजना थाती नै छ कि स्थगित भइसक्यो ?

तपाईं–हामीलाई थाहा छ, केही प्रकरणका फायल खुलेकोमा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु–याउन बाँकी छ । फायल खोल्ने र त्यसलाई टुंगोमा नपु–याइ अर्को खोल्दा त्यो फितलो हुन जान्छ । भ्रम पनि सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले सिंगो फिल्म हेर्न त समय लाग्छ ।

यो रियल फिल्म भनेर तपाईंहरूले संकेत गर्न खोजेको प्रकरणचाहिँ कुन हो ?

गिरीबन्धु टी स्टेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा ठूलो संस्थागत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । भूमि ऐन, २०२१ को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर यसको झण्डै पाँच सय बिघा जग्गामा बद्नियतपूर्वक अर्बौंको चलखेल भएको छ । यो फायल खुल्छ । रियल फिल्म भनेको यही हो । अन्य प्रकरणका फायल पनि विस्तारै खुल्दै जानेछन् । उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अहिले जेलमा छन् । तपाईंले कहिल्यै यस्ता व्यक्ति जेल पर्नेछन् भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो ? भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै राम्रा काम भइरहेको छ । यो जनस्तरसम्म पुग्छ । त्यहाँसम्म पुग्दा अहिले देखिएका सबै फोहोर सफा हुन्छ । आगामी दिनमा हजारौं भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल जानेछन् ।

तपाईंको दल, जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १७ वर्षमा ऊ पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको छ । यस्तो दलको नेतृत्वको सरकारसँग भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने नैतिक धरातल रहन्छ ?

गएको आठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठूलो अभियान चलाएर कैयन् भ्रष्टलाई जेल हालिसकेको छ । अझै पनि माओवादीमाथि शंका गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र ? मलाई लाग्छ, जनताले यसमा कत्ति पनि शंका गरेका छैनन् । माओवादीको नैतिक धरातल के कम छ ? जनयुद्ध लड्दा नैतिक धरातल कमजोर भयो ? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूको जगमा अहिले राज्य सञ्चालन भएका छन् । जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । देश माओवादीको त्यागबाट प्राप्त उपलब्धिबाट अघि बढ्ने अनि उसैको नैतिक धरातल कमजोर भयो भन्ने तर्क मिल्दैन । फेरि माओवादी लामो समय राज्य र सामाजिक सत्तामा बसेको पनि छैन । यसमा बसेर जसले शक्ति र सत्ता दुरूपयोग गरेका छन्, तिनीहरू जेल जान्छन् । माओवादीले नराम्रो गर्नु कसैलाई नभनेकाले यदि माओवादीका कसैबाट त्यस्तो अपराध भएको छ भने ऊ पनि जेल जान्छ । त्यसैले विगत, वर्तमान होस् या भविष्य, माओवादीको जत्तिको नैतिक धरातल अरूको छैन ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको कुनै फायल खोल्नेबित्तिकै ‘क्यानटोनमेन्ट’को पनि खोल भनेर आवाज उठिहाल्छ । माओवादी नेताको विलासी जीवन शैलीदेखि अप्रत्यासित आर्थिक उत्थानमाथि पनि छानबिनको माग भइरहेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक र सदनमा खरो उत्रिने माओवादी सांसद हुनुहुन्छ तपाईं । यसबारे यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

मैले माथि नै भनेँ नि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नको प्रमाण भेटेको खण्डमा सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन । काखा, पाखा गरेर सरकार र राज्यका निकायले छाड्न पनि मिल्दैन । कर्मका आधारमा दण्डित गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ

माओवादी जनसेनालाई युएनको मध्यस्थतामा क्यानटोनमेन्टमा राखिएको हो । त्यहाँ ती मात्र बस्न पाउँथे जसलाई युएनले प्रमाणित गरेको हुन्थ्यो । युएनले प्रमाणित गरेकै आधारमा जनसेनाले भरणपोषण पाउँथे । यो रकम सुरुमा तीन हजार थियो भने पछि पाँच हजार पुग्यो । यो पनि युएनको निगरानी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, कर्मचारीको रोहबरमा टाउको गनेर दिइन्थ्यो । सरकारले हिसाब गरेर पाउने रकमबराबरको चेक दिन्थ्यो, हामी साट्थ्यौं । शिविर व्यवस्थापन समितिले उक्त रकमसम्बन्धी फायल तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको छ । शान्ति तथा पनुर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएकाले उक्त फायल अहिले गृह मन्त्रालयमा छ । विधिवत् रूपमा काम भए पनि यसमाथि प्रश्न उठाउनेलाई मैले अदालतमा गएर यसविरुद्ध मुद्दा हाल्न सुझाउने गरेको छु । यसमा आफू दोषी देखिए जेल जान तयार छु भनेर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले क्यानटोमेन्टमा भ्रष्टाचार भयो भनेर लगाइने आरोप फण्डा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो कतैबाट प्रमाणित पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान माओवादी नेतृत्वको सरकारले चलाइरहेकाले त्यसलाई भ्रमित र विषयान्तर पार्न यो कुरा उठाइएको मात्र हो ।

माओवादी नेताले मूलधारमा आएपछि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ?

मैले त संसदकै रोस्टमबाट बार–बार भनिरहेको छु कि कमसेकम पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका जीवित हुन् या मृत सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं । यसरी छानबिन गर्दा जसको स्रोत खुल्छ उसको छाडिदिने, नखुल्नेको राष्ट्रियकरण गरेर दण्डित गरौं । यो माओवादीसँग सम्बन्धित नभएर सबैको प्रश्न हो । एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत यो काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसक्रममा माओवादीकै किन नपरुन्, कानूनी कठ्घरामा ल्याएर तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।