काठमाडौं । भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जानेसम्बन्धी कार्यविधि सरकारले खुकुलो बनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाई गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि ६ बुँदे नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो । यसअघिको १७ बुँदे मापदण्डले सेटिङ बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार भिजिट भिसामा खाडी देश जानेले अध्यागमन विभागले बनाएको एक कागजमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्चदेखि तोकिएको मितिभित्रै फर्कने गरी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ कार्यविधिमा छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबिया जान स्वघोषणासम्बन्धी कागजमा विवरण भरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक ६ महिना म्याद भएको पासपोर्ट, दुईतर्फी टिकट, होटेल बुकिङ र पाँच सय अमेरिकी डलर चाहिने प्रावधान छ । भिजिट भिसामा जानेहरू अलपत्र पर्ने तथा बेचिन सक्ने भएकाले घुम्न मात्र जान लागेको हो भनेर स्वघोषणा गर्ने प्रावधान लागू गरिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पुरानो मापदण्डअनुसार वार्षिक न्यूनतम पाँच लाख आय तथा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र आवश्यक हुने प्रावधान थियो । यसले गर्दा नक्कली कागजपत्र बनाउने कारखाना नै चलेको भन्दै यसलाई हटाइएको छ । नयाँ मापदण्डले भिजिट भिसालाई सहज गरेको, तर भिजिट भिसाका नाममा काम गर्न विदेश जाने सुविधा भने नभएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताए । भिजिट भिसामा जानेलाई १४ बुँदे यात्रा परामर्श पनि जारी गरिएको छ । सो परामर्श स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरी भिजिट भिसामा काम गर्न विदेश जाँदा हुने जोखिमबारे सचेतना जगाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक तामाङ बताउँछन् ।

प्रहरीले हालै गरेको अनुसन्धानले डेढ लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन गरी भिजिट भिसामा सेटिङ देखिएपछि सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान खुकुलो बनाएको हो । जसमा संलग्न अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कासहितका गिरोहलाई प्रहरीले थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । कार्यविधि खुकुलो भए पनि भ्रमण शंकास्पद लागेमा भने अध्यागमनका कर्मचारीले रोक्न सक्ने प्रावधान छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।