काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अवस्था सुधारबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले निगमलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ ।
जसमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानेदेखि ऐन संशोधनसम्मका सुझाव समावेश छन् ।

विगतमा सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा थप पुँजी लगानी गरेपछि सुध्रिएको अवस्थाको दृष्टान्त दिँदै निगममा पनि सरकारले थप पुँजी लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई पनि सरकारले पुँजी उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्को विकल्पको रूपमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर रणनीतिक साझेदारीसहति कम्पनी सञ्चालन गर्न भनिएको छ । कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी, आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने सुझाव पेश गरिएको छ । सहायक कम्पनीहरुलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने पनि विकल्पको अर्को प्रावधानका रुपमा सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी अनुभवी र बहु प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प दिइएको छ ।
समितिले निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक सेयर सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरुको रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टा छुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, विमान सञ्चालन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको एम.ओ.आर को काम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐन संशोधनतर्फ

निगमको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरिन्छ । यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्न समितिको सुझाव छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारण गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । योसँगै आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउनका लागि व्इवस्थापनमा करारको पद्धती अंगाल्न समितिको सुझाव छ ।

२०१५ सालमा ३८ लाख लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ सम्म ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी छ ।

हाल निगमको संचित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ । वर्तमान अवस्थामा निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज तिरिरहेको छ । ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार थप गर्ने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्न सुझाइएको छ ।

व्यापार वृद्धि गर्नका लागि निगमले स्टनेल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरु थप्नै पर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले निगमको लेखा प्रणालीमा पनि खोट देखाएको छ । लेखा प्रणाली यथार्थ ढंगले नराख्दा ११ करोड २० लाखको खर्च अमान्य भएको देखिएको छ । त्यस्तै, ढिलो शुल्कबापत एक करोड ५५ लाख कर थप भएको छ । करको भार पर्न नदिन कर फर्छौंट समयमै गर्न र यथार्थपरक ढंगले लेखा प्रणाली राख्न सुझाइएको छ ।

जहाज खरिद गर्न केके सुझाव छ ?

निगमलाई नयाँ जहाज खरिदका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन समितिले विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । पहिलो सुझाव सोल्टी होटलमा भएको सेयर विक्री गर्न भनिएको छ । सोल्टी होटलमा निगमको सेयर कित्ता स्वामित्व एक करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ छ । हाल उक्त सेयरको बजार मूल्य प्रति कित्ता रु ४४३ पुगेको छ । जसको कुल बजार मूल्य रु ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ पुगेको देखिन्छ । यो सेयर विक्री गरेर नयाँ जहाज खरिद गर्न सुझाइएको हो ।

समितिले नयाँ जहाज खरिद गर्न निगमले विभिन्न शिर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम उठाउन सुझाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा निगमले उठाउनुपर्ने रकम २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ । यो रकम उठेमा नयाँ जहाज खरिदमा पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको हो ।

कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण निगमको ब्राण्ड खस्कदैं गएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बजार व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति बनाएर बजारमा प्रभावकारी उपस्थिती बनाउन सुझाइएको छ ।

समितिले निगमको हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ विभागमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, दुई रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि गरेर दुईवटा विभाग र सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुनेगरी एक लेखासमिति पनि थप्न भनिएको छ ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्य अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

समितिले आठवटा क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । त्यसमध्ये व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार प्रमुख थिए ।