काठमाडौं । ‘नक्कली बाबु बनेर एक युवतीलाई नागरिकता र राहदानी दिलाएको’ आरोप खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहमाथि अन्ततः गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ ।

उपसचिव पुष्कर राना संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहने गरी गृहले मंगलबार दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहले विभिन्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा झुठा विवरण पेश गरी रुवीना श्रेष्ठलाई छोरीका रूपमा ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरको नागरिकता दिलाएको भन्दै गत माघ ३ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा गृहले मंगलबार सचिवस्तरीय निर्णय गरेर छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

मेयर सिंहविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अध्ययनले यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले नेपालवाचलाई बतायो । समितिलाई यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश  छ ।

‘मेयर सिंहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली बाबु बनेर एक युवतीलाई नागरिकता र राहदानी दिलाएको विषयमा केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीसँगै नत्थी भएका प्रमाणले यसबारे थप अनुसन्धानको माग गरेकाले उपसचिव पुष्कर राना संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मेयर सिंहविरुद्ध यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पनि यस्तै व्यहोराको उजुरी परेको थियो । तथापि प्रशासनले यसको छानबिनमा तदारुकता देखाएको थिएन । सत्ता र शक्तिको प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले मेयरमाथिको अनुसन्धानमा चासो नदेखाएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । जिल्ला प्रशासनले चासो नदिएपछि अख्तियार, सतर्कता केन्द्रलगायतलाई बोधार्थ दिएर उजुरीकर्ताले गृहलाई गुहारेका हुन् ।

सिंहमाथि लागेको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन हामीले उनीसँग सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौं । तर उनी उपलब्ध भएनन् ।

यस्तो छ मेयर सिंहमाथिको आरोप

मेयर सिंहविरुद्ध गृहमा परेको नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी उजुरीमा आफूले जन्म नदिएको, अरू कसैको छोरीलाई झुटा कागजातको सहारामा नागरिकता दिलाएको उल्लेख छ । रुवीना ३० असार ०५९ मा जन्मिएकी थिइन् । तर जन्मिएको १२ वर्षपछि २० कात्तिक ०७१ मा मात्रै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयले मेयर सिंहको छोरीका रूपमा जन्मदर्ता बनाएको थियो । त्यही जन्मदर्ता र अन्य कागजातका आधारमा १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले रुवीनाको नाममा ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरको नागरिकता जारी गर्यो । त्यही नागरिकताका आधारमा २४ साउन ०७९ मा उनले  ११०३९६१७ नम्बरको राहदानी  लिइन् ।

मेयर सिंहले छोराको नागरिकतामा आफ्नोजस्तै सिंह थर राखे पनि रुवीनाकोमा श्रेष्ठ राखेका छन् । अहिले नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने प्रचलन भए पनि रुवीनाकोमा बाबुको नाम मात्र राखिएको छ । उजुरीकर्ताले सिंहको छोरीको थरचाहिँ कसरी श्रेष्ठ भयो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘निजहरू (राजेमान र उनको श्रीमती) को दाम्पत्य जीवनबाट जन्मिएको एकमात्र छोराको थर हेर्दा सिंह नै उल्लेख रहेको कारणबाट पनि विपक्षी रुवीना श्रेष्ठ मेयर राजेशमानको छोरी नभएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

रुवीना राजेशमानको छोरी नभएर भट्टाईको छोरी भएको जिकिर पनि उजुरीमा गरिएको छ । तर यसको ठोस प्रमाण भने उनीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैन ।

सिंहले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको तथ्य स्थापित गर्न उजुरीकर्ताले उनको एक मात्र सन्तान छोरा रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । त्यसको प्रमाणका रूपमा उनीहरूले सिंहको बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायमा बुझाइएको पारिवारिक विवरण उजुरीसँगै नत्थी गरेका छन् । यसमा स्थानीयको भनाइलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

रुवीनालाई नागरिकता दिलाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको साथ लिएर नक्कली कागजात बनाएको आरोप पनि सिंहमाथि लगाइएको छ । धेरै व्यक्तिको संलग्नतामा कीर्ते काम भएकाले सबैमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरिएको छ । शक्ति र सत्ताको प्रभावमा परेर मेयर सिंहले गरेका कीर्ते काम छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले आनाकानी गरेको गुनासो पनि उजुरीकर्ताको छ । सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा निकै अगाडि उजुरी परे पनि उसले यसमाथि छानबिन गर्न तदारुकता देखाएको थिएन ।

सरकारी कागजात कीर्तेलाई नेपालको कानूनले फौजदारी अपराध मानेको छ । उजुरीमा मेयर सिंहले नयाँ संविधान जारीअघि र पछि आफ्नो प्रभाव भजाएर झुटा कागजात बनाइ नक्कली छोरीको नागरिकता र राहदानी बनाएको जिकिर गरेकाले सो प्रमाणित भएको खण्डमा मुलुकी ऐनको कीर्ते कागज महल र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आकर्षित हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ मा सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ । जसअनुसार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ । मेयर सिंह अदालतबाट दोषी ठहर भएको खण्डमा पद मात्र नगएर जेल सजायसमेत हुनसक्छ ।

सिंह गत स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट वीरगञ्ज महानरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए ।