काठमाडौं । १७ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । बिशेष अदालतले उनलाई मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो ।

१७ करोड ८३ लाख ४१ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ७ जेठ २०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो समय स्थानीय निकायमा काम गरेका अर्यालले जहाँ गयो त्यही घर जग्गा जोडेको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो ।

उनले १ साउन २०३९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गा.वि.स. सचिव/ रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ना.सु.पदमा बढुवा हुँदै काठमाण्डौ जिल्ला साविक भिमढुंगा गा.वि.स. लगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरु समेतमा कार्यरत रही शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका उनले दर्जना ठाउँमा घर जग्गा भेटिएको थियो ।

सार्वजनिक सेवामा प्रवेश मितिदेखि आ.व. २०७५।०७६ सम्मको अवधिलाई जाँचअवधि लिएर आयोगले गरेको अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणका कागजातहरुबाट अर्याल तथा निजकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा रु. ५,४४,८५,८५४।–, घर निर्माणमा रु. ४१,१०,४२५।–, पुँजीगत लाभ तथा आयकर रु.४,९६,१२६।– विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका साधारण तथा संस्थापक शेयर खरिदमा रु.९,१३,७८,१२१।–, विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरुमा भए गरेको लगानी रु. २,५०,०००। लगानी गरेका थिए ।

त्यस्तै, छोरी छोराहरुको अध्ययनमा रु. २०,३२,३६६।–, छोराछोरीहरुको विवाहमा रु. २८,००,०००।–, जीवन बीमा वापतको प्रिमियम शुल्कमा रु. ४,१०,१५९।–, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएका कर्जा चुक्तामा रु.१,७६,४६,२६३।–, न्यू लिङ्क कापी उद्योग र एल.डि.इन्टरप्राइजेज फर्मसमेतमा लगानी रु.४,४२,५०,०००।–, सवारी साधन खरिदमा रु.१२,००,०००।–, सुन खरिदमा रु. ४,००,०००।–, दान र सरसापटी व्यवहारमा रु.४,५०,३३,०००।– र बैंक खाताहरुमा अन्तिम मौज्दात रकम रु. १५,७६,७४८।– समेत गरी अनुसन्धानमा लिइएको जाँचअवधिमा सम्पत्ति सिर्जना तथा लगानी गर्नमा उनले २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको खुलेको थियो ।
सोही जाँचअवधिमा अर्याल, छोरा सुशिल अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट रु.५८,७५,५८७।–, अवकाश पश्चात प्राप्त सुविधा वापत रु. १९,३०,७२४।–, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सापटी आय रु. ३,९०,६३,५८१।–, शुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुलेको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त वैध आय रु. ६८,५३,४९१।–, निवृत्तिभरण आय रु. ६,७९,३५३।–, विप्रेषण आय रु. १७,९१,५०८। आएको देखिएको थियो । अर्यालले श्रीमती लक्ष्मीदेवीको एकल स्वामित्वमा लगानी गरी संचालित एल.डि.इन्टरप्राइजेज फर्मबाट रु. २५,६२,८३९।–, बीमाबाट रु. १,०७,५९६।–, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका खरिद साधारण तथा संस्थापक शेयरहरु (शुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुल्न आएका) बिक्री र नगद लाभांशसमेतबाट प्राप्त वैध आय रु.४१,४५,५३४।– र सरसापटी व्यवहारबाट फिर्ता रु.२,४७,१७,०००।– समेत गरी जाँचअवधिमा ८ करोड ७७ लाख २७ हजार चार सय ८३ रुपैयाँ बैध रुपमा आय आर्जन गरेका थिए । स्रोत नखुलेको १७ करोड ८३ लाखलाई आयोगले बिगो बनाएको थियो ।

अख्तियारको अभियोगमा भनिएको थियो,‘निज ऋषिराम अर्याल राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रुपमा लामो समय काठमाण्डौ जिल्लाका साविकको धापासी गा.वि.स., टोखा सरस्वती गा.वि.स. र भिमढुंगा गा.वि.स.मा गा.वि.स. सचिवको रुपमा कार्यरत रही टोखा नगरपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको रुपमा समेत कार्यरत रहेका निजले आफू कार्यरत रहेका गा.वि.स. तथा कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका स्थानहरुमा अधिकांश घरजग्गाहरु सिर्जना गरेको पाइनुका साथै अनुसन्धानमा लिइएको जाँचअवधिमा निजले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको नाममा दर्ता कायम रहने गरी सिर्जित अधिकांश चल÷अचल सम्पत्ति तथा खर्च लगानीहरुलाई निजको त्यस बेलाको वैध आय तथा बचत मौज्दातले खामेको नपाइएका त्यस्ता सम्पत्तिहरु प्राप्त गर्दा भए गरेका खर्च लगानीहरुको स्रोतका सम्वन्धमा निज ऋषिराम अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा समेत सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत एवं वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरु प्रस्तुत गरी आय भन्दा बढी देखिएका व्यय रकमहरुको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट विद्यमान सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हुँदा निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएकोले आफ्नो हैसियत भन्दा बढी रकम खर्च लगानी गरी आफू तथा श्रीमती र छोराहरुको नाममा घर जग्गाहरु खरिद¸ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा कम्पनीहरुका संस्थापक एवं साधारण शेयरहरु खरिद लगानी लगायतका चल÷अचल सम्पत्तिहरु खरिद, विभिन्न उद्योग तथा फर्म एवं सहकारीहरुमा लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रकम जम्मा एवं घर निर्माण लगायतका शीर्षकहरुमा भए गरेका खर्च लगानीहरु रु. २६,६०,६९,०६२।– मा रु.१७,८३,४१,५७९।–(सत्र करोड त्रियासी लाख एकचालीस हजार पाँच सय उनासी रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज ऋषिराम अर्याललाई बिगो रु.१७,८३,४१,५७९।–(सत्र करोड त्रियासी लाख एकचालीस हजार पाँच सय उनासी रुपैयाँ) कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन माग दावी लिई निज ऋषिराम अर्यालले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिहरु साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानून बमोजिम असुल गरी पाउन निज ऋषिराम अर्यालकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल र छोराहरु सुशिल अर्याल, सुनिल अर्यालसमेतलाई सम्पत्तिहरु जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।’ आयोगको मागदाबीअनुसार नै अदालतले फैसला गरेको छ ।