पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समकालीन नेतामा निकै चिन्तनशील र दूरदर्शी नेताका रूपमा चिनिन्छिन् । देशको प्रधानमन्त्री छँदा विकासका नयाँ काम गरेर आशाको सञ्चार गराउन सफल भएका भट्टराई सत्ताबाहिर बसेर पनि देशलाई समृद्धितर्फ डोहो-याउन झक्झकाइरहेका छन् । 

नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिस डाइलगमा केही साताअघि डा. भट्टराईसँग देशमा व्याप्त अव्यवस्था, निराशालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिएको थियो । संवादका क्रममा क्रममा भट्टराईले देशमा विभिन्न समस्या देखिए पनि त्यसको समाधानका उपाय जीवित रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भ्रमणमा जानुहुन्छ, प्रतिबद्धताहरू हुन्छन तर ती पूरा हुँदैनन् । यो दिने ऊ दिने भनेर ‘सपिङ लिस्ट’ बनाएर जाने गरिन्छ । तपाईंको विचारमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डा के हुनुपथ्याे ?

के हुनुपर्छ र के हुन्छ भन्ने बीचमा ठूलो अन्तर हुने गरेको छ । हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । तर केही होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा सामान्य औपचारिक बाह्य भ्रमण हुन्छ । के हुनुपर्छ भन्ने विषय धेरै गम्भीर छ । आगामी दशकमा चीन विश्वको पहिलो र भारत तेस्रो अर्थतन्त्र हुनेतिर उन्मुख छ ।

यी दुई देशको बीचमा नेपाल छ । नेपालले यो अवसर उपभोग गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि छ । अहिलेको आवश्यकता यसको खोजी गर्नु हो । दुई ठूला छिमेकीसँग राष्ट्रिय सोचका साथ कुराकानी गर्दा केही नयाँ योजना बन्ने सम्भावना हिजोदेखि नै थियो, अहिले पनि छ ।

हामी श्रम त बेच्छौं र तर त्यसबाट आएको पैसालाई कुनै व्यापारिक, उत्पादकत्व र औद्योगिक काममा लगाउँदैनौं । यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नैपर्छ । 

म आफैं पहिलेदेखि नै नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन भन्ने धारणा राख्दै आइरहेको छु । मेरो विचारमा नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच एउटा गतिशील पुल बन्नुपर्छ । मेरो अवधारणाअनुसार गतिशील पुल बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउन के-केमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ? यसका लागि कस्ता नीतिगत तथा रणनीतिका उपाय आवश्यक होला ?

नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउनेबारे अलि गम्भीर बहस र छलफल भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रा नीति निर्माताहरूले यो कुरा बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो धेरै लामो समयदेखिको चाहना हो । एक समय संसारका सबै देशहरू गरिबीमा थिए । १२ हजार वर्ष पहिले सबै मानिस घुमन्ते, फिरन्ते जीवन बाँच्थे ।

सामान्य खेतीपाती र पशुपालन १२ हजार वर्षयताबाट हुन थालेको हो । ११ हजार ५०० वर्षसम्म मान्छेले पिछडिएको जीवन बिताए । पछिल्लो ५०० वर्षमा औद्योगिक क्रान्ति र वैज्ञानिक प्रवद्र्धनमा मानव जातिले ठूलो फड्को हान्यो । त्यही क्रममा नै यो विकास तथा प्रगति भएको हो । अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । हामीले नेपाललाई यो विषयसँग जोडेर हेर्नु पर्छ । विश्वमा करिब डेढ लाख वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय भएका देशहरू पनि छन् । कतार, अमेरिकालगायतका देशहरूमा ८० हजारसम्म प्रतिव्यक्ति आय छ । मध्यमस्तरका देशहरूमा प्रतिव्यक्ति आय १५–२० हजारसम्म छ । नेपाललगायत केही सीमित देशको आय १२–१३ सय छ । यो किन भयो, कसरी भयो, किन हुन्छ भन्ने मेरो गम्भीर प्रश्न हो ?

