पाेखरामा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्री वितरणमा रोक

गण्डकी । प्लास्टिकका फूलमाला बिक्री वितरणमा रोक लगाएको पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
गत वर्षदेखि नै प्लास्टिकजन्य फूलमाला बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सुरु गरेको महानगरपालिकाले यसवर्ष पनि औपचारिक सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिकजन्य फूूलमाला बिक्री वितरणमा रोक लाएको थियो ।
यही मङ्सिर १६ गते प्लास्टिकजन्य फूूलमाला बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको महानगरपालिकाले बजारमा अनुुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिए ।
प्लास्टिकजन्य फूूलमालाका कारण वातावरणमा पार्ने असर रोक्नुका साथै स्थानीय फूूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिँदै उनले सोमबार पोखराका १२ वटा पसलमा अनुगमन गरिएको बताए ।
महानगरपालिका उपप्रमुख एवम् उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा सात पसललाई कारबाही र रु ४० हजार जरिवाना गरिएको छ भने रु एक लाख नौ हजार नौ सय १० बराबरको सामान जफत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत वर्ष २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि प्लास्टिकजन्य फूूलका गुुच्छा उत्पादन आयात, बिक्री वितरण वा भण्डार गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड ९क० वा ९ख० बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्लास्टिकजन्य फूलमालाले वातावरणमा समेत असर पर्ने भएकाले अनुुगमन गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्ष व्यवसायीले गुनासो गरेकामा अहिले आफैँले हटाएर सहयोग गरेको बताइन् । महानगरपालिकाले यस वर्ष सयपत्री फूलको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो ।
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया