NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते
विचार

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिहाल्नुपर्ने कदमहरू

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा मूलतः तीन पाटालाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ– रोकथाम, भ्रष्टाचार विरोधी धारणाहरूको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारपश्चातको उपचारात्मक कार्य । यसमध्ये दुई वटा विषय सरकार र संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।

भ्रष्टाचार भइसकेपश्चात कारबाहीको सुरुवात गर्ने काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । त्यसमाथि फैसला गरेर भ्रष्टाचार हो या होइन भनेर निक्र्योल गर्ने कामचाहिँ अदालतको हो ।

सरकार र संसदको काम कानुन तथा नीति निर्माण मात्र नभएर तिनको नियमन गर्ने समेत हुन्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने ठाउँलाई निगरानीमा राख्ने काम पनि सरकार र संसदको हो । संसदले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर ‘सुपर मनिटरिङ’ गर्ने कामचाहिँ सांसदको हो । यी काम अहिले असाध्यै शून्य अवस्थामा छन् ।

जति पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्, संसदले एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर अब तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ । विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा सबै ऐनमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । टालटुले किसिमले ऐन संशोधन गरेर हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन

जनमानसमा अख्तियारले काम गरिदिएन भन्ने गुनासो छ । अख्तियारले ठूला माछा छाडेर साना माछालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्यायो भन्ने भाष्य बनिरहेको छ ।

वडा सचिवले गरेको भ्रष्टाचारलाई जनताले सरकारले नै गरेको भ्रष्टाचार ठान्छन् । उसले ५० रूपैयाँ मात्रै लिएर काम गरिदियो भनेपनि ‘यो सरकार भ्रष्टाचारी छ’ भन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार त्यहीँदेखि नै हेरिनु पर्छ । तलदेखिकै भ्रष्टाचार नियाल्दा सानालाई मात्रै हेर्यो भन्न हुँदैन ।

त्यसो त कतिपय कुराहरूमा अख्तियारले पनि गलत व्याख्या गरेको छ । कारबाही प्रक्रिया थाल्न सकिनेमा नगरेका उदाहरण छन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्ने काम सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरूको हो । त्यो असाध्यै न्यून स्तरमा छ । भ्रष्टाचार विरोधी कुरा दलका नेताको भाषणमा सुनिए पनि व्यवहारमा देखिँदैन ।

राम्रा कानुन बनाउन संसद् चुकेको त छ नै भएका कानुनमा टेकेर चनाखोपन देखाउन पनि सकेको छैन । हाम्रोमा भ्रष्टाचार उकालो लाग्नुको पछाडि यो पक्षले काम गरेजस्तो मलाई लाग्छ ।
अदालतले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्मम हुन छाडेर ‘लुपहोल्स’ खोज्दै फैसला दिने गरेको छ । माथि उल्लिखित र अदालतको यो रवैयाले भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार के हो ? यससम्बन्धी परिभाषा नै अस्पष्ट भए भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । हाम्रोमा कानुन निर्माणदेखि नै विचौलियाको साह्रै ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन या भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमै विचौलियाको प्रवेश हुन्छ । त्यहाँ मात्रै होइन संविधानमै विचौलियाको प्रवेश भयो । जस्तै, पहिलाको संविधानमा के भ्रष्टाचार हो, के होइन भनेर छुट्याउन भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य भन्ने दुई पक्ष राखिएको थियो। जसअनुसार, पैसा नै खाएर गर्ने काम र अख्तियारको दुरूपयोग भ्रष्टाचारमा प–यो । तर प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती गरेको, काम नगरिदिएको, समयमा निर्णय नगरिदिएका जस्ता कुराहरूचाहिँ अनुचित कार्यभित्र राखियो । अहिलेको संविधानमा विचौलियाहरूले नियतवश यो पक्ष हटाए । यसरी विचौलियाको भूमिका खेल्ने अधिकांश कर्मचारी नै हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि हामीले राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तत्पश्चात हामीले ०७० सालमा राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि बनायौं । त्यो महासन्धिका दफाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर एकदम विश्लेषण गरेर राणनीति बनाइएको छ । त्यसले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरेको छ । कार्यान्वयनलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने चाहिँ मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा १५–१६ जना सचिवहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को कानुन सचिव त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारबारे चासो लिनेले यो समितिको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तर यसको बैठकले गरेका निर्णयबारे कहीँ कतै सुनिएको छैन ।

त्यो समितिले काम गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व संसदको हो । सरकारतिर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को पनि हो । तर यतातिर हामीले छलफलसम्म गरेका छैनौं ।
यो महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै २७ वटा कानुन संशोधन, ७ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै पनि कानुन संशोधनका लागि आइसकेपछि सम्बन्धित समितिले केबाट आधारित भएर आयो भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ ।

उदाहरणका लागि अख्तियारसम्बन्धी ऐनलाई लिऔं । यस्तो ऐनको मस्यौदा समितिमा आइपुग्यो भने महासन्धिका कुरा परे/नपरेको हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन छन् । ती कानुन र अहिले प्रस्ताव भएको संशोधनका बीचमा के फरक छ ? तिनमा एकरूपता कसरी ल्याउने भन्ने काम संसदको हो । यसमा संसद् बेस्सरी चुकेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पदाधिकारीलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । त्यसैले अख्तियारले होस् या अन्य कुनै निकायले, त्यस्ता पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न पाउनुपर्छ ।

हाम्रोमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर कस्तोलाई नीतिगत निर्णय मान्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नै छैन । ऐनमा मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिले गरेका नीतिगत निर्णय भनिएको छ । मैले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले लगभग ५/६ प्रतिशत मात्रै नीतिगत निर्णय गर्छ । कुनै कानुन बनाउन या संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति लिन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हो । आएकै सैद्धान्तिक निर्णयअनुसार मन्त्रालय या निकायले पेश गर्छ र त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसदमा पेश गर्न जुन निर्णय गर्छ, त्यो नीतिगत निर्णय हो । स्वयं नयाँ नीति, पुरानो नीति या क्षेत्रगत नीतिहरू नयाँ निर्माण या त्यसमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो । संसदमा राष्ट्र प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रमहरू वाचन गर्न त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो । संसदमा बजेट पेश गर्नका लागि गरिने निर्णय पनि नीतिगत हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै कानुनमा व्यवस्था नहुँदा राज्य निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला क्याबिनेटले कारण जनाएर गर्छ भने त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो ।

कुनै प्रकोप भयो र तत्काल उद्दार तथा राहत उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रो सार्वजनिक या आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनले दिएन भने कारण जनाएर गरिने निर्णय पनि नीतिगत हुन्छ । मौजुदा संविधानअनुसार गठित सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय यिनै मात्र हुन् । यसबाहेकका सबै निर्णय सामान्य अथवा कार्यस्तरका हुन् । तर अहिले त मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रधिकारमा रहेर गर्न सकिने निर्णय पनि सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गराउँछन् । अनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि भोलि आफू जवाफदेही हुन पर्दैन भन्ने किसिमको प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । जस्तै, बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको जग्गा घोटालासम्बन्धमा को मोही हो या होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लाको भूमि सुधार कार्यालयलाई छ । कुनचाहिँ गुठीको जग्गा हो/होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार पनि त्यही कार्यालयलाई छ । कुन जग्गा हदबन्दीभित्रको हो या होइन भन्ने विषय निक्र्योल गर्ने क्षेत्राधिकार पनि त्यही भूमि सुधार कार्यालयमा छ । तर आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लगियो । यो सबै भूमाफियाको चलखेलका कारण भएका हुन् । अख्तियारले पनि त्यही गर्यो । त्यसमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बयान लिए पनि ऐनको दफा अनुसार यो मुद्दा पेश गर्न नसक्ने भएकाले पेश गरिएन भनेर लेख्यो ।

त्यसैले नीतिगत निर्णय के हो र के होइन भन्ने विषय त्यही ऐनमा व्याख्या हुनुपर्छ । म त भन्छु, सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने दफा नै फालिदिउँ । कोही पनि व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गर्छ या संसदले बनाएको कानुनको उल्लंघन गर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगेर कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अब जति पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्, तिनको समीक्षा गर्नका लागि संसदले एउटा विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । त्यो टोलीले सबै ऐनहरू, त्यसमा भएका संवैधानिक प्रावधानलाई विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषण गरी सबै ऐनमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको परिभाषा र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायको प्रभाकारिता पनि समावेश गरिनुपर्छ । टालटुले किसिमले ऐन संशोधन गरेर हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रितालले नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’मा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)