NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते

‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ’

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेस प्रदेशले आयोजना गरेको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति मधेस प्रदेशसभासँगको बहुपक्षीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री यादवले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन नपाउने उल्लेख गरे।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मधेस प्रदेश सरकारले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी न राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सीप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपप्रति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिए ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक मजदुरीका लागि सदरमुकाम आउने श्रमिकको आवासको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाको सदरमुकाममा श्रमिक भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भइरहेको जानकारीसमेत गराए। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपाकुमारी यादवले आप्रवासी कामदार समस्यामा पर्दा सरकारको तर्फबाट यथोचित सहयोग नहुनु दुःखद् भएको बताए ।

गोष्ठीमा स्वीस दूतावासका प्रतिनिधि एन्टोनियाले मधेस सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति तयार गर्नु सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले मधेस प्रदेशमा स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामी र रेमी परियोजनालगायतका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भई सहयोग एवं सहकार्यप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । गोष्ठीमा प्रदेशसभा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं श्रमसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, सामी एवं रेग्मी परियोजनाका पदाधिकारीलगायतका सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।