भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा मूलतः तीन पाटालाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ– रोकथाम, भ्रष्टाचार विरोधी धारणाहरूको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारपश्चातको उपचारात्मक कार्य । यसमध्ये दुई वटा विषय सरकार र संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।

भ्रष्टाचार भइसकेपश्चात कारबाहीको सुरुवात गर्ने काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । त्यसमाथि फैसला गरेर भ्रष्टाचार हो या होइन भनेर निक्र्योल गर्ने कामचाहिँ अदालतको हो ।

सरकार र संसदको काम कानुन तथा नीति निर्माण मात्र नभएर तिनको नियमन गर्ने समेत हुन्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने ठाउँलाई निगरानीमा राख्ने काम पनि सरकार र संसदको हो । संसदले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर ‘सुपर मनिटरिङ’ गर्ने कामचाहिँ सांसदको हो । यी काम अहिले असाध्यै शून्य अवस्थामा छन् ।

जति पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्, संसदले एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर अब तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ । विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा सबै ऐनमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । टालटुले किसिमले ऐन संशोधन गरेर हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन

जनमानसमा अख्तियारले काम गरिदिएन भन्ने गुनासो छ । अख्तियारले ठूला माछा छाडेर साना माछालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्यायो भन्ने भाष्य बनिरहेको छ ।

वडा सचिवले गरेको भ्रष्टाचारलाई जनताले सरकारले नै गरेको भ्रष्टाचार ठान्छन् । उसले ५० रूपैयाँ मात्रै लिएर काम गरिदियो भनेपनि ‘यो सरकार भ्रष्टाचारी छ’ भन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार त्यहीँदेखि नै हेरिनु पर्छ । तलदेखिकै भ्रष्टाचार नियाल्दा सानालाई मात्रै हेर्यो भन्न हुँदैन ।

त्यसो त कतिपय कुराहरूमा अख्तियारले पनि गलत व्याख्या गरेको छ । कारबाही प्रक्रिया थाल्न सकिनेमा नगरेका उदाहरण छन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्ने काम सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरूको हो । त्यो असाध्यै न्यून स्तरमा छ । भ्रष्टाचार विरोधी कुरा दलका नेताको भाषणमा सुनिए पनि व्यवहारमा देखिँदैन ।

राम्रा कानुन बनाउन संसद् चुकेको त छ नै भएका कानुनमा टेकेर चनाखोपन देखाउन पनि सकेको छैन । हाम्रोमा भ्रष्टाचार उकालो लाग्नुको पछाडि यो पक्षले काम गरेजस्तो मलाई लाग्छ ।
अदालतले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्मम हुन छाडेर ‘लुपहोल्स’ खोज्दै फैसला दिने गरेको छ । माथि उल्लिखित र अदालतको यो रवैयाले भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार के हो ? यससम्बन्धी परिभाषा नै अस्पष्ट भए भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । हाम्रोमा कानुन निर्माणदेखि नै विचौलियाको साह्रै ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन या भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमै विचौलियाको प्रवेश हुन्छ । त्यहाँ मात्रै होइन संविधानमै विचौलियाको प्रवेश भयो । जस्तै, पहिलाको संविधानमा के भ्रष्टाचार हो, के होइन भनेर छुट्याउन भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य भन्ने दुई पक्ष राखिएको थियो। जसअनुसार, पैसा नै खाएर गर्ने काम र अख्तियारको दुरूपयोग भ्रष्टाचारमा प–यो । तर प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती गरेको, काम नगरिदिएको, समयमा निर्णय नगरिदिएका जस्ता कुराहरूचाहिँ अनुचित कार्यभित्र राखियो । अहिलेको संविधानमा विचौलियाहरूले नियतवश यो पक्ष हटाए । यसरी विचौलियाको भूमिका खेल्ने अधिकांश कर्मचारी नै हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि हामीले राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तत्पश्चात हामीले ०७० सालमा राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि बनायौं । त्यो महासन्धिका दफाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर एकदम विश्लेषण गरेर राणनीति बनाइएको छ । त्यसले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरेको छ । कार्यान्वयनलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने चाहिँ मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा १५–१६ जना सचिवहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को कानुन सचिव त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारबारे चासो लिनेले यो समितिको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तर यसको बैठकले गरेका निर्णयबारे कहीँ कतै सुनिएको छैन ।

