NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ मंसिर २८ गते
सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण

वीरगञ्जका मेयरमाथि छानबिन गर्न कस्सियो गृह, आरोप पुष्टि भए पद जाने

राना संयोजकत्वमा समिति गठन, छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश

काठमाडौं । ‘नक्कली बाबु बनेर एक युवतीलाई नागरिकता र राहदानी दिलाएको’ आरोप खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहमाथि अन्ततः गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ ।

उपसचिव पुष्कर राना संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहने गरी गृहले मंगलबार दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहले विभिन्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा झुठा विवरण पेश गरी रुवीना श्रेष्ठलाई छोरीका रूपमा ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरको नागरिकता दिलाएको भन्दै गत माघ ३ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा गृहले मंगलबार सचिवस्तरीय निर्णय गरेर छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

मेयर सिंहविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अध्ययनले यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले नेपालवाचलाई बतायो । समितिलाई यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश  छ ।

‘मेयर सिंहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली बाबु बनेर एक युवतीलाई नागरिकता र राहदानी दिलाएको विषयमा केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीसँगै नत्थी भएका प्रमाणले यसबारे थप अनुसन्धानको माग गरेकाले उपसचिव पुष्कर राना संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मेयर सिंहविरुद्ध यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पनि यस्तै व्यहोराको उजुरी परेको थियो । तथापि प्रशासनले यसको छानबिनमा तदारुकता देखाएको थिएन । सत्ता र शक्तिको प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले मेयरमाथिको अनुसन्धानमा चासो नदेखाएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । जिल्ला प्रशासनले चासो नदिएपछि अख्तियार, सतर्कता केन्द्रलगायतलाई बोधार्थ दिएर उजुरीकर्ताले गृहलाई गुहारेका हुन् ।

सिंहमाथि लागेको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन हामीले उनीसँग सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौं । तर उनी उपलब्ध भएनन् ।

यस्तो छ मेयर सिंहमाथिको आरोप

मेयर सिंहविरुद्ध गृहमा परेको नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी उजुरीमा आफूले जन्म नदिएको, अरू कसैको छोरीलाई झुटा कागजातको सहारामा नागरिकता दिलाएको उल्लेख छ । रुवीना ३० असार ०५९ मा जन्मिएकी थिइन् । तर जन्मिएको १२ वर्षपछि २० कात्तिक ०७१ मा मात्रै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयले मेयर सिंहको छोरीका रूपमा जन्मदर्ता बनाएको थियो । त्यही जन्मदर्ता र अन्य कागजातका आधारमा १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले रुवीनाको नाममा ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरको नागरिकता जारी गर्यो । त्यही नागरिकताका आधारमा २४ साउन ०७९ मा उनले  ११०३९६१७ नम्बरको राहदानी  लिइन् ।

मेयर सिंहले छोराको नागरिकतामा आफ्नोजस्तै सिंह थर राखे पनि रुवीनाकोमा श्रेष्ठ राखेका छन् । अहिले नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने प्रचलन भए पनि रुवीनाकोमा बाबुको नाम मात्र राखिएको छ । उजुरीकर्ताले सिंहको छोरीको थरचाहिँ कसरी श्रेष्ठ भयो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘निजहरू (राजेमान र उनको श्रीमती) को दाम्पत्य जीवनबाट जन्मिएको एकमात्र छोराको थर हेर्दा सिंह नै उल्लेख रहेको कारणबाट पनि विपक्षी रुवीना श्रेष्ठ मेयर राजेशमानको छोरी नभएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

रुवीना राजेशमानको छोरी नभएर भट्टाईको छोरी भएको जिकिर पनि उजुरीमा गरिएको छ । तर यसको ठोस प्रमाण भने उनीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेका छैन ।

सिंहले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको तथ्य स्थापित गर्न उजुरीकर्ताले उनको एक मात्र सन्तान छोरा रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । त्यसको प्रमाणका रूपमा उनीहरूले सिंहको बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायमा बुझाइएको पारिवारिक विवरण उजुरीसँगै नत्थी गरेका छन् । यसमा स्थानीयको भनाइलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

रुवीनालाई नागरिकता दिलाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको साथ लिएर नक्कली कागजात बनाएको आरोप पनि सिंहमाथि लगाइएको छ । धेरै व्यक्तिको संलग्नतामा कीर्ते काम भएकाले सबैमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरिएको छ । शक्ति र सत्ताको प्रभावमा परेर मेयर सिंहले गरेका कीर्ते काम छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले आनाकानी गरेको गुनासो पनि उजुरीकर्ताको छ । सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा निकै अगाडि उजुरी परे पनि उसले यसमाथि छानबिन गर्न तदारुकता देखाएको थिएन ।

सरकारी कागजात कीर्तेलाई नेपालको कानूनले फौजदारी अपराध मानेको छ । उजुरीमा मेयर सिंहले नयाँ संविधान जारीअघि र पछि आफ्नो प्रभाव भजाएर झुटा कागजात बनाइ नक्कली छोरीको नागरिकता र राहदानी बनाएको जिकिर गरेकाले सो प्रमाणित भएको खण्डमा मुलुकी ऐनको कीर्ते कागज महल र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आकर्षित हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ मा सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ । जसअनुसार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ । मेयर सिंह अदालतबाट दोषी ठहर भएको खण्डमा पद मात्र नगएर जेल सजायसमेत हुनसक्छ ।

सिंह गत स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट वीरगञ्ज महानरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए ।