काठमाडौं । उच्च शिक्षाको उन्नति तथा प्रगतीमा हाम्रा नीतिहरू कत्तिको बाधक छन् ? नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो विदेशीने दरलाई हाम्रा विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्न कस्ता व्यवहारिक कठिनाई छन् ? विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजी र सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको उचित व्यवस्थापन किन भइरहेका छैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नको नीतिगत समाधान केलाउने उद्देश्यले नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा उच्च शिक्षाबारे बहस गरिएको छ ।

बहसमा कार्यक्रम प्रस्तोता डा विष्णुराज उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा शिवलाल भुसाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा भोला थापासँग संवाद गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको रुपान्तरणको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै हुनुपर्ने उपकुलपति प्रा.डा भुसालले बताए । त्रिवि जसरी नै सञ्चालन हुने हो भने यो भन्दा धेरै विश्वविद्यालयको आवश्यकता उनी देख्दैनन् । भएकाले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयमा ध्यान दिएरमात्रै थप विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उचित रहेको उनले बताए ।

‘अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा विभागलाई सामान्य खर्च दिएर त्यही जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विश्वविद्यालयसँग छ । तर नयाँ विश्वविद्यालयहरु खोलिएका छन्,’ उनले भने, ‘रेड स्टिकर टाँसेका कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । जुन आफ्नै किसिमका संकटमा छन् । तर अर्काअर्का विश्वविद्यालयमा राज्यको स्रोतसाधन खर्च भइरहेको छ ।’ भएकै साधनस्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोग गरेरमात्रै अन्यत्र सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्कोतर्फ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा थापाले उच्च शिक्षा के हो भन्ने विषय नै नीतिमा स्पष्ट नलेखिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय खुल्दै गए तर यो संस्था यो प्रयोजनका लागि भनेर हुनुपर्ने मात्रामा स्पष्टता नभएको उनले बताए । नयाँ संविधानले उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारलाई बाँटफाँट गरिदिएको छ । तर यी निकायहरूबीच हुनुपर्ने समन्वय अपर्याप्त भएको उनको बुझाइ छ । ‘कहिलेकाहीं प्रदेश सरकारले स्थापना गरिरहेको उच्च शैक्षिक संस्था अथवा विश्वविद्यालयको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय अनविज्ञ हुन्छ,’ उदाहरण पेश गर्दै उनले भने ।

यसबारे भएको बहसको पूरा अंश तलको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