काठमाडौं । ३७ वर्षअघि तत्कालीन खाद्य संस्थान रोल्पाको सुलीचौर डिपोमा चामल हिनामिना भएको घटनामा विशेष अदालतले मुद्दा चलेको २८ वर्षपछि फैसला दिएको छ । डिपो उपशाखा प्रमुख छविलाल केसी (दाङको गढवा गाविसका) र सोही डिपोमा क्लर्क पदमा कार्यरत प्रेमनाथ योगी (बैतडीको दशरथ चन्द गाविस– ३ का) विरुद्ध मुद्दा चलेकोमा केसीलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम ३७ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैदको सजाय तोकिएको छ भने योगीलाई सफाइ दिएको छ । योगीको २२ भदौ ०६४ मै मृत्यु भइसकेको छ भने केसी फरार छन् ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला दिएको हो । ०४३ मा भएको उक्त हिनामिनाविरुद्ध ०५२ मा जिल्ला अदालत रोल्पामा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाबाट दायर उक्त अभियोगपत्रमाथि टेकेर गत ५ वैशाखमा विशेषमा दर्ता भएको मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो ।

१ माघ ०४३ मा खाद्य संस्थान शाखाले ६.५० क्विन्टल उसिना मोटो चामल खुद्रा बिक्री भएको भन्दै बिल बनाएको भेटिएको थियो । प्रतिक्विन्टल पाँच सय ७० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको चामलको साथै त्यो चामल भरिएको पाँचवटा बोराहरूको थप २५ रुपैयाँका दरलेसमेत गरी कुल ३७ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग केसी र योगीमाथि थियो । दुवैलाई प्रतिवादी बनाई ‘खाद्य चामलको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरे’ भन्ने मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यति वेला विशेष अदालत गठन नै भएको थिएन । ०४७ को संविधानले खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि ६ भदौ ०५९ मा मात्रै विशेष अदालत स्थापना भएको हो । त्यसअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू थियो । उक्त ऐनको परिच्छेद २ को दफा १३ बमोजिम जिल्ला प्रशासनले जिल्ला अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त दफामा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानी–नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजाय हुने उल्लेख छ ।

विशेष अदालतमा उपलब्ध अभिलेखअनुसार नेपाल खाद्य संस्थान रोल्पाले २७ साउन ०५० मा पठाएको पत्रअनुसार शेखर पौडेलको जाहेरीले उक्त मुद्दा जिल्ला प्रशासनद्वारा २६ साउन ०५२ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । चामल बिक्री गरेको बिलमा क्लर्क पदमा कार्यरत योगीको दस्तखत भए पनि उनी घरायसी कामले बाहिर जानुपर्ने भन्दै उक्त रकम डिपो प्रमुख केसीलाई दिएको बताएका थिए । १३ जेठ ०४४ मा उक्त रकम लिवाङस्थित बैंकमा जम्मा गर्न दिएको, तर केसीले योगीको समेत हस्ताक्षर गरेर हिनामिना गरेको भन्दै डिपोका शेखर पौडेलले जाहेरी दिएका थिए । केसीबाट उक्त रकम असुल गर्न भनी योगीले समेत निवेदन दिएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।