काठमाडौं । नेतृत्व परिर्वतनको चार महिना पनि नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व फेरि परिवर्तन भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई फेरि फिर्ता बोलाएको छ ।

गत २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सचिव अर्जुन पोखरेलाई अर्थ सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सरकारको यो निर्णय चार महिनामै फेरिएको हाे। प्रधानमन्त्री था मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका पुष्कर विगतमा अर्थ सचिवबाटै सरुवा गरिएका थिए ।

उनी राजस्व सचिव हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो । सोही आरोप पछि तत्कालिन अर्थ सचिव मधुकरमार मरासिनी सरुवा मागेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि सचिवको जिम्मेवारी पुष्करले पाएका थिए। त्यसो त सचिवमा बढुवा भएको डेढ महिनामै उनी अर्थ मन्त्रालय टेकेका थिए । त्यसको एक वर्षमै उनी त्यतिबेला अर्थ सचिव बनेका हुन् ।

निजामती प्रशासनमा पुष्करको यो छलाङलाई धेरैले अस्वभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् । किनभने उनको विगत उपसचिव हुँदा देखि नैै धेरै विवादमा जोडिएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगार विभागबाटै सरुवा गराएका थिए ।

सिडिओ हुँदा पनि अनावश्यक दुःख दिएको आरोप खेपेका उनले डा गोबिन्द केसीलाई ‘पागल’ को संज्ञा दिँदै विज्ञप्ती निकालेपछि त झनै आलोचित भए ।
विगतमा पनि अर्थसचिवबाटै अन्यत्र सरुवा गरिएका उनै पुष्करलाई छोटो समयकै अन्तरालमा सरकारले पुनः पुरानै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त अवस्थामा गइरहेको विभिन्न सूचकहरूले देखाइरहेको समयमा पटक पटक सचिव सरुवा गरेर अर्थतन्त्रको वागडोर सम्हाल्ने मन्त्रालय भने अस्थिर देखिएको छ ।

सरकारका आफ्नै निकायमात्रै नभएर अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य मात्रामा योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र पनि चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ भने उत्पादनमा संलग्न लाखौंको आयस्रोतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

केही समयअघिमात्रै केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) को अनुमानलाई मान्ने हो भने अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने देखिएको छ ।

हाल अर्थतन्त्रको स्वास्थ्वस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि लक्षण शुभ नभएको संकेत अर्थका जानकारहरूले गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व भने अस्थिर रहँदा थप क्षति पुग्ने देखिएको छ ।