काठमाडौं । भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

पुस ८ गते दर्ता उजुरी छलफलमा भने लगिएको छैन । भूमिसुधार राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार भने होइन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसुधारको क्षेत्र तोकिएको छ । धीरेन्द्रका श्रीमती प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी राखेको भन्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले रोक्का गरेको छ । छोरीहरूले यसबारे छलफल र निर्देशनको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका हुन् । उक्त हदबन्दीको व्यवस्था आफूहरूलाई नलाग्ने उनीहरूले उजुरीमा जिकिर लिएका छन् । कानुनविपरीत हदबन्दीका नाममा जग्गा रोक्का राखेर आफूहरूमाथि राज्यले विभेद गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

धीरेन्द्रका छोरीहरू दिलाशा, पूजा र शीताष्माका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको हो । उजुरीमा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको रक्षाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन माग गरिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले २०६५ वैशाख २८ गते नै काठमाडौं महानगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर ३१ को ३५ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । संशोधित कानुन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले रोक्काको पत्राचार भएको थियो ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०६४ चैत १९ गते उक्त घरजग्गा तीनै जनाको नाममा रहने गरी नामसारी भइसकेको छ । २०५८ कात्तिक २७ गते निधन भएकी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त घरजग्गा छोरीहरूका नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी भएको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले २०६४ चैतमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि २०६५ वैशाख ६ गते भूमिसुधारले रोक्का राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गा फुकुवाका लागि सतर्कता केन्द्र, मालपोत कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको बेहोरा उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा भनिएको छ, “भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको पत्रले हदबन्दी रोक्का रहेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा म निवेदिका समेतले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पाऊँ भनी मिति २०७६र०३र३० मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँमा निवेदन दिएका थियौँ तर वर्षौंसम्म मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार विभागमा धाउँदासमेत जग्गा फुकुवा नगरेर राज्यले हामीमाथि ठुलो विभेद गरेको छ ।”

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा काठमाडौं उपत्यकामा एउटा व्यक्ति वा परिवारले बढीमा ५८ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०५८ माघ २५ गते भएको पाँचौँ संशोधनले हदबन्दी घटाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने गरी ऐन ऐन संशोधन भएको थियो । २०५८ साउन ३२ गतेदेखि उक्त संशोधित व्यवस्था लागु हुने गरी संशोधन भएको थियो ।

उजुरीमा आफूहरू २०५८ सालअघि नै १६ वर्ष पुगेकाले तीनै जनाको हक लाग्ने ३० रोपनीको हदबन्दी लागू नहुने जिकिर गरिएको छ । २०६३ मा भएको लैङ्गिक समानता कायम गर्नेसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनले गरेको कानुनी व्यवस्था पालनाको माग पनि उजुरीमा गरिएको छ ।

भूतप्रभावी कानुनका आधारमा आफूहरूलाई अन्याय गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछि मात्र पूर्वराजा र परिवारका सदस्यहरूको बाँकी कर तथा महसुल उठाउने सरकारको निर्णय पनि अनादेखा गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । गणतन्त्र घोषणापछि मात्र सर्वसाधारण नागरिकसरह कानुन लागु हुने व्यवस्था अनुसार पनि हदबन्दी आफूहरूलाई नलाग्ने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।