त्यो समितिले काम गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व संसदको हो । सरकारतिर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को पनि हो । तर यतातिर हामीले छलफलसम्म गरेका छैनौं ।
यो महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै २७ वटा कानुन संशोधन, ७ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै पनि कानुन संशोधनका लागि आइसकेपछि सम्बन्धित समितिले केबाट आधारित भएर आयो भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ ।

उदाहरणका लागि अख्तियारसम्बन्धी ऐनलाई लिऔं । यस्तो ऐनको मस्यौदा समितिमा आइपुग्यो भने महासन्धिका कुरा परे/नपरेको हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन छन् । ती कानुन र अहिले प्रस्ताव भएको संशोधनका बीचमा के फरक छ ? तिनमा एकरूपता कसरी ल्याउने भन्ने काम संसदको हो । यसमा संसद् बेस्सरी चुकेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पदाधिकारीलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । त्यसैले अख्तियारले होस् या अन्य कुनै निकायले, त्यस्ता पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न पाउनुपर्छ ।

हाम्रोमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर कस्तोलाई नीतिगत निर्णय मान्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नै छैन । ऐनमा मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिले गरेका नीतिगत निर्णय भनिएको छ । मैले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले लगभग ५/६ प्रतिशत मात्रै नीतिगत निर्णय गर्छ । कुनै कानुन बनाउन या संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति लिन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हो । आएकै सैद्धान्तिक निर्णयअनुसार मन्त्रालय या निकायले पेश गर्छ र त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसदमा पेश गर्न जुन निर्णय गर्छ, त्यो नीतिगत निर्णय हो । स्वयं नयाँ नीति, पुरानो नीति या क्षेत्रगत नीतिहरू नयाँ निर्माण या त्यसमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो । संसदमा राष्ट्र प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रमहरू वाचन गर्न त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो । संसदमा बजेट पेश गर्नका लागि गरिने निर्णय पनि नीतिगत हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै कानुनमा व्यवस्था नहुँदा राज्य निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला क्याबिनेटले कारण जनाएर गर्छ भने त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो ।

कुनै प्रकोप भयो र तत्काल उद्दार तथा राहत उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रो सार्वजनिक या आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनले दिएन भने कारण जनाएर गरिने निर्णय पनि नीतिगत हुन्छ । मौजुदा संविधानअनुसार गठित सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय यिनै मात्र हुन् । यसबाहेकका सबै निर्णय सामान्य अथवा कार्यस्तरका हुन् । तर अहिले त मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रधिकारमा रहेर गर्न सकिने निर्णय पनि सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गराउँछन् । अनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि भोलि आफू जवाफदेही हुन पर्दैन भन्ने किसिमको प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । जस्तै, बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको जग्गा घोटालासम्बन्धमा को मोही हो या होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लाको भूमि सुधार कार्यालयलाई छ । कुनचाहिँ गुठीको जग्गा हो/होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार पनि त्यही कार्यालयलाई छ । कुन जग्गा हदबन्दीभित्रको हो या होइन भन्ने विषय निक्र्योल गर्ने क्षेत्राधिकार पनि त्यही भूमि सुधार कार्यालयमा छ । तर आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लगियो । यो सबै भूमाफियाको चलखेलका कारण भएका हुन् । अख्तियारले पनि त्यही गर्यो । त्यसमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बयान लिए पनि ऐनको दफा अनुसार यो मुद्दा पेश गर्न नसक्ने भएकाले पेश गरिएन भनेर लेख्यो ।

त्यसैले नीतिगत निर्णय के हो र के होइन भन्ने विषय त्यही ऐनमा व्याख्या हुनुपर्छ । म त भन्छु, सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने दफा नै फालिदिउँ । कोही पनि व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गर्छ या संसदले बनाएको कानुनको उल्लंघन गर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगेर कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अब जति पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्, तिनको समीक्षा गर्नका लागि संसदले एउटा विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । त्यो टोलीले सबै ऐनहरू, त्यसमा भएका संवैधानिक प्रावधानलाई विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषण गरी सबै ऐनमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको परिभाषा र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायको प्रभाकारिता पनि समावेश गरिनुपर्छ । टालटुले किसिमले ऐन संशोधन गरेर हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रितालले नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’मा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)