अल्पविकास कसरी हुन्छ ? नेपाल किन अल्पविकसित भयो ? मेरो थेसिस यसैमा थियो । त्यसमा मैले दुई निष्कर्ष निकालेको थिएँ । एउटा थियो– अल्प विकासको अर्थ–राजनीतिक प्रक्रिया हुन्छ । संरचनामा समयानुकूल सुधार गरिएन, आमजनताको सहभागिता सुनिश्चत गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास गरिएन र विश्वको बलियो परिस्थितिमा आफूलाई सँगसँगै अघि बढाइएन भने देश अल्प विकसित हुन्छ ।

नेपाल लामो समय संसारबाट अलग्गिएर बस्यो । हामी अल्प विकासमा पर्नुको अर्को मुख्य आन्तरिक कारण यो पनि हो । यसका अन्य बाह्य कारण पनि छन् । कुनै मुलुकले अलिकति प्रगति गर्याे भने त्यसको अर्थतन्त्र पनि ठूलो हुन्छ । जसरी सानो चुम्बकलाई ठूलो चुम्बकले तान्छ, त्यसरी नै ठूलो अर्थतन्त्रले सानो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो छायामा पार्छ, परनिर्भर बनाउँछ ।

भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्यका लागि सन् १९५० को सन्धि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

सुगौली सन्धिपछि नेपाल आधुनिक राज्य बन्यो । पुँजीवादको विकासतर्फ उन्मुख हुँदा भारत–अंग्रेजहरूको पालादेखि नै नेपाल अन्तरमुखी भएर बस्यो । १८औं शताब्दीसम्म नेपालको काठमाडौं उपत्यका र केही ठाउँहरू आन्तरिक अर्थतन्त्रको हिसावले निकै बलिया थिए । त्यतिबेला नेपाल विश्वका अन्य अर्थतन्त्रभन्दा पछाडि थिएन । तर, सुगौली सन्धिपछि भारतमा औद्योगिक वस्तु सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन थाल्यो ।

हाम्रा परम्परागत उत्पादनले भारतका औद्योगिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । समयक्रममा नेपाल छिमेकी मुलुक भारतसँग परनिर्भर बन्दै अल्प विकसित हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सामन्ती एकात्मक व्यवस्थालाई परिर्वतन गरेर लोकतान्त्रीकरण गर्न आवश्यक छ । थपमा भारतसँगको परनिर्भर सम्बन्धलाई पनि सच्याउनु पर्छ ।

नेपाल भारतसँगको परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कन कस्तो नीति चाहिन्छ ?

भारतसँगको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले हामी लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ । हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा धेरैले ‘बाबुरामहरूले मूर्खता गरे, आवेशमा आए’ भने । तर त्यस्तो थिएन । मैले त्यही सन्दर्भलाई आधार मानेर ‘जनयुद्धको अर्थ–राजनीतिक औचित्य’ विषयमा अर्को थेसिस गरेको छु । ४० सूत्रे माग पनि त्यसैको सार संक्षेप हो । त्यसो त, दशवर्षे जनयुद्ध पनि त्यही आधारमा गरिएको थियो ।

हामी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्यौं । विकासका निम्ति राजनीतिक संरचना बदल्लनु पर्छ भनेर त्यसो गरिएको थियो । जनयुद्धभर भारतसँगको परनिर्भतामा हामीले व्यापक रूपमा प्रचार ग-यौं । भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्यका लागि सन् १९५० को सन्धि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

खुला सिमानाको व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने अर्को खाँचो पनि छ । यसका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘इपिजि ग्रुप’ बनेको थियो ।

त खुला सिमाना, पारवहन सम्झौता, भारतसँगको व्यापारको असमानता, असन्तुलनजस्ता विषय समेटिने गरी २१ औं शताब्दी अनुकूलको सम्बन्ध विकास गर्न सम्झौता गरौं र पुराना सम्बन्ध खारेज गराैं भनेर त्यसपछि नै सम्झौता गरिएको थियो । यो भारतसँगको सुगौली सन्धिको असमानतालाई सच्याउन मैले गरेको कूटनीतिक प्रयत्न थियो । दुर्भाग्यवश, हाम्रा अन्य साथीहरूले यो कुरा बुझिदिएनन् ।

भारतसँग कूटनीतिक ढंगले लडौं भन्ने मेरो प्रस्तावलाई ‘भारत परस्त’ भनियो । मविरुद्ध भयंकर आक्रमण भए । अहिले पनि आमजनतामाझ यसबारे भ्रम छरिएको छ ।भारतसँगको असमानताको साङलोबाट बाहिर ननिस्किएसम्म जति चिच्याए पनि, टाउको फोडे पनि नेपाल बन्दैन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्नु मुख्य कारण यही हो ।

उसो भए अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू एक हुनु प-यो हो ?

