काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहर भइसकेका बारास्थित राम प्राथमिक विद्यालयका तत्कालिन प्रधानाध्यापक योगेन्द्र प्रसाद यादव फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षकसमेत रहेका यादवविरुद्ध आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले २०७३/१/१६ मा कसुरदार ठहर गरिसकेको थियो ।

तर यादवले भने अदालतले गरेको फैसलाको फायल नै गायब पारेर राजीनामा गरी निवृत्तिभरणसमेत लिएको पाइएको छ । अदालतको आदेशविपरित उनले १६ लाख ९२ हजार २६९ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

उनलाई अदालतको आदेश अनुसार बर्खास्त नगरी उल्टै निवृत्तभरण उपलब्ध गराउनका लागि विद्यालय निरीक्षकदेखि नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकहरू,जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायतको मिलेमतो रहेको पाइएको छ ।

कसले के के गरे ?

अदालतको आदेश अनुसार बाराको साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विद्यालय निरीक्षक बृज किशोर यादवले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने थियो । तर यो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर उनले उल्टै तलब निकासा गर्न सिफारिस गरे । यतिमात्रै होइन उनले योगेन्द्र प्रसाद यादवको राजीनामा स्वीकृत गरी उनलाई औषधि उपचार, विरामी विदा तथा निवृत्तभरण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय किताबखानामा (शिक्षक) मा पत्र पठाए । उनले पठाएको पत्रकै आधारमा यादवलाई १६ लाख ९२ हजार २६९ रुपैयाँ उपलब्ध भएको हो ।

निलम्बन हुनुपर्ने यादवले बुझाएको राजीनामा आफैंमा शंकास्पद थियो । तर विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यपक रहेका धर्मेन्द्र प्रसाद यादवले योगेन्द्र यादवले दिएको राजीनामाको यथार्थ बुझ्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक र निर्णयसहि स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर उनले त्यसो गरेनन् । उल्टै यादवलाई लाभ पुग्ने गरी विभागीय कारवाही नभएको झुटो व्यहोरा र विदासँगै सेवा प्रमाणित सम्बन्धी कागजातसहित राजीनामा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाए ।

यसअघि दायवविरुद्ध राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, रौवाहीमा शिक्षक हुँदाहुँदै अर्को विद्यालयमा कार्यरहत रहेको भनेर मुद्दा दायर भएको थियो । यसरी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा उनी स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने हो । तर कागजात लुकाएर मुद्दा दायर भएदेखि उनले राजीनामा दिएको मितिसम्मको तलब बराबरको रकम एक लाख ५ हजार ३२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

यो रकम भुक्तानीसँगै तलब भत्ता निकासा भरपाई, सञ्चय कोष, बीमा कट्टी, बैठक पुस्तिका, हाजिरी रजिष्टर, दर्ता किताबलगायत नष्ट गरिएको छ । यो सबै काम विद्यालयका अर्का तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारु प्रसाद कुर्मीले गरेको आयोगले जनाएको छ । कुर्मीले आफू अवकास भइसकेको अवस्थामा यादवले दिएको राजीनामा प्रधानाध्यापकको हैसियतले सनाखत गर्ने काम गरेको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराका तत्कालीन जिल्लाशिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारीले यादवलाई निलम्बन नगरी नियमित कामकाजमा लगाए । उनले पनि यादवलाई गैरकानुनी रुपमा तलब भत्तानिकासा गर्न सहयोग पुर्याएको पाइएको छ ।

यही कार्यमा हेटौंडास्थित साविक क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयका तत्कालीन का.मु निर्देशक कुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेद प्रसाद पौडेलले पनि मद्दप पुर्याएको पाइएको छ । आयोगले आज उनीहरू ७ जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।