माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघि सारेको सुशासनको नारा एकपछि अर्को प्रश्नहरूले घेरिन थालेको छ । अनुसन्धान र छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा ‘बायस’ भएको आरोप प्रतिपक्ष पंक्तिबाट मात्र नभई स्वयं सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले लगाइरहेका छन् ।

माओवादी नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद लेखनाथ दाहाल भने भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार दृढ रहेको र यो सही ढंगले अघि बढेको दाबी गर्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्डको छानबिन निष्पक्ष नभएको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई भ्रष्टहरूको दुष्प्रचार भएको टिप्पणी गरे ।

प्रस्तुत छ, माओवादीले अघि सारेको सुशासन नारामा केन्द्रित रहेर दाहालसँग गरिएको सवाल :

माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासनको नारा अघि सार्दै विभिन्न प्रकरणको छानबिन अघि बढाएको छ । तर यसले अपेक्षित बाटो नपक्डिएको आलोचना बढ्न थालेका छन् । तपाईंको दल नेतृत्वको सरकारको सुशासन नारा खोक्रो बन्दै गएको हो ?

सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले रोस्टमबाटै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । सरकारको मात्र नभएर सत्तासाझेदार दलको प्रतिबद्धता पनि यही थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत यो कुरा समेटिएकाले प्राप्त म्याण्डेटअनुसार सरकार अघि बढ्यो । परिणामतः झण्डै एक हजार भ्रष्ट आफ्नो कर्मका कारण अहिले जेल परेका छन् । अरू भ्रष्ट पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । भ्रष्टाचारका फायल खुल्ने र मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अपराधको जरा जहाँसम्म पुगेको छ, सरकार त्यही पुगेको छ । सरकारले अनुसन्धान र छानबिनमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । यसो भन्दैमा अनुसन्धान प्रक्रिया आजको भोलि तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन, समय लाग्छ । सरकार यसमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो बढिरहेको छ भन्ने यहाँको दाबी रह्यो होइन ?

अवश्य हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन जसरी हुनुपथ्र्यो त्यसरी नै भइरहेको छ । यसमा कहीँ कुनै कमी भएको छैन । अपराध कर्ममा कुनै व्यक्ति संलग्न छ कि छैन पहिले प्रमाणित हुनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र दण्डित गर्ने कुरा त्यसपछि मात्र आउँछ । त्यसैले यो समय लिने अभियान हो । तर सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा केही कमी आएको छैन ।

सुशासनको अभियानमा सरकारले इमानदार प्रयास गरिरहेको जिरह यहाँको रह्यो । तर अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्नेमा ‘बायस’ भएको आलोचना विभिन्न पेशाकर्मी, विपक्षी दलबाट मात्र नभई स्वयं सत्ताधारीबाटै भइरहेको छ । सरसर्ती नजर लगाउँदा त्यस्तै देखिन्छ । सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने होइन ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले विद्यमान कानूनमा टेकेर अनुसन्धान गर्न राज्य मातहतका सबै निकाय स्वतन्त्र छन् भनेर स्पष्टसँग पारिसक्नुभएको छ । ‘बाटोमा हिँड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री नै संलग्न देखिएको अवस्थामा पनि राज्यका निकाय अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रष्ट दृष्टिकोण छ ।

गएको आठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठूलो अभियान चलाएर कैयन् भ्रष्टलाई जेल हालिसकेको छ । अझै पनि माओवादीमाथि शंका गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र ?

यो त सब भन्ने कुरा न हो ? राज्यका निकायलाई सरकारले कतिसम्म दुरूपयोग गरेको छ भन्ने त ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममै छर्लंग देखियो त ?

