काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता नारायणप्रसाद आचार्य विधायक भए पनि कानून निर्माणमा मात्र सीमित नभई जनताका विविध सरोकार, क्रियाकलाप र गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

उनले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना र कार्यविभाजन गरी स्रोत र साधन वितरण र कार्यान्वयन गर्ने सोच अघि सारेको भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि सङ्घीय सांसदले विकास निर्माण र सामाजिक दायित्वको निगरानी पनि सम्हाल्नु परेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सांसदसँग संवाद’का क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य आचार्यले भने, “ठूला भनिएका, पहुँच र प्रभाव रहेकाहरुले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरी बजेट विनियोजन गर्दै राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेकाले पनि आफूहरुलाई अतिरिक्त जिम्मेवारीमा रहन बाध्य परिस्थिति बन्यो ।”
राज्यको ढुकुटी र स्रोत साधनमा न्यायपूर्ण वितरण नभएका कारण सांसदहरु बाध्य भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि संलग्न हुन तथा पहल र प्रयत्न गर्न लाग्नै परेको उनको भनाई छ ।

सांसद आचार्यले भने, “आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँच र प्रभावमा पारेर बजेट लगिन्छ । विधि र प्रणालीका आधारमा विकास र बजेट हुन्थ्यो भने ‘माननीय’हरु मन्त्रालयका कोटा–चोटा धाउनु र मन्त्रीहरुका पछि लाग्नुपर्ने थिएन ।”

कुलो बनाएपछि जसरी पानी कुलामा आफैँ बग्छ विधि र प्रणाली भएपछि राज्य पनि त्यसरी नै चल्नु पर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई अनुशरण नगर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउन जरुरी रहेको विचार प्रकट गरे ।

उनले भने, “कानूनको पालना नगर्ने हो भने अपेक्षाकृतरुपमा काम गर्न सकिन्न । अनि राज्य विकास निर्माणका साथै सुशासनका हिसाबले पनि धेरै पछाडि पर्छ ।” मानिस इमान्दार नहुने र निजी स्वार्थपूर्तिमा लागेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा चुनौती खडा भएको बताउँदै नेता आचार्यले माथिको मुहान र नियत नै स्वच्छ नभएपछि तल स्वच्छ हुने परिकल्पना गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “मन्त्रालय र माथिको जिम्मेवार तहबाटै सच्चिनुपर्छ । अहिलेको संरचना, विधि र प्रक्रियाले केन्द्रमा बस्ने सबै स्वार्थी हुन्छन् भन्ने तलको बुझाइ छ । माथि नै दूषित छ भने तल कसरी सफा हुन्छ रु यसमा समयमै सबै सचेत भएर असल विधि र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।”
सांसदहरुले अवसर र आफू अनुकूल विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न थाले भन्ने जनताको बुझाइ रहेकाले आगामी दिनमा असल मनशाय र अभ्यासका लागि पहल र प्रखर आवाज राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार पाल्पाको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणका हुन् । सडकको पहुँलाई पालिका, वडा, टोल, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पु¥याउने अभियान जारी छ ।

एक घर एक धारा कार्यक्रम पनि जिल्लामा प्रभावकारीरुपमा अघि बढिरहेको छ । तर सरकारले यी काम कुन तह र निकायले गर्ने भनी स्पष्ट नीति नल्याएका कारण केही अलमलमा भने परेको सांसद आचार्यको भनाई छ ।

नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) मा सङ्गठित भई विसंं २०३९ बाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका नेता आचार्य विसं २०५० मा नेकपा ९एमाले० पार्टी सदस्य, विसं २०५४ मा पाल्पाकै रिङनेर गाविसं अध्यक्ष भए।

विसं २०५५ मा जिल्ला कमिटी सदस्य, विसं २०६६ मा उपाध्यक्ष, विसं २०७३ मा अध्यक्ष, विसं २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संगठन कमिटी सचिवालय सदस्य भएर काम गरको उनीसँग अनुभव छ ।

एक प्रश्नको जिज्ञासामा नेता आचार्य भन्नुहुन्छ “परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाउँमा रहनुपर्छ । अप्ठेरो पर्दा मात्रै एक ठाउँमा हुने समन्वय र सहकार्यको कमी देखिँदै आएका संस्कार र सस्कृतिमा सुधारको खाँचो छ । तथापी अन्तिम र अप्ठेरोमा एक ठाउँमा उभिने गरेको अभ्यास छ । भोलिका दिनमा पनि त्यो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्तै छौं ।”

उनका अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि एक खालको विधि, प्रणाली र समन्वयमा फरकपन देखिएको छ । “नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओलीको सरकार रहेका बखत तत्कालीन सभामुखबाट समान व्यवहार देखिएन । मुख्य मान्छेबाट ठिक भूमिका निर्वाह र कानूनको पालना गरिएन । आफू जिम्मेवार नहुनु, हुन नदिनु र नदिने ढङ्गबाट निर्देशित हुनु यो सुखद पक्ष होइन । आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधिलाई न्यून गर्न सुझबुझपूर्ण, गलत परिपाटी सच्याउँदै जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । जिम्मेवार पक्षले संविधान, विधि र प्रणाली ठिक ढङ्गबाट अघि बढाएर भोलिका सन्ततिलाई इतिहास राम्रा पक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।”

नेपालको संसदीय अभ्यास पुरानै भएकाले संसदलाई जनताको आवश्यकता र देशहितमा समग्र प्रणालीमा लैजान पथ्र्यो त्यो हुन नसकेको जनाउँदै नेता आचार्यले अहिले पनि संसद पुरानै ढङ्ग र मूल्यमान्यताबाट अघि बढेकाले नतिजा प्राप्त गर्न नसकिएको धारणा राखे ।

उनका अनुसार, कानून निर्माण प्रक्रिया पनि ज्यादै लामो र झन्झटिलो छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि पुरानै मूल्यमान्यताबाट बाहिर जान नसकि यथास्थितिमै रमाइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसक्नु तथा सरकारले पनि समयमै आवश्यक कानून निर्माण गर्नेभन्दा अनावश्यक विषयमा अल्झेर मुख्य दायित्वबाट उम्किरहेकै कारण एक वर्षमा एउटाभन्दा बढी कानून बनाउन नसकिएको अवस्था हो । यो परिस्थितिले चिन्तित तुल्याएकाले आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

विकास र समृद्धिका हिसाबले नेपाल धेरै राम्रो र प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै उनले सडक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्रमा छोटो अवधिमै निकै राम्रो प्रगति हासिल गर्न सकिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “देश र जनताको पक्षमा इमान्दार प्रयासका साथ हाम्रो इतिहास, स्वाभिमान, राष्ट्रियताप्रति गौरव गर्दै केही गरौँ भन्ने मान्यता र सोच बोक्नुपर्छ ।”