यो विषय मैले बारम्बार उठाउँदै आएको छु । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने पहिले आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध हुनै पर्छ । ४० वर्ष यता ठूलो परिर्वतन आएको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले चीन ठूलो शक्ति राष्ट्र बनेको छ । भारतको पुँजीवादी बजार पनि ठूलो छ । त्यही भएर विश्वभरका लगानीकर्ता अहिले भारतमा लाइन लागेर गइरहेका छन् ।

दुई छिमेकी मुलुकमा ठूलो रूपमा पुँजीवादी विकास भए पनि हामी भने भारतसँग थप आश्रित र परनिर्भर बन्दै गएका छौं । यसबाट मुक्त हुन चीनसँग पनि हामीले एउटा गतिशील पुलको सम्बन्ध राख्नु पर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा दुवैको ‘भ्यालु चेन’सँग जोडिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझेको छैन ।

बुझेको दिन देश बन्नेछ । यत्ति कुरा नबुझ्ने हो र आफनै डम्फु बजाएर बस्ने हो भने देश त बन्ने छैन नै वाक्क–दिक्क भएर विदेशिने युवाको डरलाग्यो प्रवृत्तिलाई पनि रोक्न सकिने छैन ।

अहिले विभिन्न भू-राजनीतिक कारणले राजनीतिक स्थितरता छैन । देशका राजनीतिक दलमा सहमतिको संस्कार छैन । यता फर्के पनि पहरो, उता फर्के पनि पहरोजस्तो हो त हाम्रो यो विकासको नीतिगत अवधारणा ?

पछिल्ला वर्षमा हामीले केही संरचनागत सुधार गर्यौं, संंविधान बनायौं । यसलाई साह्रै खराब पनि भुन्नु हुँदैन । यसले समेटेका मौलिक अधिकारका कुरा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान समकालीन विश्वमा राम्रोमध्येमा पर्छ । तर केही सुधार आवश्यक छन् । एउटा त राजनीतिक शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले सुधार गर्नै पर्छ ।

दुई पटकको चुनावले पनि स्थायी सरकार ल्याउन नसक्नुले पनि यो दर्शाउँछ । यसरी पार्टीहरूले ६–६ महिना सरकार चलाए देश बन्दैन । सुधार चाहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणालीमा जानै पर्छ । दोस्रो, भारतसँगको खुला सिमानालाई हामीले नियमन गर्नैपर्छ । भारतको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा ७५ गुणा ठूलो छ । आगामी दिनमा यो झन् बढ्नेवाला छ ।

उसको अर्थतन्त्र ३-४ ट्रिलिएन भइसक्न लाग्दा हाम्रो ४० बिलिएन पनि छैन । यसरी त प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिँदैन नि ! त्यस्तो अर्थतन्त्रसँग खुला सिमाना राखेर हुन्छ ? हामीले यो सन्तुलन मिलाउनैपर्छ । भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ भने चीनतर्फ पूरै हिमालले छेकको छ । यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ । कूटनीतिकतबरले भए यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ । तर योभन्दा अगाडि देशमा एकरूपता हुनुपर्छ ।

आफ्नो स्वार्थको निम्ति हाम्रो देशका नेताहरू एउटासँग खुस्ुक्क सम्झौता गरेर आउँछन् । दुई छिमेकीसँगको अवस्थितिलाई विकासअनुकूल बनाउन सम्बन्धलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्छ । तेस्रो, प्रशासनिक सुधार हो । भ्रष्टचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकाय, न्यायालयको सुधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र त श्रम बेच्ने वस्तु आयात गर्ने भयो । जसले गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमा ५० खर्ब र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ खर्ब पैसा थुप्रिएको छ ।

भारतसँग कूटनीतिक ढंगले लडौं भन्ने मेरो प्रस्तावलाई ‘भारत परस्त’ भनियो । मविरुद्ध भयंकर आक्रमण भए । अहिले पनि आमजनतामाझ यसबारे भ्रम छरिएको छ ।