राज्य मातहतका निकायलाई सरकारले दबाब र प्रभावमा नराख्ने उहाँले बारबार संसद्को रोस्टममा उभिएर समेत भन्नुभएको छ । राज्यका निकायका पछिल्ला गतिविधिमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । तर आशंकाकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । कसैसँग सम्पर्क भयो तर संलग्नता र प्रमाण छैन भने गिरफ्तार गर्न सकिँदैन । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने, राज्यका निकायको भरपुर दुरूपयोग गरेर लाभ लिने संस्कार हिजोका नेतृत्वमा थियो । तर यस पटक त्यस्तो देखिएको छैन । अनुसन्धान गर्न राज्य मातहतका निकायलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन । सरकारको कामलाई जनताको बीचमा गएर हेर्दा त्यहाँ उत्साह र उमंग छ । विश्वास र आकर्षण बढेर गएको छ । तर केही निहित स्वार्थ भएका पात्रहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रुचाएका छैनन् ।

किन नरुचाएका होलान् तिनले ?

यो अभियान अघि बढ्दा जेल पर्ने डरले केही व्यक्ति भ्रम छरिरहेका छन् । विषयान्तर गरिरहेका छन् । ‘बायस’ भयो, आफ्नालाई समाएन भनिरहेका छन् । के यो भागबण्डा गर्ने विषय हो र ? यो धमिलो पानीमा माछा माछा मारेर जेल जानबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रष्ट र तिनका मतियार लागेका छन् । तिनको नियोजित हल्लाले यो अभियान रोकिन्न ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी कांग्रेस नेत्री आरजु राणालाई सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन । ललितानिवास जग्गा अपचलनमा माथिको आदेश शिरोपर गरेर टिप्पणी उठाउने निरीह तत्कालीन शाखा अधिकृतलाई पक्रेर हिरासतमा कोच्दा त्यही विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग सामान्य बयान मात्र लिइयो त्यो पनि चौतर्फी आलोचना चुलिएपछि देखाउनका लागि । अनुसन्धान ‘बायस’ छैन भन्ने यहाँको तर्कलाई यसले चिर्दैन ?

मैले माथि नै भनेँ नि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नको प्रमाण भेटेको खण्डमा सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन । काखा, पाखा गरेर सरकार र राज्यका निकायले छाड्न पनि मिल्दैन । कर्मका आधारमा दण्डित गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ । कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरालाई समाएन भनेर कतिपयले आलोचना गरेका थिए । तर सिआईबीले महरापुत्रलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो त ?

महरापुत्रलाई नियन्त्रणमा लिए पनि बाबुराम, माधव र आरजुलाई त घुनपुत्लो लागेन ? सरकार ढल्ने भयले डराउनुभएको कि माया लागेको ?

नीतिगत निर्णयमा संलग्नलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । हेर्नुस्, नीतिगत निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने विगतदेखिकै हाम्रो अभ्यास हो । तर विगतको अभ्यासलाई पनि क्रस गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले यस पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लियो । बयानपछि मुद्दा दर्ता गर्न पुग्ने कागजात, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको फोटोकपीलगायत सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ, सम्मानित अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन सजिलो होस् भन्ने मक्सदका साथ । यी दुई आफैंमा स्वतन्त्र निकाय हुन् । आवश्यक परेमा अघि बढ्न सक्छन् । अब कसरी भन्नुहुन्छ कि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दियो भनेर ?

रह्यो कुरा, आरजु राणा देउवाको । उहाँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर बयान आयो । त्यसपछि अडियो टेप सार्वजनिक भयो । अडियो टेपको सत्यता के हो भनेर विधि विज्ञापन प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण नै गरियो । त्यो सन्देश शर्माको रहेको खुल्यो, तर आरजु संलग्न रहेको पाइएन । उक्त अडियो आरजु राणाको भएको खुलेको हुन्थ्यो भने उहाँमाथि पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो । गिरफ्तार, पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो । तर संलग्नता नै पुष्टि नभएपछि जनताले आशंका र हल्ला गरेकै भरमा गिरफ्तार गर्न मिलेन । त्यसैले आरजु राणालाई उच्च नेतृत्व र शक्तिमा भएकाले छाडिएको आरोप सत्य होइन । अनुसन्धान प्रक्रियामा अहिलेसम्म संलग्नता पुष्टि नभएकाले उहाँलाई केही नगरिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरेर कुनै पनि भ्रष्टाचार भएको थाहा भएको मितिले पाँच वर्षपछि छानबिन गर्न नपाइने हदम्याद राख्न लागिएको छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत आफैंले देखाउनुपर्ने नभए अकुत ठहर हुने अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको प्रावधानमा कैंची चलाएर सरकारले आफैं खोज्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके त्यसले वैधानिकता पाउने व्यवस्था ऐन संशोधनमार्फत गर्न लागिएको छ । जानकारहरू यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाउने तर्क गरिरहेका छन् । बाहिर भ्रष्टाचारविरोधी नारा पिट्ने अनि भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने सरकारको यो काम त ‘चिल आयो चिल आयो…’ भनेर छट्टु स्यालले कुखुराको चल्ला टिप्न लगाएको जुक्तिजस्तो भएन र ?

