काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचनासहितको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएण्डएम) स्वीकृत भएसँगै त्यहाँका ६८ वटा दरबन्दी कटौती भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदवाहली गरेसँगै एक वर्षअघि नै प्रचण्डले सुधारको सुरुवात आफैंबाट गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्ने विषय उठाएका थिए ।

कार्यालयको पुर्नसंरचना अन्तर्गत नै अब ६८ वटा दरबन्दी कटौती भएको छ । तर दरबन्दी कटौतीलेमात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधार सम्भव देख्दैनन् पूर्वमुख्यसचिव डा.विमल कोइराला । शासकीय व्यवस्थामा सुधार नगरी यो सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

नेपालवाचको नियमित भिडियो प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा उनले कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने विषय आफैंमा प्रष्ट रूपमा पहिचान नहुने बताए । ‘कर्मचारी कटौती समाधान नै होइन । कति साइज चाहीं ठिक हुन्छ भनेर कसरी पहिचान गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासन तुरुन्तै ‘रिइन्जिनियरिङ’ हुने विषय हो । त्यो भयो भने प्रशासनमा चुस्तता आउँछ र यसले कालान्तरमा राम्रो नतिजा दिन्छ । यो रिइन्जिनियरिङ गर्ने दायित्व राजनीतिज्ञको हो ।

हाल कर्मचारी कटौती गरेर सुधारको प्रयास थालेको भनिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘रिइन्जिनियरिङ’ गर्न खोजेका त हैनन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले यो प्रयासलाई शंकाको लाभ दिन सकिने बताए । तर कर्मचारी कटौती नै पूर्ण रुपमा समाधान नभएको तर्क पनि उनले सँगसँगै अघि सारे । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयमा अहिलेको सत्तामुखी र कुर्सीमुखी राजनीतिले चासो देलान् भन्नेतर्फ उनको विश्वास छैन ।

हाम्रो समग्र संघीय संरचनाअनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको प्रशासनिक संरचना बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तीन निकायको अन्तरसम्बन्धबारे संविधानले उल्लेख गरेअनुसार संघीय संरचनामा संघको काम पूर्ण रुपमा नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुन्छ, प्रदेश समन्वयात्मक हिसाबले चल्छ र विकास स्थानीय निकायमा हुन्छ ।

तर वास्तविकता भने संघले सबै अधिकार लिएर प्रदेश र स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउँछु भनिरहनु दुःखद भएको उनले बताए । यसरी समग्र शासन व्यवस्थाको दुष्चक्र राजनीतिले नै फोहोर बनाइदिएको उनको आरोप छ । त्यसैले शासन व्यवस्थामा सुधार नगरी कर्मचारीतन्त्रको सुधारको आशा गर्नु अव्यवहारिक भएको उनको बुझाइ छ ।

‘यो समग्र शासन व्यवस्थामै खोट छ र यसको मुख्य कारण नै राजनीति हो । कर्मचारी प्रशासन त शासन व्यवस्थाको एउटा अंग हो,’ उनले भने, ‘जुन पछिल्लो समय अत्याधिक राजनीतिकरण गरियो र कर्मचारीले पनि राजनीतिज्ञको निम्त जि हजुरी गर्ने, आज्ञाकरिता देखाउने प्रवृत्तिको विकास राजनीतिले गरेकाले शासन व्यवस्थामा क्षययीकरण देखा पर्यो । र, यो क्षयीकरणले राजनीतिसहित सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ ।’

उनको भनाईमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तुरुन्तै ‘डेलिभरी’ दिने किसिमको पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन । तर राजनीतिले यति थिलथिलो पारेको कर्मचारीतन्त्र भने अहिलेको तुलनामा पहिला नभएको उनको बुझाइ छ ।

डा.कोइराला र पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गरिएको यो बहस आज राति ८ बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा प्रशारण हुँदैछ ।