काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आमनागरिकका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्राथमिकता साथ उठान गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दैलेखबाट निर्वाचित भएका उनलाई संसदमार्फत् आमजनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र बजेट विनियोजन तथा विकास निर्माणका काममा राजनीतिक शक्ति र पहुँच हाबी हुने गरेको अनुभूति भएको छ । ‘सांसदसँग रासस’ संवादका क्रममा उनले नतिजामुखी संसद् र जिम्मेवार सरकारको प्रत्याभूति अझै हुन नसकेको बताए । भूमिका र जिम्मेवारीका हिसाबले विभिन्न कानुन निर्माण र आमनागरिकका विकास आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी सांसदले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सांसद थापा बताउँछन्। सांसदहरु विधायिकी भूमिकालाई उपेक्षा गरेर विकास निर्माणका काम तथा विभिन्न योजनामा बजेट माग्नेतर्फ मात्रै बढी अल्झेको भन्ने आम बुझाइमा उनी असहमत छन्।

‘विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘बजेट प्रक्रियामाथि काम गर्नु पनि विधायककै जिम्मेवारी हो । विधायिकी भूमिका र विकास निर्माणका दुवै काम सांसदले गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई दुई फरक नजरले नभई एउटै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नागरिकका विकास आकांक्षा बुझेर आयोजना छनौट गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, पारित गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्थाबारे सोधखोज गर्ने काम पनि सांसदले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरु आयोजना माग्ने र आफैँ विकासमा लाग्ने गरेको भन्ने गलत बुझाइ आम मानिसमा रहेकाले यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको थापा बताउँछन् ।

‘सांसदलाई नागरिकको विकास आवश्यकता थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने हो । विकासको काम व्यवस्थापिकाले गरेको भनेर त्यसलाई गैर जिम्मेवार भन्न मिल्दैन । त्यसो भए के व्यवस्थापिकाको काम अदालतले र अदालतको काम व्यवस्थापिकाले गर्ने भन्ने हुन्छ र ?’, प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदा सांसदहरु उपेक्षामा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइँदा जनताका प्रतिनिधिले त्यसमा अपनत्व लिन नसक्ने भएकाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ठिक रहेको पनि उनको दाबी छ ।

‘एउटा सांसदले कुनै योजना लैजान्छ भने त्यसप्रति जिम्मेवार पनि बनाउँछ । हामीसँग जनताले आश, भरोशा गरेका हुन्छन् । जनतालाई सन्तोष गर्न नसक्ने, अनि सांसदले पैसा लियो भन्ने बुझाइ राख्नु गलत हो’, उनी भन्छन्, ‘सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेतर्फ लाग्नैपर्छ । लगेर आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् भन्ने बुझाइ सरासर गलत हो ।’ यस्ता कार्यक्रमभित्र पर्ने योजना छनौट सांसदले गर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, भुक्तानी, लेखापरीक्षणलगायतका काम सरकारी संयन्त्रले गर्ने उनको भनाइ छ ।

संसद्मा आरोप प्रत्यारोप हुने र धेरैपटक अवरुद्ध भइरहँदा जनजीविकाका कुरा त्यहाँ आउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई सांसद र सरकार दुवैको कमजोर मान्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘असल कुराको प्रसंशा र समर्थन सबैले गर्ने हो । गलत कामको भण्डाफोर र विरोध नै गर्ने हो । प्रतिपक्षले पनि यसमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘गलत काम गर्दा सबै मिलिजुली गर्ने गर्ने तर असल काम गर्नेहरुका विरुद्धमा लाग्ने प्रवृत्ति छ । असल कामलाई पनि गलत हो भनेर सावित गर्न खोज्ने आम चरित्र छ । यो चरित्र हटाउनुपर्छ ।’

सरकार र संसद्ले अहिले मुख्यगरी दुई वटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । पहिलो, गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको जीवनस्तर उठाउने गरी योजना ल्याउने र दोस्रो, राज्यको स्रोत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने नीति लिनुपर्ने । ‘परिणाममुखी बनाउने गरी काम गर्ने हो भने गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सँगसँगै उत्पादनमुखी कार्यक्रम पनि चाहियो’, सांसद थापा भन्छन्, ‘राज्यको ढुकुटीमा पैसा आएन भने वितरण मात्र गरेर भएन । आफ्नो उत्पादन भएन भने हामी सधैँ स्रोतमा परनिर्भर भइराख्छौँ । यसकारण उत्पादन पनि बढाउन आवश्यक छ ।’

आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेर स्रोतमा चाप परेकै कारण सांसदले सरकारसँग माग्ने र सरकारले दातृ निकायसँग माग्ने चरित्र विकास हुँदै गएको उनी बताँछन् । आफ्नो क्षमता विकास नगरेर सधैँ दाताको भर पर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप असर गर्ने भएकाले उत्पादन बढाउनु नै अहिलेको मुख्य विकल्प रहेको थापा बताउँछन् ।

बजेटमा हस्तक्षेप हुँदा समन्यायिक वितरण हुन नसकेको र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन बढिरहेको सांसद थापाले दाबी गरे । ‘वितरणमुखी र बिचौलिया हावी हुनेगरी बजेट आउँदा त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन । बजेट पास गर्ने सांसदहरुले बरु केही पाएका छैनन्, बिचौलिया र आसेपासेले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफूखुसी बजेट पारेका छन्’, उनी भन्छन् । यस विषयमा आफूलगायत धेरैजना सांसदले सदनमा बोलेका थापाको भनाइ छ ।

राजनीतिक पहुँच एवं शक्तिको आडमा बजेट लैजाने तर सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था अहिले रहेको उनको दाबी छ । यसकारण पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम चाहिन्छ भन्नु सांसदको बाध्यता रहेको सांसद थापा बताउँछन् ।

सबै निकाय र पक्षले जिम्मेवार भएर काम गर्नसके अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेमा उनी आशावादी छन् । त्यस्तै, कानून निर्माणका बेला पनि सांसदहरु स्वार्थ केन्द्रित हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

‘संसद्मा कुनै विधेयक आएपछि कसलाई मन पर्दैन, विरोध गरिहाल्छन् । जनताका पक्षमा हुनेगरी कानून नबनाउने, तर कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि कानून बनाउने भन्ने हुँदैन । यसमा हामी होसियार भएर अघि बढ्नसक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले विजनेस दिन नसकेर केवल संसद मात्र चलाई राख्दा भत्ता लगायतका दायित्व बढ्ने भएकाले यसबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।’