हाम्रोमा सबैतिर नकारात्मक सोच, चिन्तन हाबी छ । हामीले सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंले उल्लेख गरेका विधेयक भर्खंरै संसद्मा टेबुल भएका छन् । अब यसको व्यवस्थित अध्ययन हुन्छन् । समितिमा छलफल हुन्छ । यसको संशोधनका लागि समय पनि छुट्याइने भएकाले आवश्यक पर्दा त्यो पनि गरिन्छ । भ्रष्टहरू कोही पनि उम्किउन् भनेर अघि बढेको सरकारको नियतमाथि शंका गर्न हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारका छिद्रहरू सबै बन्द गर्ने उद्देश्यले नेपाल ऐन संशोधन ल्याइएकाले उल्टो शंका गर्न मिल्दैन । प्राविधिक र शाब्दिक कमजोरी कहीँ छन् भने त्यसलाई सच्याएर सदनले पास गर्छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिन पाँच वर्षपछि गर्न नपाइने भनेर ड्राफ्टमा राखिएको प्रावधान हटाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

कसैले भ्रष्टाचार गरेको १० वर्षपछि थाहा पाइयो भने गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार तथा अपराधको हदम्याद हुँदैन । ड्राफ्टमा त्यस्ता विषय समेटिएका छन् भने त्यो प्राविधिक कमजोरी हुन् । यसको हल गरिन्छ । र अर्को कुरा यो अहिलेको सरकारले ल्याएको पनि होइन । पहिल्यैको सरकारले ड्राफ्ट हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं तपाईंको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले निकै उत्साहका साथ ‘यो त टेलर मात्र हो, सिंगो फिल्म हेर्न बाँकी नै छ’ भन्नुभएको थियो । फिल्म देखाउने त्यो योजना थाती नै छ कि स्थगित भइसक्यो ?

तपाईं–हामीलाई थाहा छ, केही प्रकरणका फायल खुलेकोमा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु–याउन बाँकी छ । फायल खोल्ने र त्यसलाई टुंगोमा नपु–याइ अर्को खोल्दा त्यो फितलो हुन जान्छ । भ्रम पनि सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले सिंगो फिल्म हेर्न त समय लाग्छ ।

यो रियल फिल्म भनेर तपाईंहरूले संकेत गर्न खोजेको प्रकरणचाहिँ कुन हो ?

गिरीबन्धु टी स्टेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा ठूलो संस्थागत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । भूमि ऐन, २०२१ को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर यसको झण्डै पाँच सय बिघा जग्गामा बद्नियतपूर्वक अर्बौंको चलखेल भएको छ । यो फायल खुल्छ । रियल फिल्म भनेको यही हो । अन्य प्रकरणका फायल पनि विस्तारै खुल्दै जानेछन् । उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अहिले जेलमा छन् । तपाईंले कहिल्यै यस्ता व्यक्ति जेल पर्नेछन् भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो ? भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै राम्रा काम भइरहेको छ । यो जनस्तरसम्म पुग्छ । त्यहाँसम्म पुग्दा अहिले देखिएका सबै फोहोर सफा हुन्छ । आगामी दिनमा हजारौं भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल जानेछन् ।

तपाईंको दल, जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १७ वर्षमा ऊ पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको छ । यस्तो दलको नेतृत्वको सरकारसँग भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने नैतिक धरातल रहन्छ ?

गएको आठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठूलो अभियान चलाएर कैयन् भ्रष्टलाई जेल हालिसकेको छ । अझै पनि माओवादीमाथि शंका गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र ? मलाई लाग्छ, जनताले यसमा कत्ति पनि शंका गरेका छैनन् । माओवादीको नैतिक धरातल के कम छ ? जनयुद्ध लड्दा नैतिक धरातल कमजोर भयो ? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूको जगमा अहिले राज्य सञ्चालन भएका छन् । जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । देश माओवादीको त्यागबाट प्राप्त उपलब्धिबाट अघि बढ्ने अनि उसैको नैतिक धरातल कमजोर भयो भन्ने तर्क मिल्दैन । फेरि माओवादी लामो समय राज्य र सामाजिक सत्तामा बसेको पनि छैन । यसमा बसेर जसले शक्ति र सत्ता दुरूपयोग गरेका छन्, तिनीहरू जेल जान्छन् । माओवादीले नराम्रो गर्नु कसैलाई नभनेकाले यदि माओवादीका कसैबाट त्यस्तो अपराध भएको छ भने ऊ पनि जेल जान्छ । त्यसैले विगत, वर्तमान होस् या भविष्य, माओवादीको जत्तिको नैतिक धरातल अरूको छैन ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको कुनै फायल खोल्नेबित्तिकै ‘क्यानटोनमेन्ट’को पनि खोल भनेर आवाज उठिहाल्छ । माओवादी नेताको विलासी जीवन शैलीदेखि अप्रत्यासित आर्थिक उत्थानमाथि पनि छानबिनको माग भइरहेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक र सदनमा खरो उत्रिने माओवादी सांसद हुनुहुन्छ तपाईं । यसबारे यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

मैले माथि नै भनेँ नि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नको प्रमाण भेटेको खण्डमा सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन । काखा, पाखा गरेर सरकार र राज्यका निकायले छाड्न पनि मिल्दैन । कर्मका आधारमा दण्डित गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ

माओवादी जनसेनालाई युएनको मध्यस्थतामा क्यानटोनमेन्टमा राखिएको हो । त्यहाँ ती मात्र बस्न पाउँथे जसलाई युएनले प्रमाणित गरेको हुन्थ्यो । युएनले प्रमाणित गरेकै आधारमा जनसेनाले भरणपोषण पाउँथे । यो रकम सुरुमा तीन हजार थियो भने पछि पाँच हजार पुग्यो । यो पनि युएनको निगरानी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, कर्मचारीको रोहबरमा टाउको गनेर दिइन्थ्यो । सरकारले हिसाब गरेर पाउने रकमबराबरको चेक दिन्थ्यो, हामी साट्थ्यौं । शिविर व्यवस्थापन समितिले उक्त रकमसम्बन्धी फायल तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको छ । शान्ति तथा पनुर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएकाले उक्त फायल अहिले गृह मन्त्रालयमा छ । विधिवत् रूपमा काम भए पनि यसमाथि प्रश्न उठाउनेलाई मैले अदालतमा गएर यसविरुद्ध मुद्दा हाल्न सुझाउने गरेको छु । यसमा आफू दोषी देखिए जेल जान तयार छु भनेर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले क्यानटोमेन्टमा भ्रष्टाचार भयो भनेर लगाइने आरोप फण्डा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो कतैबाट प्रमाणित पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान माओवादी नेतृत्वको सरकारले चलाइरहेकाले त्यसलाई भ्रमित र विषयान्तर पार्न यो कुरा उठाइएको मात्र हो ।

माओवादी नेताले मूलधारमा आएपछि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ?

मैले त संसदकै रोस्टमबाट बार–बार भनिरहेको छु कि कमसेकम पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका जीवित हुन् या मृत सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं । यसरी छानबिन गर्दा जसको स्रोत खुल्छ उसको छाडिदिने, नखुल्नेको राष्ट्रियकरण गरेर दण्डित गरौं । यो माओवादीसँग सम्बन्धित नभएर सबैको प्रश्न हो । एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत यो काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसक्रममा माओवादीकै किन नपरुन्, कानूनी कठ्घरामा ल्याएर तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।