१३–१४ खर्ब रूपैयाँ हाम्रो रेमिट्यान्सन्सबाट आउँछ । हामीले श्रम बेचेर यहाँ पैसा लिइरहेका छौं । वस्तुको आयात गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेका छौं । त्यसलाई खेलाएर हाम्रो जिडिपीको हिसाब भइरहेको छ ।अलिकति बचेको पैसा बैंकमा छ ।

जसमा सय–दुई सय मान्छेले कब्जा जमाएर दाइँ गरिरहेका छन् । हामी श्रम त बेच्छौं र तर त्यसबाट आएको पैसालाई कुनै व्यापारिक, उत्पादकत्व र औद्योगिक काममा लगाउँदैनौं । यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नैपर्छ ।

नीति र कानुनको सुधारबिना यी समस्या समाधान हुने देखिँदैन । सुधार गर्ने ठाउँमा तिनै व्यक्तिको हालीमुहाली छ । अर्कातिर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने संस्थामा लगानी गरेर देशको अर्थ–राजनीति बुझ्ने युवा उत्पादनमा छैनन् । यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैन ?

धेरै अपठ्यारोमा पर्छौं । युवा पुस्ताले देशभित्रै सपना नदेख्नु नै सबैभन्दा ठूलो घातक कुरा हो । तर नेतृत्वले यो कुरा बुझिरहेको छैन् । पुराना नेताहरूको संगतले उहाँहरू थकित र गलित देख्छु । उहाँहरूसँग अब केही पनि नयाँपन बाँकी छैन । उही दिन गन्ने, काल पर्खने काम मात्र गरिरहनु भएको छ ।

त्यसबाट वाक्क–दिक्क युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमा भन्दा दश गुणा बढी पारिश्रामिक पाएपछि मान्छे गइहाल्छ नि ! यो अवस्था बदल्न राजनीतिक रूपले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । दूरदर्शी नेतृत्व नआएसम्म, राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देश बन्दैन । त्यसैले यो प्रणालीलाई जतिसक्दो छिटो बदलौं । मुख्यतः शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ ।

युवाहरूमा निरासा देखिइरहेको छ । कति त देश छोडेर गइरहेका छन् भने नेपालमै भइरहेका युवाहरूमा पनि कतिपयमा अराजकता देखिन्छ । मास मनोविज्ञान नै नकारात्मक भइरहेको यो परिवेशलाई सकारात्मक बनाउन के गर्ने ?

यस्तो हुनुमा दुई पक्षले काम गरेका छन् । एउटा छ, सबजेक्टिभ आत्मगत पक्ष र अर्को अबजेक्टिभ आत्मगत पक्ष । ठूलो राजनीतिक परिर्वतनपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा जान सक्नुपथ्र्यो ।हामीले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सकेनौं, जनतालाई सुविधा दिनै सकेनौं । फलस्वरूप उनीहरूमा उग्रता र नैराश्यता आयो । योसँगै ‘अब्जेक्टिभ’ परिवर्तनको रूपमा डिजिटल तथा इन्टरनेटको प्रविधिले गर्दा मान्छेमा सूचानाको पहुँच विश्वव्यापी भयो ।

विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको पहुँचमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त भएपछि इच्छा–आकांक्षा बढ्ने नै भयो । अर्कोतर्फ, भारत र चीनको अर्थतन्त्र र विकास यही दशकमा बढेर आयो । यी दुई सबजेक्टिभ र अबजेक्टिभ कारणले गर्दा देश ठूलो निराशामा पुगेको छ । एकातिर देश बन्दैन भनेर विदेश जाने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ यो व्यवस्था नै ठीक छैन्, नेता नै ठीक छैनन्, यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भन्ने उग्र सोच छ ।

हामीले यसको हल खोज्नुपर्छ । सपना देख्ने हो भने केही दशकभित्रै देश बनाउन सकिन्छ । पहिला त देशभित्र स्थिर सरकार बन्नुपर्छ भने दूरदर्शी नेतृत्वले योजनाका खाका तयार पार्नुपर्छ । दोस्रो, भारत र चीनको मूल्य शृङखलासँग जोडेर दुवै देशबाट लगानी भित्र्याएर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, हिमाल, पहाड, तराई मधेसका विभिन्न जाति, क्षेत्रका समुदायमा विकासको प्रतिफल समन्याययिक ढंगले पुर्याउनुपर्छ । यत्ति गर्न सकियो भने देश बन्छ र यो सपना हामीले देखाउन सक्नुपर्छ ।