काठमाडौं । अब आयुर्वेदिक औषधी उद्योगले पनि अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड (जिएमपी) पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

हाल नेपालमा सञ्चालित आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा ८० वटा आयुर्वेदिक औषधी उद्योग दर्ता भए पनि ५५ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) लागु भएपछि जडीबुटीजन्य तथा परम्परागत औषधीजन्य उद्योगले समेत अनिवार्य जिएमपी लागु गर्नैपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा अनिवार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जिएमपी अनिवार्य गर्न आदेश दिएको छ । नेपालमा सञ्चालित औषधी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र जिएमपी प्रक्रियामा आइसक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले आयुर्वेदिक औषधी उद्योगलाई पनि जिएमपी लागु गराउँदा आयुर्वेदसम्बन्धी औषधी गुणस्तरीय हुने बताए। हाल दुई वटा आयुर्वेदिक कम्पनी मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपी मान्यताप्राप्त छन् ।

औषधी व्यवस्था विभागका आयुर्वेदतर्फका अधिकृत डा. रूपेन्द्र पुरीले सर्वोच्च अदालतले जिएमपीमा जान आदेश दिइसकेकाले सबै आयुर्वेदिक औषधी कम्पनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपीमा जानुपर्ने बताए। विभागले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीका लागि मापदण्ड तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले अदालतले पनि मापदण्ड बनाएर लागु गर्न निर्देशन दिएकाले मापदण्ड तयार गरेर लागु गर्ने बताए । हाल जिएमपी मान्यताप्राप्त आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा भास्कर हर्बास्युटिकल्स र ग्रेड फर्मास्युटिकल्स मात्र रहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा एलोपेथिक औषधी र परम्परागत औषधीका लागि एउटै मापदण्ड रहेकामा परम्परागत औषधीका लागि डब्लुएचओले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागु गराउन भनिएको छ । परम्परागत नयाँ औषधी कम्पनी दर्ता गर्दा जीएमपी मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । पुराना आयुर्वेदिक कम्पनीका हकमा भने थप अवधि बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रबन्ध गर्न औषधी व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले सरकारले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीका हकमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साउदले नयाँ आउने आयुर्वेद उद्योगलाई जिएमपी लागु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको बताए। सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि भने रिट दायर गरेका १० कम्पनीलाई मापदण्ड पुगेको खण्डमा मात्रै सहभागी गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।

औषधी व्यवस्था विभागका डा। पुरीका अनुसार नयाँ आयुर्वेद औषधी कम्पनी दर्ता गर्दा अनिवार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमपी सर्टिफाइड हुनैपर्ने बताए । पुराना कम्पनीका लागि जिएमपीमा जानका लागि दुई वर्ष अवधि दिएको उनको भनाइ छ । उनले आयुर्वेदिक औषधी कम्पनीमा जिएमपी लागु गर्दा आयुर्वेदमा पनि गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्ने बताए ।

गत वर्ष गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले आयुर्वेदिक औषधी खरिद प्रक्रियामा जिएमपी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेकामा त्यसविरुद्ध १० वटा आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधी उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दाको फैसला गर्दै परम्परागत आयुर्वेदिक औषधीमा जीएमपी अनिवार्य लागु गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले औषधी खरिद प्रक्रियामा जीएमपी भएकालाई मात्रै सहभागी गराउनसमेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले औषधी खरिद गर्दा गुणस्तरीय जिएमपी सर्टिफाइड वा नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार अन्तर्गतको औषधी उत्पादन केन्द्रसँग मात्रै औषधी खरिद गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चित भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने निर्देशनात्मक परिपत्र मातहतका निकायलाई गरेको थियो ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।